• २१ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon Jun 3 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ओली र बालेनको दिनभर वाकयुद्ध, साँझ परेपछि बालेनले भने– गुड नाइट केपी बा ! ★   टुँडिखेल, तीनकुने र हाँडीगाउँमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘टि ट्वान्टी विश्वकप’ खेलको ‘नि:शुल्क प्रत्यक्ष प्रदर्शन’ गर्ने ★   टि -२० क्रिकेट विश्वकपमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेको नेपाली टिमलाई राष्ट्रपतिको शुभकामना ★   ‘विपत्तिका बेला नागरिकको ज्यान जोगाउन ऐनकानुन नखोजौँ’ ★   लोकतन्त्रले थिचोमिचो स्वीकार्दैनः पूर्वराष्ट्रपति डा यादव ★   एमाले मकवानपुरको अध्यक्षमा पोखरेल ★   अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ मङ्गलबार छिचोलिने ★   आयरल्याण्डविरुद्धको खेलअघि भारतका शीर्ष खेलाडीसँग रिसाए इरफान पठान ★   काठमाडौंका मेयर साहलाई काम गर्न दिनुपर्छ: काँग्रेस सांसद भण्डारी ★   सुझाव दिएकै भरमा एमाले र माओवादीबीच खटपट शुरु भयो भन्ने होइनः महेश बर्तौला

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई, गठबन्धनका शीर्ष नेताको फोन न्यायाधीशलाई



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई सुरु भएसँगै सत्ता गठबन्धनका नेताहरु र न्यायाधीश बीच सम्वाद भएको छ ।

स्रोतका अनुसार गत शुक्रबारबाट सुनुवाई सुरु भएपछि दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालुवाटारबाट न्यायाधीशहरुलाई फोन गर्नु भएको थियो ।

नेताहरुले न्यायाधीशहरुलाई संवैधानिक नियुक्तिलाई खारेज गर्न दवाब दिएको स्रोतले जनायो ।

नेताहरुले वर्तमान अवस्थाको आँकलन गर्दै निर्णय लिन न्यायाधीशहरुलाई आग्रह समेत गरेका थिए । आफूहरुको पक्षमा निर्णय आउनु पर्ने भन्दै उनीहरुले अदालतमा रहेको अन्य राजनीतिक विषयहरुमा पनि सकारात्मक निर्णय आउने आफूहरुको आशा रहेको न्यायधीशहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

खासगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरु केपी ओली सरकारले गरेका संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरु बदर गराउन लागिपरेका छन् ।कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा रिटको सुनुवाई भै रहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाई शुक्रबारबाट सुरू भएको थियो ।

यसअघि गत भदौ १७ गते न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।