३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
ईश्वर पोखरेलद्वारा पराजयपछि मतदाताप्रति आभार व्यक्त, उठाएका मुद्दाले निरन्तरता पाउने विश्वास निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च गर्न सरकार प्रतिवद्धः उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ राजनीतिक यात्रा उपमेयर सुनिता डंगोल एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ: निर्देशक शर्मा डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाः पाँच वर्षमा ७० प्रतिशतकाम सम्पन्न जेन–जी सम्झौतापछि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेहरु कारबाहीमा पर्दैन की भन्ने संशय देखियोः ढकाल एमाले उपमहासचिवमा लेखराज, रघुवीर र योगेश विजयी एमाले उपाध्यक्षमा पृथ्वी ,विष्णु ,रामबहादुर,गोकर्ण र रघुजी बिजयी एमाले महासचिवमा शंकर पोखरेल विजयी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु



अ+ अ-

काठमाडाैं।करिब पाँच महिनाभन्दा बढी समय प्रभावित भएको संवैधानिक इजलास आजदेखि गठन भई सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
      
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन गरी छ थान मुद्दामा पेसीसमेत तोक्नुभएको छ । इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनुभएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन  गर्ने व्यवस्था छ । उक्त इजलासमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध यही फागुन १ गते सत्तारुढ दलले संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको छ । अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले इजलास गठन गरेर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार यसअघि असोज १३ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थिएन । आजदेखि इजलास गठन भएर पेसी तोकी सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा आज छ थान मुद्दामा पेसी तोकी सुनुवाइसमेत प्रारम्भ भइसकेको छ ।

हप्ताको दुईदिन बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छ । उक्त इजलासमा संविधानसँग सम्बन्धित विषय र सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएका विवाद र सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।