२३ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा ढोरवाराही मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड जनमत पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन असोज १० गते वीरगञ्जमा हुने ‘जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको न्याय माग्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्छ’ भोटेकोशी बाढीः हालसम्म १३ हजार ३९६ को उद्धार बाढीप्रभावित विद्यालयको अवस्था बुझ्न मन्त्रीद्वय स्थलगत अवलोकनमा रास्वपा सचेतक धितालको प्रश्न: सुध्रिनु अरुले मात्रै पर्ने हामीले चाहिँ सुध्रिनु नपर्ने ? भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह श्रीलङ्का भ्रमणमा ‘बिरामी आमा छाडेर उद्धारमा खटिएँ’ चौथो खेलमा मधेसको पहिलो जित मध्यअफ्रिकी गणतन्त्रमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको विषयमा कुनै छलफल भएको छैनः बार एशोसिएशन



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषयमा कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्ने वा नमाग्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको प्रष्टयाउनु भएको हो । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पूर्व न्यायाधिश फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेको बक्तव्यबारे पनि आफूहरुलाई औपचारिक जानकारी नआएको स्पष्ट पार्नु भयो । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले पूर्व न्यायाधिश फोरमले मागेको राजीनामाबारे प्रधानन्यायाधीश आफैले सोच्नुपर्ने प्रतिक्रिया समेत दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘उहाँहरुको हिजोका अनुभवको आधारमा समेत उहाँहरुले आफ्नो विचारहरु दिनु भएको छ । त्यो विचार अनुसार त्यसको अवलम्वन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा जसप्रति इंगित गरेर त्यो वक्तव्य आएको छ । 

उहाँले सोच्नुपर्ने हो । हामीले त्यो फोरमको, पूर्व न्यायाधिशहरुको फोरमले निकालेको वक्तव्य नेपाल बारमा आईसकेको छैन । हामी फरमल्ली त्यो अध्ययन गर्छौं । र त्यसको सम्बन्धमा बारको कुनै धारणा बनिसकेको छैन । राजीनामा माग्ने वा नमाग्ने भन्ने विषयमा हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौं ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले भागबण्डाको आधारमा न्यायाधिश नियुक्त गर्ने काम गरिएकाले त्यसको दुष्परिणाम न्यायालय आफैले भोग्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क गर्नु भयो । उहाँले न्यायालयको सुद्धीकरणका लागि आफूहरुले विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएपनि सुनुवाई हुन नसकेको गुनासो गर्नु भयो । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायालयमा विचौलिया प्रवेशमा रोक लगाउन आफूहरुले सुझाव दिँदै आएको पनि स्मरण गराउनु भयो ।