२३ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
चीनबाट बाढी उद्धारका सामग्रीको चौथो खेप काठमाडौं आइपुग्यो पहिरोमा परि रोल्पाका छात्र पुनको मृत्यु ठमेलमा शङ्कास्पद गतिविधि गरेको अभियोगमा दश बङ्गलादेशी पक्राउ कोरला नाकाबाट भित्रिए १० कन्टेनर फलफूल जेनजीको बलिदान सम्झिँदै गृहमन्त्री गुरुङ– ‘सुशासन गरेर विश्वास जित्छौँ’ जनतासँग सम्बन्ध टाढिँदा एमाले कमजोर भयो : प्रदीप ज्ञवाली ‘जेनजी’ आन्दोलनको एक वर्षः पूर्वाधार क्षेत्रमा कानुनी सुधारदेखि सुरुङमार्गसम्म जेन-जी स्मृति दिवस -तस्बिरहरु कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि राष्ट्रिय सभा गृहका हल र परिसर माग रसुवामा बाढीपहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ३५७ पुग्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विवेकशील साझा पार्टीमा पाण्डेको अधिकार कटौती ,संघीयता खारेज गर्ने मिश्रको प्रस्ताब दुई तीहाईले पारित



अ+ अ-

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टी ले  अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको “मार्ग परिवर्तन”  सम्बन्धी प्रस्ताब लाई दुईतिहाई मतले पारित गरेको जनाएको छ । मिश्रको प्रस्तावमा स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सदृढ गर्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने रहेको छ ।

यसैगरी धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहमा जानुपर्ने कुरा पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । मिश्रले  ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ शीर्षकमा दस्तावेज आन्तरिक छलफल र बहसका लागि श्राबण ११ गते सार्वजनिक गरेका थिए ।

यो पनि पढनुहोस्-रवीन्द्र मिश्रको प्रस्तावः संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह

प्रस्तावमा मिश्रले संघीयता देशमा थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारतको स्रोत भएको उल्लेख गरेका छन् । साथै यो नेपालको अखण्डताका लागि समेत घातक हुने तथा नेपालका प्रमुख संस्थाहरुलाई क्षयीकरण गर्ने अर्को कडी भएको उनको ठहर छ ।

उक्त दस्ताबेजलाई केन्द्रीय समितिका १२४ सदस्यमध्ये बैठकमा उपस्थित ९१ सदस्यले सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको  विवेकशील साझा पार्टीकाप्रवक्ता शरदराज पाठकले जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी बैठकले पार्टी अध्यक्षलाई प्रमुख कार्यकारी भूमिका प्रदान गर्ने गरी विवेकशील साझा पार्टीको विधान पनि संशोधन गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष र संयोजकमा बराबरी कार्यकारी अधिकार रहँदा पार्टी सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको बैठकको निष्कर्ष थियो।

बैठकले पार्टीलाई  तुरुन्तै बृहत्तर ध्रुवीकरण र एकतामा लिएर जाने र राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी शक्ति निर्माण गर्न आक्रामक रूपमा अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको पनि प्रवक्ता पाठकले जानकारी दिनुभयो ।