काठमाडौँ — विद्युत् प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन भन्दै सरकारले २०७८/७९ को बजेटमार्फत विद्युतीय सामग्रीमा लाग्ने भन्सारदर घटायो । इन्डक्सन चुलो, रेफ्रिजेरेटर, हिटरजस्ता घरायसी प्रयोगका विद्युतीय सामग्रीमा १० प्रतिशतसम्म भन्सार घटाइएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत्को उपभोग बढाउन किस्ताबन्दीमा सस्तो मूल्यमा इन्डक्सन चुलो उपलब्ध गराउने योजना बनाइरहेकी छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले यसको प्रारम्भिक चरणका प्रक्रियागत काम थालिसकेको छ । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा विद्युतीय सवारी मात्रै खरिद गर्ने र देशभर चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा पनि मन्त्री भुसालले गरिसकेकी छन् । अर्कातिर नेपाल आयल निगमले पछिल्ला १० दिनमै दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै कात्तिक १५ मा प्रतिसिलिन्डर ५० र कात्तिक २४ मा ७५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरी १ हजार ५ सय ७५ पुर्याइएको छ ।
सरकारको तयारी हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमै उत्पादित विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने नीति अघि सार्न खोजेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धि भएअनुरूप निगमले समेत भाउ बढाउनुपर्ने बाध्यताबीच उपभोक्तालाई विद्युत्को प्रयोगमा बानी पार्ने अहिले उपयुक्त अवसर पनि छ । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूसँगको छलफलपछि सरकारले पनि यही नीति लिएको छ । ऊर्जा, अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, निगम र योजना आयोगका सम्बद्ध अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धिले विद्युत् उपयोगतर्फ उपभोक्ता लाग्ने बताए । ऊर्जामन्त्री भुसालले पनि पेट्रोलियमको विकल्प विद्युत् हो भनेर जोड दिइरहेको बताइन् । ‘तर विद्युत् प्रयोगलाई बढावा दिने सरकारको नीतिकै कारण पेट्रोलियम पदार्थका मूल्यवृद्धि गरिएको होइन,’ उनले भनिन् ।
पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि विद्युत् वितरण प्रणाली भने निकै कमजोर र अस्तव्यस्त छ । सहरी क्षेत्रमा विद्युत् लोड व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ट्रान्सफर्मर पड्किने, तार जल्ने, उपभोक्ताको घरमा बिजुलीको लोड धेरै हुँदा मिनियचर सर्किट ब्रेकर ९एमसीबी० झर्नेलगायत समस्या छन् । ‘हिटर र पानी तान्ने पम्प एकैचोटि चलाउँदा एमसीबी झर्छ,’ काठमाडौं शंखमूलकी लक्ष्मी भण्डारीले भनिन् । साँझ ५ देखि १० सम्म र बिहान ५ देखि १० बजेसम्म विद्युत्को माग बढ्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । हिटर, वासिङ मेसिन, आइरन, पानी तान्ने पम्प, राइसकुकर, टेलिभिजनलगायत घरायसी विद्युतीय सामग्री यही बेला बढी प्रयोग हुन्छन् ।
विद्युत् उत्पादन र माग बर्सेनि बढ्दो छ । काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीलाई ६२३ एमभीए क्षमताका ट्रान्सफर्मरले धानिरहेका छन् । प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा १३२/११ केभी क्षमताका ६ वटा ट्रान्सफर्मरबाट १५० एमभीए र ६६/११ केभी क्षमताका २३ वटा ट्रान्सफर्मरले ४७३ एमभीए लोड धान्न सक्छन् । यी ट्रान्सफर्मरबाट ५ सयदेखि साढे ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् लोड गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार सामान्य अवस्थामा ४ सय मेगावाटसम्म हुने उपत्यकाको विद्युत् माग हिउँदको पिक आवरमा साढे ४ सयभन्दा माथि पुग्छ ।
जबकि, ट्रान्सफर्मरलाई ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चार्ज गर्ने हो भने अहिले नै लोड धान्न नसक्ने अवस्था वितरण प्रणालीको देखिन्छ । प्राधिकरणले २ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको रणनीतिक योजनाले कुनै पनि वितरण केन्द्रमा ट्रान्सफर्मरको लोड क्षमता ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य सहरमा ट्रान्सफर्मर पड्किनुको प्रमुख कारण विद्युत् लोड व्यवस्थापन हुन नसक्नु नै हो ।
सुक्खायाममा वितरण प्रणालीमा अझ बढी समस्या छन् । प्राधिकरणले पोल सार्ने, ट्रान्समिटर बदल्नेलगायत काम यही बेला बढी गर्छ । हिउँदयाममा हावाहुरीका कारण प्रसारण र वितरण प्रणालीमा हुने ट्रिपिङ अर्को समस्या हो । विद्युत्को माग पनि वर्षात्मा भन्दा सुक्खायाममा बढ्छ । ‘लोड व्यवस्थापन सुक्खायाममा बढी चुनौती हुन्छ । किनकि अहिले मानिसको जीवनशैली बदलिएको छ,’ प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक एवं वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवालले भने, ‘जाडोयाममा हिटर, वाटर गिजरलगायत सामान बढी चलाइन्छ । तर सबस्टेसनको क्षमताअनुरूप ट्रान्सफर्मर हामीले राखेकै छौं । काठमाडौं उपत्यकामा अहिल्यै आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन ।’ काठमाडौं उपत्यकामा सबस्टेसनले धानेको सबै विद्युत् वितरण प्रणालीमा पठाउन सकिने संरचना रहेको उनले दाबी गरे । ‘कतै ओभरलोड हुने र कतै लोड नै नपुग्ने समस्या छैन,’ सिलवालले भने, ‘हामीले केही समयअघि मात्र फिडरहरू मिलाएका छौं । ओभरलोड भएको लोड अन्यत्र सारेका छौं ।’ अहिले प्राधिकरणका कुनै पनि फिडर ६० प्रतिशतभन्दा बढी लोड नभएको समेत उनको भनाइ छ ।
अहिले धेरैजसो घरायसी ग्राहकले सिंगल फेजमार्फत पाँच, पन्ध्र र तीस एम्पियरबाट विद्युत् प्रयोग गरिरहेका छन् । एकैपटक दुई–तीनवटा विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्दा यसले लोड धान्न सक्दैन । तर उपभोक्ताले सधैं थ्री फेज मिटर सजिलै नपाएको गुनासो गरिरहन्छन् । पटक–पटक प्राधिकरणको कार्यालय धाउँदा पनि थ्री फेज मिटर नपाएको मैतीदेवीका सुमन महर्जनले गुनासो गरे । ‘मैले फर्निचर उद्योगका लागि थ्री फेज मिटर जोड्न खोजें । तर प्राधिकरणले विभिन्न बहानामा महिनौं अल्झायो,’ महर्जनले भने ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवाल भने यो तथ्य स्विकार्न तयार छैनन् । ‘थ्री फेज जडानमा अहिले ढिलाइ हुँदैन । थ्री फेज लिन चाहने ग्राहकलाई ७ देखि १० दिनभित्र जोडिदिने भनेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूलाई पत्र पठाएरसमेत यसबारे जानकारी गराएका छौं । विद्युत् मिटरको क्षमता बढाउन अहिले समस्या छैन ।’ थ्री फेज जडानका लागि कर्मचारीले आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको गुनासोबारे पनि प्राधिकरण सचेत रहेको उनले बताए ।
चार वर्षअघिसम्म विद्युत् माग धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको प्राधिकरणका लागि अहिले उत्पादित विद्युत् खपत सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि आएलगत्तै कुलमान घिसिङले ऊर्जा खपतका लागि ‘उज्यालो र सफा सहर अभियान’ लागू गर्ने घोषणा गरे । सहरका सार्वजनिक स्थललाई उज्यालो बनाउने योजना कार्यान्वयनका लागि २० वटा नगरपालिकासँग सम्झौता भइसकेको उनी बताउँछन् । विद्युत् खपत बढाउने यो योजना कार्यान्वयन गर्न लाग्ने खर्चको ४० प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरिएको उनको भनाइ छ ।
विद्युत् खपत बढाउनकै लागि वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषय प्राधिकरणको पहिलो प्राथमिकतामा रहेकोसमेत उनले बताए । प्राधिकरणले २०७६ कात्तिकमै विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर वितरण प्रणालीको संरचनागत सुधार हुन सकेको छैन । वितरण लाइनलाई ओभरहेड प्रणालीबाट सुधार गर्न असम्भव भएपछि प्राधिकरणले अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम थालेको छ । त्यसको कार्यप्रगति भने सन्तोषजनक देखिँदैन ।
पेट्रोलियमलाई विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने विषय सकारात्मक छ । तर विद्युत् प्रयोगलाई बढावा दिने नीतिकै कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको विषयलाई सरकारले सोझै नभई घुमाउरो ढंगले मात्र स्विकार्छ । त्यसको कारण हो, मूल्यवृद्धिप्रति उपभोक्ताको आक्रोश । विद्युत् उपभोग बढाउने सरकारको नीति भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपघटमा कुनै हस्तक्षेप नगरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताइन् । ‘आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार पेट्रोलियमको मूल्य थपघट गर्छ । त्यसमा सरकारको कूनै भूमिका रहन्न । तर यसको विकल्प विद्युत् हो भनेर हामीले जोड दिइरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।
नेपालभित्रै उत्पादित विद्युत् प्रयोग गर्दा आयातित पेट्रोलियमको खपत कम हुने र त्यसले व्यापार घाटा पनि कम गर्ने भएकाले विद्युतीय सामग्रीको बढी जोड दिइएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ । ‘पहिलो, विद्युत् नेपालकै उत्पादन हो र दोस्रो, ग्यासभन्दा सस्तो भएकाले पनि मैले यसको प्रयोगलाई बढावा दिएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘अझ बढी प्रचार–प्रसार पनि गर्छु । तर हाम्रो यो नीतिले पेट्रोलियमको मूल्य बढेको होइन ।’
यसअघि मन्त्री भुसालले मन्त्रालय र मातहतका निकायले विद्युतीय गाडी मात्रै किन्ने योजना सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यसका लागि ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने सरकारको योजना छ । यसरी डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधन र ग्यासलाई इन्डक्सन चुलोले प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति रहे पनि त्यसका लागि तयार पार्नुपर्ने संरचना र पूर्वाधारमा नेपाल निकै पछि देखिन्छ । पेट्रोलियम विस्थापित गर्ने सरकारको नीतिको विरोध हुनुको मुख्य कारण पनि विद्युतीय संरचनाको समस्या नै देखिन्छ । आयातित इन्धनलाई हतोत्साही गर्ने नीति राम्रो भए पनि वितरण प्रणालीमा हुने अवरोधले उपभोक्ताले निर्धक्क भएर बिजुली प्रयोग गर्न नपाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । ‘गुणस्तरीय विद्युत् छैन । सरल र सहज विद्युत्को ग्यारेन्टी भयो भने कसैले पनि ग्यास प्रयोग गर्दैनन् । विद्युत्को समस्या औद्योगिक क्षेत्रमा अझ बढी छ,’ उनले भने ।
व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले ग्यासको विकल्पमा विद्युत्र इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने बताइरहँदा ग्यास आयात बर्सेनि बढिरहेको छ । ग्यासको खपत औसतमा बर्सेनि १० प्रतिशत बढिरहेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए । ‘आयातको अवस्था हेर्दा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा उस्तै वृद्धि भएको देखिन्छ । आयातसँगै निगमको घाटा पनि धेरै भएको छ,’ उनले भने । २०७५/७६ मा ४ लाख २९ हजार ५ सय टन ग्यास आयात भएकामा २०७६र७७ मा ४ लाख ४८ हजार ५ सय ४९ र २०७७/७८ मा ४ लाख ८१ हजार २ सय ५८ टन आयात भएको निगमको विवरण छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा करिब १ लाख ३५ हजार टन एलपीजी आयात भइसकेको छ । ग्यास आयात वृद्धिसँगै अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । निगमले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ग्यास खरिद गर्न ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । पछिल्लो समय कच्चा पदार्थमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र डलरका कारण थप रकम बिदेसिएको छ । निगमकै कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल भने विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन निगम तयार रहेको बताउँछन् । ‘एलपी ग्यासबाट हुने घाटा कम हुनु राष्ट्रका लागि राम्रो हो । यसले सरकारी घाटा पनि कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा निगमले धान्नै सक्दैन । मूल्य समायोजन नहुँदा समग्र अर्थतन्त्र र निगमले धान्दैन । त्यही भएर मूल्य बढायौं ।’
विद्युतीय चुलोको बजारीकरण (मार्केटिङ) बिना अहिलेकै अवस्थामा यसको प्रयोग सहज नहुने एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेको भनाइ छ । ‘बिजुलीको भाउ सस्तो हुनुपर्यो, आयात विस्थापन गर्ने भनेको इन्डक्सन चुलो स्वदेशमै बन्नु हो । यसका लागि पूर्वाधार पनि चाहिन्छ । तर त्यो बनिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा बिजुली पुगेको छैन । पुगेको स्थानमा गुणस्तरीय छैन । रातारात परिवर्तन हुन सम्भव पनि छैन ।’ तयारी थाल्नु भने राम्रो भएको उनले बताए । त्यसका लागि चुलो पनि स्वदेशमै उत्पादन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । (कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ)
