अघिल्लो साता मात्र नेपालले ३९ मेगावाट विद्युत् भारतको खुला बजारमा निर्यात अनुमति पाएको छ, जुन मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोसेढुंगाका रूपमा रहनेछ । त्यस्तै, मंसिरदेखि कार्यान्वयन हुने गरी विद्युत् महसुल दर घटाइएको छ । दिनानुदिन विद्युत्को उत्पादन वृद्धि हुँदै जाँदा खपत बढाउनुपर्ने दबाबमा पनि विद्युत् प्राधिकरणदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसमेत छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर जनार्दन बराल र जीवन बस्नेतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग गरेको कुराकानीको सार :
१६ कात्तिकदेखि भारतको खुला बजारमा नेपाली विद्युत्ले बिक्रीका लागि अनुमति पाएर निर्यात थालिएको छ, जुन तपाईंको कार्यकालको एक सफलता हो । तर, भारतीय सहयोगमै बनेका त्रिशूली र देवीघाट आयोजनाको विद्युत्लाइ मात्र भारतले बजार पहुँच दिएको छ । भारतले आफ्नो लगानी नभएको विद्युत्लाई आयात नगर्ने भनेको जस्तो देखिएको छ नि ?
म यो विषयलाई धेरै खोतल्नतिर जान्नँ । अहिले जे भएको छ, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिन्छु । आउँदा दिनमा नेपालमा बढी भएको विद्युत्लाई भारतले आफ्नो ऊर्जा बजारमा पहुँच दिने र खरिद गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ । हामी त्यसको पर्खाइमा छौँ ।
यो उपलब्धिलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यसँग जोडेर कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
ऊर्जा भनेको आर्थिक विकासको पूर्वाधार हो । यसकारण आफ्नै देशमा बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । घरायसी प्रयोग, यातायात क्षेत्र, सिँचाइमा पनि यसको प्रयोग बढाउनुपर्छ । देशभित्र नै खपत बढाउनु सबैभन्दा राम्रो हो । तर, मुलुकभित्र विद्युत् खपत बढाउन कतिपय नीतिगत समस्या छन्, कतिपय पूर्वाधारको समस्या छ । त्यसकारण बढी भएको विद्युत् बिक्री गर्नु नै पर्नेछ । अर्कोतर्फ, हामीसँग भविष्यमा जति विद्युत् उत्पादन हुँदै छ, त्यसलाई पूर्ण प्रयोग गर्न पनि विद्युत् निर्यात गर्नु नै पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि भारतीय बजार हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ । त्यसैले यो राम्रो थालनी हो । भारत र दक्षिण एसियाली अन्य देशमा ऊर्जाको माग ठूलो छ, नेपालसँग विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । त्यसैले भविष्यमा यो विषयलाई अझै बढावा दिनुपर्नेछ ।
दक्षिण एसियामा नेपालसँग प्रचुर विद्युत् उत्पादन र अन्य देशमा विद्युत्को आवश्यकता हुने अवस्था देखिएको छ । तर, भारतले जारी गरेको सीमापार अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकामा सीमा जोडिएको र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको मुलुकको बिजुली खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । यसबाट अन्य मुलुकको लगानी भएका विद्युत् आयोजनाको ऊर्जा भारतले नकिन्ने देखियो । यस्तो अवस्थामा भारतसँगको विद्युत् व्यापारलाई कसरी सहज बनाउन सकिएला ?
ऊर्जालाई यो वा त्यो देशको लगानी भनेर हेर्ने सोच नहुनु राम्रो हो । त्यसैले हामीले यस विषयमा भारतसँग आग्रह पनि गरिसकेका छौँ । तत्कालका लागि चाहिँ नेपालले नै उत्पादन गरेको र आउँदा दिनमा पनि धेरैजसो स्वदेशी लगानीकर्ताको र सरकारी लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नै निर्यात हुने ‘पाइपलाइन’मा छन् । सरकारी र स्वदेशी लगानीकर्ताको विद्युत् भारतले आयात गर्यो भने पनि हामीलाई पुग्छ । केही आयोजना भारतीय सरकारी र निजी कम्पनीले नेपालमा उत्पादन गरेर सीधै भारत लैजाँदै पनि छन् । त्यसैले विद्युत् खेर जाने अवस्था आउँदैन । अर्कोतर्फ, बंगलादेशसँग विद्युत् निर्यातका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । बंगलादेशले लगानीमा समेत सहकार्य ९पार्टनरसिप० गरेर जाने तयारी भइसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो र नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ । यसले बंगलादेशको आवश्यकता पनि सम्बोधन हुनेछ ।
भारत तथा बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारका अतिरिक्त नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माणको क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकले ऊर्जा कूटनीतिलाई पनि सचेततापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने देखियो । यसमा सरकारको तयारी के छ ?
पहिले–पहिले कूटनीति भनेको राजनीति हुने गरेको थियो । तर, अहिले आर्थिक कूटनीति अगाडि आएको छ । हाम्रो सयौँ मेगावाट विद्युत् खेर गएको अवस्थामा ऊर्जा कूटनीतिको विषयलाई गहिरो गरी अघि बढाउनुपर्ने अनुभव गरेको छु । यसमा पनि नेपालको सन्दर्भमा छिमेकी देशसँगको अन्य सम्बन्धसहित ऊर्जा कूटनीतिलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेछ ।
अहिले जलवायु परिवर्तन र क्लिन इनर्जीको विषय उठिरहेका वेला नेपालले जलविद्युत्का माध्यमबाट ती मापदण्ड पूरा गर्न सक्छ । सौर्य ऊर्जाभन्दा पनि जलविद्युत् नै स्वच्छ ऊर्जा हो । किनभने, सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा निर्माण हुने संरचनाले भविष्यमा आफैँ प्रदूषण गर्नेछन् । त्यसैले जलविद्युत् दिगो स्वच्छ ऊर्जा हो ।सार्क क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै सडकको सञ्जाल, प्रसारण लाइनको सञ्जाल जस्ता जुन समझदारीहरू बनेका छन्, ती विषय कार्यान्वयनमा गए भने नेपालका लागि राम्रो ढोका खुल्नेछ । अहिले भारतसँग विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्यो, त्यस्तै बंगलादेशसँग खुलोस् भन्ने चाहन्छौँ । त्यसबाहेक चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सम्झौता भइसकेको छ, त्यो पनि छिटो कार्यान्वयनमा आओस् । त्यो नै नेपालका लागि सन्तुलित विकासको नीति पनि हो, आर्थिक विकासको ढोका पनि हो । मलाई विश्वास छ– सबै छिमेकी देशले नेपालको विकासप्रति सद्भाव देखाउँछन् ।
नेपाली जनताले तिरिरहेको भन्दा धेरै सस्तोमा भारतीय बजारमा नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दै छ । यो त अन्यायपूर्ण भएन र रु नेपालीलाई नै सस्तोमा विद्युत् दिए भान्सा र विद्युतीय सवारीसाधनमा खपत गर्ने बढ्थे होलान् नि ?
अवश्य पनि नेपालमा विद्युत् महसुल महँगो छ । वास्तवमा औसतमा विद्युत्को दर प्रतियुनिट ६ देखि ७ रुपैयाँभन्दा बढी नहुनुपर्ने हो । विविध कारणले गर्दा विद्युत् महँगो भएको हो । विद्युत् उत्पादन गर्दा बैंकको लगानी छ, निजी क्षेत्रले नाफा खोज्छ ।हिजो हामीले सिएफएल बाल्दा उत्सव मनायौँ । जसले धेरै विद्युत् उपयोग गर्छ, उसलाई धेरै महसुल लगायौँ । त्यस्तो कठिन अवस्थाबाट आएका हौँ । त्यसकारण म विद्युत्को मूल्य कम हुनुपर्छ भन्नेमा छु ।
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अवस्थालाई नै ख्यालमा राखेर विपन्न नागरिकको हकमा २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क ९न्यूनतम सेवा शुल्कबाहेक० गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसका लागि सरकारबाट कुनै किसिमको सहयोग लिएका छैनौँ । यो प्राधिकरणबाटै व्यवस्थित हुने गरी गरिएको निर्णय हो । २० युनिट विद्युत् थोरै भए पनि दूरदराजमा बस्ने देशको कुल जनसंख्याको करिब एकतिहाइ विपन्न वर्गका लागि ठूलो राहत पुग्ला भनेर यो निर्णय गरिएको हो । अर्कोतर्फ, विद्युत् खपतको विभिन्न सिलिङअन्तर्गतको महसुललाई पनि घटाइएको छ । तर, तत्काल विद्युत् महसुल सस्तो बनाउन सकिँदैन । निजी कम्पनीले बनाएका विद्युत् आयोजना ३० वर्षपछि सरकारको मातहत आउनेछन् । त्यसपछि सञ्चालन खर्च मात्रै धाने पुग्छ, निजीसँग जस्तो महँगोमा विद्युत् किन्नुपर्दैन । त्यो वेलामा प्रतियुनिट एक रुपैयाँमा झार्न सक्नेछौँ । तर, त्यसका लागि केही समय पर्खनुपर्नेछ ।
विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको छ । सरकारसँग खपत वृद्धिको योजना के छ ?
हामीकहाँ ग्यास र इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने एउटा वर्ग छ । तर, इन्डक्सन चुलोमा प्रयोग हुने विद्युत् सस्तो भए पनि इन्डक्सन चुलोको सामान महँगो छ । त्यसैले अहिले भान्सामा प्रयोग भएकै भाँडा उपयोग गर्न मिल्ने, नयाँ भाँडा किन्नु नपर्ने चुलोलाई सहज ढंगले उपलब्ध गराउनुपर्छ । मेरो सोच अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा होलसेलमा त्यस्ता विद्युतीय चुलो खरिद गर्ने र नेपालमा ल्याएर जनतालाई उपलब्ध गराउने हो । यसरी दिएपछि जनताले किस्तामा विद्युत्को महसुलसँगै चुलोको पनि रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने छ । यसले उपभोक्तालाई बोझ पनि हुनेछैन । निष्कर्षमा, जनतालाई सुलभ ढंगले विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउनेबारेमा सोच्दै छौँ ।
विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले पनि कम्पनी स्थापना गर्न अनुमतिपत्र माग गरेर लामो समयदेखि बसिरहेका छन् । यसतर्फ मन्त्रालयको योजना के छ ?
विद्युत् विधेयक अहिले संसद् ९राष्ट्रिय सभा०मा पुगेको छ । त्यो पास भएपछि एउटा स्थिति बन्छ । दोस्रो, विद्युत् प्राधिकरणले मात्र विद्युत् व्यापार गर्न नभ्याएको वेलामा सीमित रूपमा निजी क्षेत्रलाई पनि त्यो काम दिन सकिन्छ । तर, निजी क्षेत्रले विद्युत् बिक्री गर्ने ग्यारेन्टी देखाएर आएको खण्डमा अनुमतिपत्र दिने विषयमा हामी सकारात्मक नै छौँ हामीसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संरचना नै सीमित भएका कारण असीमित रूपमा धेरै कम्पनीलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश दिन सक्ने अवस्था भने छैन ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाउनेबारेमा गृहकार्य भइरहेको भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यो विषयमा के भइरहेको छ ?
अहिले यो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफलमा छु । भन्सारबाट राजस्व उठिरहेको छ भन्ने लाग्छ । त्यसलाई घटाउनु हुँदैन भन्ने पनि विचार छ । तर, विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार घटाएर विद्युत्को खपत वृद्धि गर्दा विद्युत्बाट पनि त राजस्व संकलन वृद्धि हुन्छ । यसकारण अहिले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दर घटाउने भन्नेमा छु ।
नेपालमा पर्याप्त मात्रामा प्रसारण लाइन छैनन् । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० मार्फत अनुदान सहयोग लिएर निर्माण गर्ने तयारी भएको र प्रसारण लाइनका लागि मेरुदण्डको रूपमा हेरिएको बुटवल–दमौली, दमौली–रातमाटे, रातमाटे–हेटौँडा र रातमाटे–लप्सीफेदीसम्म निर्माण गर्ने विषय अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । यो विषयमा मन्त्रालयको धारणा के हो ?
एमसिसी राजनीतिक विषय भएको छ । यो राष्ट्रिय विषय पनि हो । अहिले यो संसद्मा छ । यसबारेमा संसद्मा नै निर्णय हुनेछ । यसकारण यो विषयमा म थप भित्र पस्न चाहन्न । तर, अहिले प्रसारण लाइन नभएर विद्युत् निर्यात नै हुन नपाएको भन्ने विषय भने होइन । भारतले विद्युत् लिएको खण्डमा न्यु बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको छ । त्यसका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने काम पनि भइरहेको छ । न्यु बुटवलदेखि बुटवलसम्म जोड्ने करिब २५ किलोमिटर हामी आफैँ पनि निर्माण गर्न सक्छौँ । (नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ)
