• १७ आश्विन २०८०, बुधबार
  •      Wed Oct 4 2023
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बझाङ भूकम्प अपडेट : एक जनाको मृत्यु, १३५ घर भत्किए ★   मलेखुमा ट्रकको ठक्करबाट दुई स्कुले बालकको मृत्यु ★   नेपथ्य क्यानाडा भ्रमणको पहिलो शो क्यालगरीमा सम्पन्न ★   चीन १६१ स्वर्णसहित शीर्षस्थानमा, कबड्डीमा नेपालको पदकको टुङ्गो केहीबेरमा ★   परराष्ट्र मामिला प्रतिष्ठान र नेफेजबीच सहकार्य गर्न समझदारी  ★   वडादशैंको पुर्वसन्ध्यामा विद्यार्थीको दुर्गा नृत्य र देवीहरुको झाँकी ★   पुल्चोक क्याम्पसको परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीले दिए सामुहिक राजीनामा ★   च्याम्पियन्स लिगमा रियलको रोमाञ्चक जित ★   एमसिसी परियोजना: संसदबाट गरिएको व्याख्यात्मक घोषणामा सहमत छौं- सिइओ अल्ब्राइट ★   च्याम्पियन्स लिगमा आर्सनल र म्यान्चेस्टर युनाइटेडको हार

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु



काठमाडाैं।करिब पाँच महिनाभन्दा बढी समय प्रभावित भएको संवैधानिक इजलास आजदेखि गठन भई सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
      
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन गरी छ थान मुद्दामा पेसीसमेत तोक्नुभएको छ । इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनुभएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन  गर्ने व्यवस्था छ । उक्त इजलासमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध यही फागुन १ गते सत्तारुढ दलले संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको छ । अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले इजलास गठन गरेर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार यसअघि असोज १३ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थिएन । आजदेखि इजलास गठन भएर पेसी तोकी सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा आज छ थान मुद्दामा पेसी तोकी सुनुवाइसमेत प्रारम्भ भइसकेको छ ।

हप्ताको दुईदिन बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छ । उक्त इजलासमा संविधानसँग सम्बन्धित विषय र सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएका विवाद र सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।