१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
नगरवासीलाई मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै हेटौँडा उपमहानगर एनएसजेएफ पल्सर अवार्डः चन्द्र र एरिका ‘वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी’ घोषित बाढीका कारण तीन खर्ब ८७ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहत प्रभावकारी बनाउन रास्वपाद्वारा ध्यानाकर्षण इजरायली राजदूतद्वारा मुख्यमन्त्री आचार्यसँग शिष्टाचार भेट खेलकुदले विद्यार्थी र युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्याइरहेको छः मन्त्री पोखरेल पर्साका स्थानीय तह, उद्योगपति तथा समाजसेवीद्वारा आर्थिक सहयोग बाढीपछि कति आयो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ? हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौँ : प्रधानमन्त्री शाह भोटेकोसीपछि उठेको प्रश्न: जलवायु संकटको मूल्य कसले तिर्ने?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महाअभियोगमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध सत्ता साझेदार दलहरुले ल्याएको महाआभियोग प्रस्तावमाथि महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ । आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव लग्नुभएको थियो । 

महाअभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा (एमाले)बाट चारजना विष्णु  पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिबमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्ण भक्त पोखरेल रहनुभएको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट दुई जना मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट यसोदा सुवेदी र रेखा शर्मा तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कल्याणी खड्का समितिको सदस्यमा रहनुभएको छ । 

त्यसैगरी लोसपाबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह सदस्यमा चयन हुनुभएको छ ।

संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन हुने प्रवाधान छ । 

दलीय आकारअनुसार तोकिएको सम्बन्धित संसदीय दलले नाम दिएपछि समिति गठन हुने जनाइएको छ । यसअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी नभए पनि नेकपा एमालेले सिफारिस समितिमा दलका तर्फबाट नाम दिइने पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । 

सिफारिस समितिमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको उजुरुका आधारमा छलफलपछि महाअभियोग लगाउन उपयुक्त ठहर भएमा प्रतिनिधिसभामा पेश हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।