अमेरिकाले सन् २०१० पछाडि आफनो ध्यान एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित गदै पुन: सन्तुलनको नीतीलाई शसक्त ढंगवाट अगाडि वढाइ रहेको छ । उसले आफना सहयोगी राष्ट्रलाई मजबुत बनाउदै आफनो सैन्य प्रभावलाई एसिया महाद्धिपमा वढाउन चाहन्छ ।

अमेरिकाले एसिया महाद्धिपमा भएको प्राकृति श्रोत जस्तै तेल र ग्याँस को भण्डारलाई आफनो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ भने चिनको बढ्ढो आर्थिक र सैन्य प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । यसको प्रभाव स्वरुप भखरै दक्षिण कोरीयाले उसको जेजु टापुमा नयाँ सैन्य अखडाको लागि निर्माण कार्य तिव्र पारी रहेको छ । अमेरिकाले जेजु टापुमा आफनो सैन्य अखडा बनाएर आवश्यक परेको वेलामा खाडी मुलुकवाट चिन तर्फ हुने तेल निर्यात लाई रोक्न वा नाकावन्दी लगाउन सक्ने छ ।

त्यसै गरी फिलिपिन्सले अमेरिकालाई उसका युद्धपोतहरु निःशुल्क रुपमा राख्नदिने व्यवस्था मिलाएको छ । हुनत फिलिपिन्सले सन् १९९१ मा अमेरिकी नाभेल वेस हटाएको थियो । तर फेरी सन् २००२ नयाँ सहमती गरेर फिलिपिन्सले अमेरिकासँग नयाँ सवन्ध विकास गरेको देखिन्छ । चिन र फिलिपिन्सको South China Sea  मा भएको सिमा विवादको निहु मा अमेरिकाले चिनलाई घेरावन्दी गर्न यसो गरेको हुनु पर्छ ।South China Sea  मा प्रचुरमात्रामा प्राकृतिक ग्याँसका भण्डार रहेकाले अमेरिका लोभिएको पाइन्छ । हाल अमेरिकाले फिलिपिन्सको सुविक वे मा सैन्य अखडा जमाएको छ । अमेरिका आफनो घेरालाई बढाउने क्रममा हाल सिंगापुर, भियतनाम, इण्डिया र फिलिपिन्ससँग नयाँ ढंगबाट सवन्ध बढाउँदैछ ।

ओवामा प्रशासनले फिलिपिन्समा आफनो युद्ध पोतको संख्या पहिला भन्दा ६३% ले बढाएको छ । हाल आएर इण्डिया र अमेरिकाको सैन्य गठवन्घनले नयाँ रुप लिएको छ भने अमेरिकाको अन्तरिक्षलाई शसस्त्रीकरण गर्ने योजनामा इण्डियाले मौन सहमती जनाएको छ । अमेरिका र इण्डियाको नयाँ सैन्य गठवन्धन पनि चिन विरुद्ध निर्देशित छ ।

नेटोले सैन्य संवन्ध जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया र सिगापुर संग तिव्र रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ । सन् २००२ को नयाँ सहमती अनुसार जापान र अष्ट्रेलियाको सेना निर्वाध रुपमा फिलिपिन्स पस्न सक्छन् भने अमेरिकाले स्थायी अधिकार प्राप्त गरेको छ जस स्वरुप हाल अमेरिकाले फिलिपिन्सको मिन्डानाओमा हजारौ सेना तैनाथीमा राखेको छ ।

हाल अष्ट्रेलियामा पचास भन्दा बदि अमेरिकन सैन्य अखडाहरु छन् । त्यसै गरी उत्तर कोरियाको आणविक हतियारको वहानमा अमेरिकाले PAC- 3  क्षेप्यास्त्रहरु जपानको वकिनावामा सुसज्जीत गरेको छ । अमेरिकाको प्रति रक्षात्मक क्षेप्यास्त्र X-band radar  हाल जापानको क्योतो प्रिफीक्चरमा राखिएको विषयलाई लिएर जापान र चिनको सवन्ध झन चिसिएको छ ।

अमेरिकाको सहयोगमा जापानको आवे सरकार उसको संविधानको धारा “९” परिवर्तनगरी अमेरिकासंग मिलेर चिन र अन्य विरोधी राष्ट्रमाथि सैन्य शक्ति प्रदर्शन गर्न चाहान्छ । जापानको वर्तमान सविधानको धारा ९ ले विदेशी भूमिमा सैन्य हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । जापानिज कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारको घोर विरोध गदै विभिन्न विरोधका कार्यक्रम चलाइरहेको छ । त्यसैगरी अमेरिकाले तिव्रगतिमा संचालन गर्ने सैन्य शक्तिलाई सिंगापुर पठाउदैछ ।

नौवटा आणविक हतियार भएका विश्वका देशहरु मध्य पाँचवटा एसियामा छन् । विश्वमा हाल चालीस देशहरु आण्विक हतियार निमार्ण गर्ने क्षमता राख्दछन् । जापान र इरान दु्रवैले आणविक हतियार उत्पादन गर्न क्षमता राख्छन् । अमेरिकन नितिको विरुद्धमा रहेका एसियाली मुलुक खासगरी चिन, उत्तर कोरिया र इरान उसको टाउको दुखाईको विषय भएको छ । त्यसैले अमेरिका सिरियाको वहानामा इरान माथि आक्रमण गर्न चाहन्छ हालसालै अमेरिका र इजरायले व्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको संयुक्त रुपमा परिक्षण गरेका छन् । सो परिक्षण इरानलाई उक्साउन वा उतेजित पार्ने उद्देश्यवाट प्रेरित देखिन्छ । ओवामा सरकारले सोचेजस्तो नभइ इरानले संयमता अपनाएको छ । रुस र इरानले सिरिया सरकारलाईसाथदिएका छन् ।

अमेरिका मध्य पूर्वमा इज्रायललाई वलीयो वनाएर मध्यपुवको राजनितीमा पकड राख्न चाहन्छ र, त्यसको लागि उसले इरान र उसको सहयोगी राष्ट्रलाई कमजोर पार्नु पर्ने हुन्छ । यदि अमेरिकाले सिरियामा आक्रमण ग¥र्यो भने मध्यपुर्वमा उसले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ । प्रथमत उ विश्व समुदायवाट अलग्गिने खतरा छ । दोश्रो सिरियामा आक्रमण भए इराकमा रहेका सिया मुस्लिमहरुले अमेरिकी सैन्य अखडामा आक्रमण गर्ने खतरा रहन्छ । किनकी इराकका सिया मुस्लिमहरु इरानका अनन्य मित्रहरु हुन । सुन्नी र सिया मुस्लिम समुदायलाई आपसमा लडाएर अमेरिका खाडी मुलुकमा आफनो उपस्थिती वलियो पार्न चाहन्छ ।

अमेरिका विश्वमा खासगरी एसिया महाद्धिपमा चिनलाई कमजोर पार्दै आफनो साम्रजज्यवादी वर्चस्व बचाई राख्न चाहन्छ । विश्वको सम्पूर्ण हतियार उत्पादनको ७५% ठाउँ अमेरिकाले ओगटेको छ । उसले यी हतियारहरु बेच्ने साथै आफनो हतियार निमार्णको प्रविधि मार्फत अरु देशलाई कब्जामा राख्ने उसको अर्को निति हो । फलस्वरुप अमेरिका चिन सँग गरेको प्रतिज्ञा तोड्दै ताइवानलाई धमाधम हतियार बेचि रहेको छ भने ताइवानसँग मिलेर युद्ध अभ्यास पनि गरिरहेको छ । उसले बेचेका सबै हतियारहरुको प्राविधिक नियन्त्रण आफनो हातमा राखेको छ ।

नेपाललाई पनि अमेरिकाले सामरीक हिसावले महत्वपूर्ण देश मान्दछ तर नेपाल राजनैतिकरुपले भारतको पकडमा रहेको भन्ने वुझाइले उसले भारत मार्फत नेपाल प्रतिको धारणा बनाउने गर्दछ । नेपालमा जुनसुकै सरकार आएपनि एकचिनको नीतीमा प्रतिबद्ध रहने हुनाले चिनले नेपाल प्रति धेरै चासो देखाएको छैन । उसको ध्यान पाकिस्तान तिर बढि केन्द्रित देखिन्छ । चिनले पाकिस्तानलाई राजनैतिक, आर्थिक र सैन्य सहयोग गरेर भारतसँगको संवन्धलाई संतुलित गर्न चाहन्छ । नेपालमा स्थिर सरकार बनेमा चिनको नयाँ नेतृत्व नयाँ ढंगवाट नेपाललाई सहयोग गरी आणविक राष्ट्र भारतलाई चुनौती दिन चाहन्छ । नेपाल एसियाका तिनवटा आणविक हतियार भएको देशहरुको विचमा पर्दछ । नेपाल सामरीक दृष्टिले महत्वपूर्ण ठाउँमा छ र आणविक युद्ध भएमा नेपाल त्यसको शिकार सजिलै बन्नेछ । त्यसैले नेपालले अव बन्ने नयाँ संविधानमा आणविक हतियारको निर्माण र प्रयोगको विरुद्धमा स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्दछ । नेपालमा राजनैतिक नेतृत्वले सुरक्षा निती बनाउँदा यो विषयमा गंभिर हुन जरुरी छ । एसिया महाद्धिपमा अमेरिकाको बर्चस्वको अन्त्य गदै शान्तिपूर्ण विश्वको निमार्ण गर्नु पर्दछ ।

अमेरिकाले अहिले पाएको धक्कावाट पाठ सिक्दै सैन्य करणमा आधारीत विदेश नितिलाई सक्रिय कुतनितिमा परीवर्तन गर्नु पर्दछ । अन्यथा अमेरिकी साम्राज्यको पतन धेरै टाढा छैन ।