पहिलो संविधानसभाले अधुरो छोडेको संविधान निर्माणको काम पूरा गर्न फेरी अर्को संविधानसभाको गठन हुन लागेको छ । त्यसको लागि मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैछ । विविध खाले राजनैतिक चुनौतिको सामना गर्दै नयाँ चुनाव तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुनेमा अब कुनै पनि दुविधा बाँकी छैन । विगतको संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन हुनुको मुख्य कारण अग्रगमन र परिवर्तनकारी शक्तिको दुईतिहाई बहुमत नहुनु नै हो भन्ने कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । परिवर्तकारी शक्ति दुई तिहाईमा नहुनु र एक तिहाई संख्याको पश्चगामी शक्ति भिटो पावरमा रहनु नै संविधान नबन्नुको गुदी कारण थियो । संविधानसभा एकीकृत नेकपा माओवादी मात्रको एक्लो एजेण्डा थियो । पछि मात्र अन्य दलहरुले बाध्यतावश अंगिकार गरेका थिए ।

तत्कालीन काँग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले ‘बेबी किङ्ग’ को अवधारणा अघि सार्नु र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ‘संविधानसभा हाम्रो ऐजेण्डा नै होइन’ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको घटनाले नै त्यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ । संविधानसभा माओवादीको सन्तान थियो तर धाई आमाको हातमा परेर राम्ररी हुर्कन पाएन । संविधानसभा काँग्रेस एमाले लगायतका अन्य दलहरुको झट्केलो सन्तान थियो त्यसैले उनीहरुलाई सन्तानसुख प्राप्त भएन । परिणामस्वरुप जातिय पहिचानसहितको संघीयता कायम हुन सकेन । संघीयता सहितको अग्रगामी संविधान बन्न सकेन । यसको एकमात्र कारण थियो अघिल्लो संविधानसभामा एजेण्डाधारी शक्ति माओवादीको पक्षमा दुई तिहाई मत आएन । त्यो अवस्थाले संविधान बन्न नसकेको कुरा मात्र होइन दैनिक राज्य संचालन प्रक्रियामा पनि गंभीर अस्थीरता निम्त्यायो । परिवर्तनको एजेण्डा बोकेको अग्रगामी शक्तिलाई स्थीर सरकार चलाउने स्पष्ट बहुमत समेत नहुँदा सुशासन र विकासको काम पनि लथालिङ्ग हुनपुग्यो । अरुको बैशाखी टेकेर सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यताको कारण अग्रगामी शक्तिलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने मौका समेत मिलेन । आफ्नो एजेण्डा अनुसारको बजेट समेत ल्याउन नपाएपछि जनतामा यसअघि गरिएका बाचाहरु पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

चारैतिर प्रतिगमनकारी पर्खालले घेरिएको साँघुरो आँगनभित्र बसेर जेजति गर्न सकिन्थ्यो त्यो चाँहि प्रयास भएकै थियो । परिवर्तनकारी शक्तिसँग आवश्यक जनमत नहुँदा न संविधान बन्यो, न त जनमुखी शासनको ग्यारेण्टी । तसर्थ यसपालीको निर्वाचनमा इतिहाँसको  तितो सत्यबाट पाठ सिकेर परिवर्तन पक्षधर शक्तिलाई स्पष्ट बहुमत र संघीयताका पक्षधरहरुलाई दुई तिहाई बहुमतको जनादेश दिलाउनु न्यायसंगत हुनेछ ।