काठमाडौँ । आवश्यक सूचना तथा जानकारीको अभावमा सुरक्षित गर्भपतन तथा परिवार व्यवस्थापन घरदैलो सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले विविध कारणले स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसक्ने एवं पहुँच नै नपुग्ने विपन्न, अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई घरमा नै सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा आवश्यक परिवार व्यवस्थापन (नियोजन)का सेवा प्रदान गर्न सुरुआत गरेको थियो ।
विशेष गरी कोरोना महामारीमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिन विसं २०७७ वैशाखदेखि घरदैलो सेवा थालनी गरिएको थियो । यसबाट परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच अभिवृद्धि हुने र सुरक्षित गर्भपतन सेवासमेत निरन्तरता जारी रहने अपेक्षा लिइएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो सेवालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ मा समेत समावेश गरेको छ । मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ महामारी: प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको अन्तरिम निर्देशिका २०७७’ जारी गर्दै ती क्षेत्रमा टेलिफोन परामर्श तथा घरदैलो सेवा सञ्चालन गरेको थियो । अहिले पनि ती सेवा जारी नै रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म कतिले घरदैलो सेवा पाए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । महाशाखाअन्तर्गतको परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्याल भन्नुहुन्छ, “महामारीको पहिलो र दोस्रो चरणमा परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा केही असर पुगेको भए पनि अहिले पूर्ववत् सेवा सञ्चालन भइराखेका छन्, उपलब्ध सेवाका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।” उहाँका अनुसार महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार परिवार नियोजन सेवा उपभोग गरी कम्तीमा दुई वर्षको गर्भान्तर गरेको खण्डमा दश प्रतिशत शिशु र ३० प्रतिशत मातृ मृत्युदर घट्ने छ । मातृ तथा बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउन परिवार नियोजनको सेवामा पहुँच विस्तार अनिवार्य मानिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०१६–२०२१) ले मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा १२५ मा झार्ने अति महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो ।
यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म नेपालमा नवजात शिशु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिएक हजार जीवित जन्ममा क्रमशः १२ र २० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य हासिल गर्नै लगभग असम्भव देखिएको छ ।
तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सुरक्षित गर्भपतन सेवा
निर्देशिकाले पहिलोपटक तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । विसं २०७३ देखि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य सस्थामा मात्र औषधि र क्लिनिकल माध्यमबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आइएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, नियमावली २०७७ का प्रावधानअनुरुप स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अधिकार प्रदान गरिएको हो । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले तीनै तहका सरकारलाई ती ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका कार्यान्वयमा थप सहजीकरण गरिदिएको छ ।
हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि ५३० स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका छन् भने तीन हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले तालिम प्राप्त गरी सो सेवा प्रदान गरिराखेका जनाइएको छ । ‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा बढी प्रयोगमा छ । यो दश हप्ताभित्रको गर्भका लागि सुरक्षित मानिन्छ । तालिम तथा अनुमति प्राप्त नर्सले सुरक्षित गर्भपतनका लागि घरमा पुगेर सो सेवा दिनसमेत सुरुआत गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा अतिप्रभावकारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेशन (एमभिए)’ विधिमार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारका माध्यमबाट गरिन्छ । १३ देखि १८ हप्तासम्म गर्भलाई ‘कम्प्रिहेन्सिब इमरजेन्सी अब्सटेटिक नियोनेटल कियर’ सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्य सस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेशन एण्ड इभ्याकुएशन (डिएण्ड) गरिन्छ ।
मेरी स्टोपका वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक डा केपी उपाध्ययाय औषधि विधि (एमए) बाट गरिने गर्भपतन सेवा प्रभावकारी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “महामारीका समयमा पनि गर्भपतन सेवा लिन चाहनेका लागि हामीले घरदैलो सेवा प्रदान गरौँ, विशेष गरी मेरी स्टोपले एमए विधिबाट ४०० भन्दा बढीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराएको छ, आगामी दिनमा यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।”
महाशाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेको सङ्ख्या ९५ हजार ४९२ रहेकामध्ये २० वर्षमुनिको सङ्ख्या आठ हजार २२३ रहको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी औषधि विधि बढी भएको जनाइएको छ । विसं २०७६ चैत ११ गतेदेखि विसं २०७७ साउन ६ सम्ममा लकडाउनमा मात्र १३४ सुत्केरी तथा गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रामकृष्ण फुँयाल भन्नुहुन्छ, “महामारीका सुरुआती चरणमा परिवार नियोजनका साधनको मागलाई पूर्ति गर्न समस्या देखियो, कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न केही अप्ठ्यारो भएको हो, पछिल्ला दिनमा सेवा सुरु भएको छ, सेवाका बारेमा अझै जानकारी छैन, सेवा लिनसमेत अझै हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ, सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन भन्ने कुरालाई समुदायमा बुझाउन जरुरी छ ।”
जन्मदर घट्नु र असुरक्षित गर्भपतन बढ्नु चिन्ताको विषय मानिन्छ । वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र ९कृपा०का सहनिर्देशक डा महेश पुरी भन्नुहुन्छ, “महामारीका समयमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच र उपलब्धता नहुँदा, समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा नपाउँदा अनिच्छिुक गर्भ धारणा बढेको र सुरक्षित गर्भपतन भने घट्न गएको हो, यसले गर्दा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका सूचकलाई असर पार्छ ।” कृपाको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिकरुपमा तीनलाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । तीमध्ये ४२ प्रतिशत सूचीकृत र ५८ प्रतिशत असूचीकृत संस्थामार्फत हुन्छ । अर्कोतर्फ परिवार नियोजन सेवाको विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छ्रैन । हाल आधुनिक परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर ४२।८ प्रतिशत छ । अझै पनि प्रजनन उमेरका २३.७ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्न चाहेर पनि सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
गर्भनिरोधकका अस्थायी आधुनिक पाँच प्रकारका साधन ९ढाल, पिल्स, डिपो, इन्प्लान्ट र आइयुसीडी० को प्रयोगदर बढ्न नसक्नु ९स्थिर रहनु०, परम्परागत विधिका प्रयोगकर्ता उल्लेख्यरूपमा बढ्नु, असन्तुलित दरमा प्रजननदर घट्नु र परिवार नियोजनका साधन चाहेर पनि पाउन नसक्ने दर ९अनमेट निड० घट्नुले समस्या देखिएको छ । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका उपत्यका शाखा कार्यालयका वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक शरद अर्याल सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ कार्यान्वयनमा जोड दिनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुहुन्छ, “महामारी तथा विपद्का अवस्थामा पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्रभावित हुन नदिन सङ्घले आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । लकडाउनको पहिलो हप्तामा नै आवश्यक स्वास्थ्य सावधानि अपनाउँदै क्लिनिक सञ्चालन ल्यायौँ, समुदायमा रहेका हाम्रा प्रतिनिधिमार्फत घर दैलोमा नै परिवार नियोजनका साधन वितरण तथा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीमार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्यौँ, यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।”
गर्भ निरोधकमा आधुनिक साधन, मातृत्व र नवजात शिशु स्याहारमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको छ । नेपालमा करिब ६४ प्रतिशत महिलाले मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेअनुसारका कम्तीमा चारपटक गर्भ परीक्षण, ६१ प्रतिशतले तालीम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहायताले सुत्केरी हुने गर्दछन् । अर्को एक अध्ययनका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा कम स्वास्थ्य संस्थाले मात्र परिवार नियोजनका ती सेवा दिन सक्दछन् । जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दछन् । साधन प्रयोग गर्ने ५३ प्रतिशत महिलामध्ये ४३ प्रतिशतले आधुनिक साधन तथा सेवाको प्रयोग गर्छन् भने १० प्रतिशतले परम्परागत विधि अपनाउने गर्छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी महिलाले बन्ध्याकरण गर्ने गर्दछन् । यस्ता महिलाको सङ्ख्याको १५ र पुरुषको सङ्ख्या छ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन ।
परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेमा शिक्षितभन्दा अशिक्षित महिला बढी रहेका उजागर सर्वेक्षणले गरेको थियो । कुनै शिक्षा हासिल नगरेका ५२ प्रतिशत महिलाले आधुनिक साधन र सेवा प्रयोग गर्ने तथा माध्यमिक शिक्षा वा सोभन्दा बढी हासिल गरेका ३४ प्रतिशत महिला मात्रै आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विवाहित महिलामा परिवार नियोजनका साधन तथा सेवाको प्रयोगदरमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिँदैन । सन् १९९६ मा प्रयोगदर २९ प्रतिशत रहेकामा हाल ५३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । सहनिर्देशक डा पुरी भन्नुहुन्छ, “आधुनिक परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगदर बढाउनु र सुरक्षित गर्र्भपतनको पहुँच पुर्याउनु जरुरी छ ।” रासस
