काठमाडाैँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै तिलगंगा क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध जनाइरहेका छन् । गत वैशाख १८ र १९ गते सरकारले सुकुम्बासीझैँ गरेर अधिकार हनन गरेको आरोप लगाउँदै केही समय यता प्रदर्शन जारी राखेका हुन् ।
स्थानीयवासी सुदर्शन गौतमले कोषको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफूहरू सुकुम्बासी नभई वैधानिक रूपमा बसोवास गरिरहेका नागरिक भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
गौतमकाअनुसार तिलगंगा क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका परिवारहरूसँग लालपूर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र र राज्यलाई कर बुझाएको प्रमाण सुरक्षित छ । वि.सं. २०५३ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना लागू भएदेखि नै यो विवाद शुरु भएको र सोही समयदेखि स्थानीयको घरजग्गा रोक्का गरी बेचबिखनमा बन्देज लगाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय स्तरमा समेत आफूहरूलाई अमर्यादित शब्दले सम्बोधन गरिएको भन्दै उहाँले चित्त दुखाउनु भयो । कानूनी दस्तावेज हातमा हुँदाहुँदै पनि आफ्नै थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उहाँले यसलाई मानव अधिकार र सम्पत्तिको अधिकारको ठाडो उल्लंघनको संज्ञा दिनुभएको छ ।
स्थानीयले गुरुयोजनाको कार्यान्वयन र पुनस्र्थापनाको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए र अन्यायपूर्ण व्यवहार नरोकिए आगामी दिनमा सशक्त रूपमा विरोधमा उत्रने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् । राज्यका जिम्मेवार निकायले वास्तविकता नबुझी पीडितलाई नै दोषी देखाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।
