प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको विषयसँगै चर्किएको विवाद अहिले ठूलो रूप लिएको देखिएको छ।
कानुन व्यवसायीहरू, पूर्वन्यायाधीशसँगै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट बनेको खबरले त्यसको सङ्केत दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशले सोमवार राखेको 'फुलकोर्ट' बैठक न्यायाधीशहरूले नै बहिष्कार गर्नेसम्मका खबरहरू आएपछि त्यो प्रकरण झन् गम्भीर बन्न पुगेको हो।
कतिपयले जबराले स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने त कतिपयले न्यायपालिकामा सुधारका कदम चाल्नुपर्ने माग राखेको पाइन्छ।
राजीनामाको दबाव ?
कतिपयले न्यायाधीशहरूको कदमलाई प्रधानन्यायाधीशमाथि राजीनामाको दबावका रूपमा हेरेका छन्।
आफ्नै प्रमुखको आह्वानको अवज्ञा गर्ने हदसम्म पुगिसकेका न्यायाधीशहरूलाई आगामी दिनहरूमा उनै प्रधानन्यायाधीशसँग काम गर्न असहज हुने ठानिन्छ।
तर असन्तुष्ट भनिएका न्यायाधीशहरूबाट उनीहरूको माग र विषयवस्तु भने बाहिर आइसकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तानेको 'भाग खोजेको' भन्ने समाचारको सरकारका प्रवक्ता र सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको माग अनुसार मन्त्री नियुक्त गरिएका भनिएका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिइसकेका छन्।
दलहरूको मनस्थिति के छ ?
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएमा उनलाई पदमुक्त गर्ने अर्को बाटो महाभियोग हो।
त्यो पारित हुन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। विपक्षी र सत्तापक्ष दुवै नमिल्दा त्यो सम्भव हुँदैन।
नेकपा एमालेका कतिपय उच्च नेताहरूले बीबीसीसँग त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे। उनीहरू आफ्नो दलको भूमिकाबारे खुल्न नचाहेको बुझिन्छ।
एक नेताले भने, 'सरकारको धारणा आओस् न।'
सत्ताधारी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वकानुनमन्त्री देव गुरुङले पनि महाभियोगको चरणमा अवस्था पुगिसकेको जस्तो नलागेको बताए।
प्रधानन्यायाधीशबाटै निकास
एमाले नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय दिएका पाँचैजना न्यायाधीशहरू भागबन्डामा जोडिन पुगेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
माओवादी नेता गुरुङ न्यायालय र न्यायाधीशहरूको छवि कायम राख्न प्रधानन्यायाधीशले नै सम्बोधन गर्ने, निकास दिने, मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वासमा छन्।
सबै विषयलाई महाभियोगको विषय बनाउन नहुने र न्यायपालिकाको समस्या त्यहीँ भित्रैबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिनुपर्ने उनको धारणा छ।
नेता गुरुङ भन्छन्, 'त्यहाँबाट पनि सम्बोधन हुनै सकेन भने संसद्मा त्यो विषय पुग्ने एउटा विकल्प हो तर अहिले नै त्यो अवस्थामा पुगिसकेको जस्तो लाग्दैन।'
कतिपयले अहिलेको विवादको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा 'भाग दिएको अभियोग' सत्तागठबन्धनका नेताहरूविरुद्ध पनि चर्को रूपमा उठ्ने जोखिमले गर्दा दलहरू त्यो बाटोमा अग्रसर हुने सम्भावना कम देख्छन्।
को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ?
चोलेन्द्र शम्शेर जबराको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ।
उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन्।
ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि जबरा पौष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।
उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे।
तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए। बीबीसीबाट साभार
