१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
पाकिस्तान र इरानद्वारा क्षेत्रीय शान्ति र बलियो द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रतिबद्धता कर्णालीका यातायात कार्यालयबाट ११ महिनामा ३१ करोड २३ लाख राजस्व संकलन, करको मुख्य हिस्सा सवारीसाधनबाट आज पनि सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सत्तामा पुगेपछि सुशासनको वाचा बिर्सिएको महासचिव पाेखरेलकाे आरोप रास्वपा महाधिवेशन निर्वाचन : ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान, दुई घण्टामै नतिजा आउने दाबी विदेशमा रहेका रास्वपा प्रतिनिधिले मोबाइल एपबाट मतदान गर्न पाउने असहायको उद्धारमा झापाकाे मानवसेवाश्रम सक्रिय चोरी गरी अमेरिका पुर्याइएका नेपालका दुई अमूल्य मूर्ति फिर्ता पच्चीस अर्ब ५५ करोड खर्चेर १० हजार ८४५ विद्युतीय सवारी आयात रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा चार सय बढीको उम्मेद्वारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महाअभियोगमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध सत्ता साझेदार दलहरुले ल्याएको महाआभियोग प्रस्तावमाथि महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ । आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव लग्नुभएको थियो । 

महाअभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा (एमाले)बाट चारजना विष्णु  पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिबमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्ण भक्त पोखरेल रहनुभएको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट दुई जना मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट यसोदा सुवेदी र रेखा शर्मा तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कल्याणी खड्का समितिको सदस्यमा रहनुभएको छ । 

त्यसैगरी लोसपाबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह सदस्यमा चयन हुनुभएको छ ।

संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन हुने प्रवाधान छ । 

दलीय आकारअनुसार तोकिएको सम्बन्धित संसदीय दलले नाम दिएपछि समिति गठन हुने जनाइएको छ । यसअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी नभए पनि नेकपा एमालेले सिफारिस समितिमा दलका तर्फबाट नाम दिइने पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । 

सिफारिस समितिमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको उजुरुका आधारमा छलफलपछि महाअभियोग लगाउन उपयुक्त ठहर भएमा प्रतिनिधिसभामा पेश हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।