काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको कोटाबाट मन्त्री बनेको चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्री गजेन्द्र हमालले शपथ लिएको दुई दिनमा नै राजीनामा दिनुभयो । हमालको राजीनामा पछि पनि यो प्रकरण सेलाउने छाँटकाँट देखिएको छैन, बरु अझ तात्तिँदै गएको छ ।
मन्त्री हमालको दोष नभै उहाँलाई नियुक्त गर्नेहरुको दोष रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री सहित पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज पनि उत्तिकै उठेको छ । काँग्रेसबाट मन्त्री बनेको भनिए पनि अन्तर्यमा हमालको नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीशकै भूमिका मुख्य रहेको धेरैको भनाई छ ।
काँग्रेसकै नेताहरुले हमालको नियुक्ति विरुद्ध बोलिरहेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई नै अबरुद्ध गर्नेगरी काम हुन थालेको काँग्रेसका उपसभापति प्रकाशमान सिंहले बताउनु भएको छ ।
हमालको राजीनामा पछि एमाले नेता भीम रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, व्यापक विरोध पछि मन्त्री गजेन्द्र हमालले त राजीनामा दिए अब निजलाई मन्त्री बनाउने प्रमं देउवा, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र प्रन्या चोलेन्द्र राणाले नैतिकता देखाउने आँट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ? निहित स्वार्थमा विधि, प्रणाली र नैतिकता मिच्नेहरूले नै देशलाई संकटतर्फ धकेल्दै आएका छन्।
यसैगरी नेपाली काँग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरेले लेख्नु भएको छ, अन्ततः मन्त्री भएको करिव ४० घण्टा जति पछि गजेन्द्र हमालजीले मन्त्रीपदबाट राजिनामा दिएर कार्यपालिका र न्यायपालिकाप्रति देखिएको वितृष्णालाई अलिकति भएपनि कम गर्ने प्रयास गर्नुभयो, वाहाँलाई साधुवाद । दोष गजेन्द्रजीको हुँदै होइन ‘दोष सेटिंग गर्नेहरूको हो । विचौलियाहरूको हो ।
यसैगरी पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीको टिप्पणी छ – उद्योग मन्त्री गजेन्द्र हमालले राजिनामा दिएछन् राम्रो गरे, अब चोलेन्द्र शम्शेर राणाले पनि प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ।राणाले प्रधान न्यायाधीश पदको गरिमा र प्रतिष्ठालाई मात्र माटोमा मिलाएनन्, अदालतप्रतिको जनआस्थामा पनि अपुरणीय क्षति पुर्याए।
प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा हिस्सा खोज्नु गलत भएको भन्दै नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले भन्नुभयो, अदालतको साख जोगाउन पनि प्रधान न्यायाधीशले अब राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो घटनाले कालो पोतिएको भन्दै प्रधानले भन्नुभयो, अदालतप्रतिको गुम्दै आएको जनविश्वास फर्काउन पनि प्रधान न्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नु जायज हुन्छ ।
यसैगरी पूर्व सचिव द्धारिकानाथ ढुंगेलको बुझाइ छ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई पदमा बस्ने अधिकार छैन । उनले राजिनामा दिनु पर्दछ । साथै, हमालजीको मन्त्री नियुक्तिको समर्थनमा सार्वजनिक वक्तव्य दिने प्रचण्डलाई जनताको अदालतमा उभ्याएर दण्डित गर्नु पर्दछ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेता मोहन श्रेष्ठले मोहन श्रेष्ठ संविधानले गैर सांसदको मन्त्री नियुक्ति सम्भव देखेपनि गजेन्द्र हमालको नियुक्ति सेटिङ्गको सन्देहमा पर्यो र चौतर्फी आलोचनापछि उनले राजिनामा दिए। उनको नियुक्तिबाट परमादेश सेटिङ्ग नै थियो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ, अब जसले राजिनामा दिएपनि यो सत्य लुक्दैन । रफु नभरौं, नयाँ चुनावमा जाऔं ।
हालै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नु भएका नेता राजकुमार लेखीले लेख्नु भएको छ, राजीनामा गजेन्द्र हमालले दिने होइन । भागबन्डा खोजेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रले दिनुपर्ने हो । सेटिङ गरेका र सेटिङमा मुलुक चलाउन खोजेका गठबन्धनका प्रमुखहरुले राजीनामा दिनुपर्ने हो । लज्जा शरणम ।
विगत के.पी. ओली सरकारमै हुँदा पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले हरेक नियुक्तीमा भाग खोजेको प्रष्टै भइसकेको छ । राजदूत नियुक्ती, संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तीमा पनि राणाले आफ्ना नजिकका मानिसहरुलाई अवसर दिलाउनु भएको थियो । यो कार्यको त्यतिबेलै विरोध भएकै थियो र ती निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै मुद्दाहरु विचाराधीन छन् तर तिनीहरुको सुनुवाईको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
२०६२।६३ को जनआन्दोलन पछिका हरेक सरकारका कामकारबाहीमा न्यायालयले हस्तक्षेप गर्न र भागबन्डा खोज्न थालेको हो, र राणाको यो कदम पहिलो भने होइन । तर न्यायालयका हस्तक्षेपका विरुद्ध बोल्न वा कुनै खास प्रतिक्रिया जनाउन सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष कहिल्यै तयार देखिएको थिएन । यस पटकको घटनाले मुलुकमा न्यायालयको शीर्ष नेतृत्व नराम्रोसँग चुकेको छर्लङ्ग भएको छ । अबका दिनमा यसलाई सुझबुझका साथ सच्याउन सकिएन भने न्यायालयले अर्को भिषण कदम नचाल्ला भन्न सकिन्न ।
