काठमाडौं । संसदीय समितिले एक हप्ताभित्र नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगरका अनसनरत १० विद्यार्थीहरुलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले २५ गते भित्र वा ढिलोमा आगामी एक हप्ताभित्र विद्यार्थीहरुको समस्या समाधान गरेर उनीहरुलाई पढ्नसक्ने वातावरण बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिको निर्देशन सुनाउँदै सभापति जयपुरी घर्तीले आगामी तीन महिना कलेजले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेर भएपनि विद्यार्थीहरुको कोर्ष पूरा गरिदिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थीहरु पढ्न छोडेर अनसन बस्ने हदसम्म कलेजले पुर्याएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गरेर विद्यार्थीहरुलाई पढ्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिनु भयो । सभापति घर्तीले नेपालमा कानून आफ्नो हातमा लिएर स्वार्थ पूरा गर्ने काम भइरहेको भन्दै यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कलेजले कानूनतः विद्यार्थीका माग पूरा गर्न नमाने अर्को कलेजमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।
समिति सभापति घर्तीले भन्नुभयो, ‘विद्यार्थीहरुलाई अतिरिक्त क्लास को व्यवस्था गरेर छुटेको कोर्ष पूरा गराउनु पर्छ । तीन महिना पढाउनु पर्छ भन्ने शर्तबाट अघि बढ्नुभयो भने बच्चाबच्ची पढ्ने स्थिति होला । कतिपय तर्क यस्तो आइरहेको छ कि, आफू पढ्नै नचाहेर, जानै नचाहेको भन्ने तर्क पनि हिजोदेखि मैले सुनिरहेको छु । बच्चाबच्ची त्यहाँ पढ्न नसक्ने वातावरण कसरी सिर्जना भयो, भन्ने कुरा, अतिरिक्त फी लियो । होस्टेल अनिवार्य बनाइदियो । यो कारणले गर्दा उनीहरुलाई टर्चर भयो । त्यसकारण उनीहरु यो हदसम्म आइपुगे । यो हदसम्म आउने परिस्थिति सिर्जना भनेको गलत कुरा हो । कलेजले पनि आफ्नो कानूनलाई हातमा लिएर गलत ढंगले अघि बढ्नेकुरा सुधार्नुपर्छ ।
नेपालमा एउटा के छ भने अरु पनि छन् यस्ता । कानून आफ्नो हातमा लिने आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने यस्तो खालको जुन ट्रेन नेपालमा बसेको छ, यो अन्त्य गर्नको लागि हामी एउटा इक्ज्याम्पलको लागि यो कलेजबाट शुरुवात गर्न सक्छौँ । पहल गर्ने कुरालाई तत्काल हल गर्नेगरी अघि बढ्नुस् । यदी यी शर्तहरु मानेनन् भने यी कुरा कलेजले स्वीकार्न मानेन भने पढ्न त दिनुप¥यो नि । त्यसकारण अन्यत्र भएपनि व्यवस्था गरेर त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो उनीहरुको पढाई शुरु गर्ने वातावरण सिर्जना गरोस् भन्ने म शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन चाहन्छु । अटेरी गरेको भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ । तपाईहरु कानूनअनुसार जानुस् । हामीले चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाएका छौँ, त्यो ऐन अनुसार अघि बढ्नुहोस् । हामी मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन पठाउँछौँ । जसरी हुन्छ बच्चाबच्चीलाई तत्काल, एक हप्ताभित्र पढ्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’
सभापति घर्तीले हरेक मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर विद्यार्थीको भविष्यलाई उज्यालो बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
