काठमाडौं, १५ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५० हजारभन्दा बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कानुनअनुसार जनही पाँच हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यसै साता विभिन्न तहका सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सार्वजनिक गरेको थियो । अख्तियारले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरुलाई ३० दिनभित्र पाँच हजार रुपैयाका दरले जरिवाना अनिवार्य रुपमा तिराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई निर्देशन दिएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । अख्तियारले सबै मन्त्रालय र निकायलाई उनीहरुलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन लगाउनसमते निर्देशन दिएको छ । त्यतिभित्र पनि विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकहरुमाथि छानविन गरी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
