६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महाअभियोगमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध सत्ता साझेदार दलहरुले ल्याएको महाआभियोग प्रस्तावमाथि महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ । आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव लग्नुभएको थियो । 

महाअभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा (एमाले)बाट चारजना विष्णु  पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिबमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्ण भक्त पोखरेल रहनुभएको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट दुई जना मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट यसोदा सुवेदी र रेखा शर्मा तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कल्याणी खड्का समितिको सदस्यमा रहनुभएको छ । 

त्यसैगरी लोसपाबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह सदस्यमा चयन हुनुभएको छ ।

संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन हुने प्रवाधान छ । 

दलीय आकारअनुसार तोकिएको सम्बन्धित संसदीय दलले नाम दिएपछि समिति गठन हुने जनाइएको छ । यसअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी नभए पनि नेकपा एमालेले सिफारिस समितिमा दलका तर्फबाट नाम दिइने पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । 

सिफारिस समितिमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको उजुरुका आधारमा छलफलपछि महाअभियोग लगाउन उपयुक्त ठहर भएमा प्रतिनिधिसभामा पेश हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।