काठमाडौं ।आइतबारसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण महिना दिनमात्र अघिको हिसाबले ५० प्रतिशतसम्म कम देखिन्छ । त्यसो शेरबहादुर देउवाले नेपालको प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने दिन नेपालमा एक किसीमले भन्ने हो भने कोरोना भाइरसको विगबिगी नै थियो । त्यो समयको तुलनामा अहिले सक्रिय संक्रमित पनि दुई तिहाई भन्दा बढीले घटेका छन् । त्यस समय नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप नपाएर जनता प्याप्याकी परेका थिए ।
भारतले त्यसै समयमा खोप रोकिदिएकोले गर्दा पहिलो चरणको खोप लगाएका यहाँका नागरिकले दोस्रो खोप पाउने नपाउने निश्चित थिएन । ओली सरकारले चीनसँग खोप किन्ने योजना बनाएको त बताएको थियो तर त्यही खोप पनि कहिले आउने पत्तो थिएन । फेरि यहाँ चिनियाँ खोपले मात्र नहुने अवस्था किन थियो भने कोभिसिल्ड लगाएको पाँच महिना पुगिसक्दा पनि अर्काे मात्रामो सुनिश्चितता नेपालीलाई थिएन ।
त्यस्तो अवस्थामा देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र उहाँले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको पद बहालीसँगै पत्रकारलाई दिनुभएको छोटो प्रतिक्रियामा उहाँले भन्नुभएको थियो– अरु मलाई थाहा छैन, मेरो प्राथमिकता यही हो कि नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन मेरो क्रियाशीलता रहने छ । त्यस लगत्तैको मन्त्रिपरिषद बैठकले यही असोज महिनाको मशान्तसम्म कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत खोप उपलब्ध गराउने लक्षित नेपालीमध्ये ३३ प्रतिशतलाई खोप उपलब्ध उपलब्ध गराइने छ । नेपाल सरकारको यो प्राथमिकता पूरा हुनै लागेको छ । यसै हप्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत नागरिकले दुवै मात्रा खोप पाएका छन् । यो लक्ष्य यो मशान्तसम्म पूरा हुने सुनिश्चित भएको छ । यता राजधानी उपत्यकाको अवस्था पनि सन्तोषजनक नै छ ।
यहाँका ७५ प्रतिशत नागरिकले खोप पाइसकेका छन् । तर यो जस प्रधानमन्त्रीलाई दिन काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलहरु तयार छैनन् । मात्र उनीहरु कहाँबाट सरकारका कमीकमजोरी देखिन्छन् र मिडियामा आलोचना गरेर बोल्न कसरी पाइन्छ भनेर खोजी गरिरहेका देखिन्छन् ।
उता ओली सरकारले चीनसँग किन्न नसकेको खोप पनि यो सरकारले खरिद गरेर ल्यायो भने यता भारतसँग पनि सम्बन्ध सुधार गरेर एष्ट्राजेनेका खोप ल्याएको छ । अन्य देशहरुसँग पनि सरकारले खोपको प्रक्रिया थालिसकेको छ ।
केही देशबाट आए र अरु केही आउने पाइपलाइनमै छन् । यसरी सरकारले खोप कूटनीतिलाई बडो प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको छ । सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्यायो र त्यसमा नेपाली नागरिक रोगी, असहायका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएको छ । विकास निर्माणका कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउनेगरी सरकारले सो विधेयकमा निकै लोकप्रीय कार्यक्रम ल्याएको छ । अर्कातर्फ नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई उत्तर दक्षिणसँग सन्तुलित रुपमा अघि बढाउने गरी अघि बढेको छ । जस्तो कि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना विश्वास पात्र सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल भारत पनि पठाउनुभयो ।
सो प्रतिनिधिमण्डलले भारतको सत्तारुढ दल भाजपाका अध्यक्षसहित विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेर स्वदेश फर्किएको छ । यसबाट दक्षिणतर्फको सम्बन्ध सुधारमा प्रभावकारी कदम सरकारले चाल्न खोजेको देखिन्छ । उता चीनले पनि नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको भन्दै चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङले देउवालाई बधाई सन्देश पठाएका छन् । त्यस्तै एमसीसी परियोजनाका प्रतिनिधिले नेपालको भ्रमण गरेका र प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुसँग राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर पास गर्ने भनी सक्नुभएको छ । यसरी हेर्दा अघिल्लो सरकारले अघि सारेको अस्थिर र अपरिपक्व परराष्ट्र नीतिको कोर्स करेक्सन गरेर यो सरकार सन्तुलित र परिपक्व परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्ने मार्गमा देखिएको छ ।
तृत्वको सरकार तर ओली सरकारले विगारेको अवस्थालाई सुधार गर्दै अघि बढेको सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरुको भने ठूलो सहयोग छ । नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले वर्तमान सरकारको विपक्षी ओलीले भन्दा पनि बढी विरोध गर्ने गरेका छन् । एकातर्फ आफ्नै पार्टीको सरकारमा पनि नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमा भाग खोजेर मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा भाँजो हाल्ने र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा ढिलाई गराइदिने र अर्कातर्फ आफैले सार्वजनिक समारोहमा भाषण गर्दै लामो समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने काम पनि काँग्रेसका नेताहरुबाटै भयो ।
मन्त्रिपरिषदको विस्तार पछि पनि आफ्नै पार्टीका नेता (बाँकेका पूर्व सभापति समेत रहेका) गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउँदा सोमबार मात्र रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक रुपमा नै प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा दिए भनेर आलोचना गरे । हमाललाई जो जस्ले जसको कोटाबाट मन्त्री बनाएको भनेर भने पनि उनी नेपाली काँग्रेसके बाँकेका पूर्व सभापति हुन् भन्ने कुरा त पौडेललाई थाहा थियो नि । तर त्यसो हुँदा पनि हो मा हो मिलाउँदै उनले अरु विपक्षीले भन्दा पनि चर्काे स्वरमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । जुन उनी काँग्रेसको नेता भएर गर्न नमिल्ने कमेन्टमा पर्दछ । पौडेलहरु सोचेका थिए– काँग्रेसको अधिवेशन हुदैन, देउवाले गर्नै चाहँदैनन् ।
तर वास्तविकता भने त्यस्तो थिएन । उनीहरु जे सोचिरहेका थिए त्यसको ठिक उल्टो उता सभापति देउवा भने कानुनी प्रश्न नउठ्ने गरी समयमै महाधिवेशन गर्ने तयारीमा लागे र घोषणा पनि गरे । त्यसपछि झन् ग्रुपिजम भयो पार्टीमा । कहिले कसको घरमा त कहिले कस्को घरमा लञ्च गर्ने र फोटोहरु सार्वजनिक गर्ने होड शुरु भयो । उनीहरु पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यताको भाँजो हाल्न थाले । त्यो पनि सभापति देउवाले सल्टाए । कार्यदल गठन गरे र एकपछि अर्काेगरी सल्टिँदै गयो । त्यसपछि उनीहरुका तर्फबाट पौडेलले सभापति देउवासँगै रिपोर्ट बुझे र सबै विवाद सकिएको बताए । तर अघिल्लो राति त्यो रिपोर्ट बुझेका पौडेल भने भोलिपल्टै पार्टी अफिसमा केही जिल्ला सभापतिहरुले गरेको अनसनको लाइनमा गएर बसे । त्यसपछि भने उनीहरुकै विचमा विवाद सिर्जना भयो । कोइरालाहरुले पौडेललाई प्रश्न उठाए कि अघिल्लो दिन रिपोर्ट बुझेपछि भोलिपल्ट किन अनसन बस्न पुगेको ? यसबाट आफ्नै गुट, पार्टी र समग्रमा विश्वसनीयता गुम्ने खतराको किन ख्याल नगरेको भनेर आफ्नै गुटबाट पौडेललाई प्रश्न पनि उठ्यो ।
यतिबेलाको एउटा अझ रमाइलो प्रसंग त के छ भने कोइराला गुटभित्रै अहिले एक आपसमा दोषारोपण गर्ने काम शुरु भएको छ । त्यो ढिलोचाँडो हुनु नै किन थियो भने यो एक प्रकारको अप्राकृतिक मिलन मात्र थियो । कहिले तीन नेता पुत्र त कहिले तीन कोइरालाका नाममा पालैपालो घरघरमा लञ्च खाने र फोटोहरु सार्वजनिक गर्ने काम उनीहरुले गएको करिब वर्ष दिनदेखि गर्दै आए । तर बिरालाको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने भनेजस्तै सभापतिको उम्मेदवार को हुने भन्ने बारेमा भने कसैले मुख खोल्न सकेको छैन । अहिलेसम्म पनि उनीहरुमध्ये एकजना भनेर घोषणा नहुनुमा अविश्वास नै एकमात्र कारक हो । किनभने एकले अर्काेलाई विश्वास गर्ने वातावरण आफ्नै गुटभित्र पनि देखिँदैन । त्यसको एक रिफ्लेक्सन त यसै हप्ता पनि देखियो सुजाता कोइराला र प्रकाशमान सिंहबाट । उनीहरु दुवै जनाले मन्त्रीमण्डल बनेसँगै पौडेलको साथ छाडेको सार्वजनिक रुपमा घोषणा नै गरे । आफू कोइराला गुटमा नरहेको जानकारी प्रकाशमानले मिडियाबाटै गराए ।
एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै सुजाता कोइरालाले त रामचन्द्र पौडेलले नेता हुन नसक्ने ठोकुवा गरेकि थिइन् । उनका अनुसार सशांक कोइराला विपीको छोरा भनेर मात्र महामन्त्री खाएको तर उनमा पनि नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता नरहेको बताएकी थिइन् । आफूले कमसे कम कोइरालाको लिगेसीका लागि मात्र भए पनि आफू, शेखर र सशांकमध्ये एकजनाले पार्टीको नेतृत्व गर्न सकिन्छ कि भन्ने वातावरण बनाएको तर यस्तो गुण आफूले सशांकमा नदेखेकोले त्यो प्रयास छोडेर अहिले आफू सो गुटमै नरहेको पनि स्पष्ट गरेकी थिइन् ।
यतिखेरको उनीहरुको झगडा पार्टीभन्दा पनि पदको हो । सुजाताले मन्त्री बन्न चाहेकी थिइन् भने उता प्रकाशमान भने आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउन चाहन्थे । तर ती मानिस पौडेलले सिफारिश भने गरिदिएनन् । यता देउवासमक्ष पनि बाध्यता नै थियो कि उनले पौडेलको सिफारिशभन्दा अर्काेलाई मन्त्री बनाउन सक्दैनथे । फेरि देउवा आफैसँग पनि गठबन्धनको सहमतिमा तोकिएको भन्दा धेरैलाई मन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन । यो स्पष्ट हुदाहुदै पनि मन्त्रिपरिषद गठन भएको एक घन्टा बित्न नपाउँदै काँग्रेसका यो स्तरका नेताहरुले एकाएक आफूले यो गुट छोडेँ र उ मान्छे यस्तो भन्नेसम्मको अवस्थामा ओर्लिनु भनेको नेताहरुको यो सबै खेल पार्टीका लागि भन्दा पनि पदका लागि रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
अर्कातर्फ उनीहरुले पार्टी सभापति देउवालाई विगतदेखि नै किन घेराबन्दीमा पारी आएका रहेछन् भन्ने पनि यी वरिष्ठ नेताहरुको यो स्तरको पोल खोलाखोलले स्पष्ट गरिदिनएको छ । अघिल्लो महाधिवेशनमै आफू पार्टीमा गुटको अन्त्यका लागि सभापतिमा उठेको घोषणा गरेका पौडेलले पार्टीभित्रै सानोतिनो गुट नै सञ्चालन गर्ने र पार्टीका पदाधिकारीदेखि सरकारसम्ममा ४० प्रतिशतको हिस्सा खोज्ने प्रवृत्ति पनि पौडेलभित्रका कोइरालाहरुलाई मन नपरेकाले कुरा पहिले पनि आएकै थियो । पार्टीका एकजना केन्द्रीय नेता भन्छन्– अहिले त्यही प्रवृत्ति र असन्तुष्टि बाहिर छताछुल्ला भएको मात्र हो, अरु केही होइन ।
