२०१७ सालमा सिराहाको वस्तीपूरमा जन्मिएकी डा. रेणुराज भण्डारीले २०४१ सालमा रसियाको राजधानी मस्कोबाट गाइनोक्लोजीमा एमविविएस गरेकी छिन् । त्यसपछि ११ वर्ष सरकारी सेवा गरेकी भण्डारी त्यो जागिर छाडेर महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील हुन थालिन् । २५ वर्षदेखि महिला अधिकार आन्दोलनमा निरन्तर लागिपरेकी डा. भण्डारीले ६० भन्दा बढी देशको भ्रमण गरिसकेकी छिन् । हाल काठमाडौं चावहिल निवासी भण्डारी महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालको अध्यक्ष रहेकी छिन् । अघिल्लो संविधानसभाताका संविधान निर्माणमा महिला अधिकारका मुद्दा समावेश गराउन सक्रिय रहेकी भण्डारी अहिले पनि सोही विषयमा देशव्यापी दवाव आन्दोलन सृजना गर्ने योजनामा छिन् । प्रस्तुत छ अनलाईन चौतारीले उनीसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ।
आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
महिला अधिकारको क्षेत्रमा आवाज उठाउदैछु । पूर्व पश्चिम दौडधुपमा छु । तपाईले देखिरहनुभाछ नि !
अहिले संविधान निर्माणको मौसम छ । संविधानको मस्यौदा लेखनको क्रममा तपाईहरुले उठाउदै आएका विषयहरु सम्बोधन भइरहेका छन ?
दुर्भाग्यवस हामी महिला अधिकारकर्मीहरुले महिला अधिकारको क्षेत्रमा मात्र आवाज उठाएर पुग्नेवाला छैन । दिनदिनैका महिला हत्या र बलात्कार विरुद्ध पनि सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने छ । तर त्यसका अतिरिक्त संविधान निर्माणको क्षेत्रमा पनि आवाज उठाउनुपर्नेछ । संविधान लेखनको क्षेत्रमा नेताहरु मिलिराखेका छैनन् । भ्यागुताको धार्नी पनि नपुग्ने अवस्था छ ।
संविधान लेखनमा अहिले महिला अधिकारको मुख्य विषय भनेको नागरिकताको सवाल हो । बच्चाको नागरिकता दिँदा बाबु वा आमा भनेर लेख्नुप¥यो बाबु र आमा होइन । एउटा महिलाले आफ्नो नामबाट बच्चाको नागरिकता बनाइदिन पाउनुप¥यो । मैले जन्माएको बच्चाको लागि उसको बाबु देखाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन के ! चाहे मैले आफैले जन्माऔं वा धर्मपुत्र–धर्मुत्री पालुँ । पहिचान मानिसको सवभन्दा ठूलो कुरा हो । बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता दिने प्रचलनले महिलाको पहिचान हरायो । मानिसको लागि पहिचान ठूलो कुरा हो ।
आमाको नामबाट नागरिकता दिने क्रम त अहिले पनि सुरु भइसकेको छ हैन र ?
हैन, सुरु गरिएको भएपनि त्यो संविधान प्रदत्त अधिकारको रुपमा आएको छैन । अहिले केही नजिरको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको थियो तर फेरी विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री भएको बेला जारी अर्को निर्देशनबाट त्यो पनि पूरै रोकिएको अवस्था छ । आमाको नामबाट एकाध नागरिकता जारी भएपनि त्यसमा ‘बाबु’ को ठाँउमा ‘पत्ता नलागेको’ भनेर उल्लेख गरियो । त्यस्तो किन ? बाबु किन अनिवार्य ? आमाको नाम थर मात्र लेखे त भइहाल्यो नि ! अहिले सिडिओहरुको निगाहाको विषय बनाइएको छ । हामीलाई निगाहा होइन अधिकार चाहिएको हो ।
तपाईहरुले यसलाई जोडतोडका साथ उठाउनका पछाडि के रहस्य छ ?
रहस्य सहस्य केही छैन । यो ठूलो समस्याको विषय भएको छ नेपाली समाजमा । तपाई आफै सोच्नुस त ! एउटा महिला अज्ञात पुरुषबाट बलात्कृत हुन्छे । गर्भ रहन्छ । बच्चा जन्मन्छ । उसको बाबु अज्ञात छ । जेनतेन हुर्काएको त्यो बच्चा विस्तारै स्कुल जाने उमेरको हुन्छ । स्कुल भर्नाको लागि जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र खोज्छ । तर बाबु पत्ता नलागेको भनेर उसले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र समेत पाउँदैन । अब त्यो बच्चा शिक्षाको अधिकारबाट बंचित भयो । उक्त बच्चा १६ वर्षको उमेरमा पुग्छ । हरेक कामको लागि उसलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ । तर बाबु पत्ता नलागेको भनेर राज्यले उसलाई नागरिकता दिँदैन । नागरिकता नभएपछि अब त्यसको हालत हेर्नुस् न के हुन्छ ? नागरिकता नभएपछि नत उसले स्वदेशमा केही गरिखाने मेलो भेटाउछ नत बैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँछ ।
माओवादी जनयुद्धकालमा भएका यस्ता घटनाहरुले त झन विकराल समस्या निम्त्याएको छ । द्धन्दकालमा सैनिक क्याम्प आसपासका कयौं महिला यौन शोषणछि गर्भवती भए, बच्चा जन्मिए । बलात्कारको कुरा मात्र होइन कतिपय अवस्थामा सहमतिमै शारीरिक सम्वन्धहरु राखिए । बच्चा जन्मिए । तर बाबुको सरुवा भएर कहाँ पुगे पुगे । कुनै अत्तोपत्तो छैन । त्यस्ता सूरक्षाकर्मीहरुले आफ्नो पहिचान पनि गोप्य राख्ने गरेका रहेछन् नक्कली नाम ठेगाना भनेर । अब हेर्नुस् ती बच्चाको विजोग ! घटना जेजस्तो भएपनि ती अबोध बालबालिकाहरुको के दोष ? ती बच्चाहरु अहिले नागरिकता लिने उमेरका पुगिसके तर बाबु पत्ता नलागेकोले उनीहरु नागरिकताबाट बञ्चित हुँदैछन् । योभन्दा ठूलो विडम्वना के हुन्छ भन्नुस् त ?
यदि आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था भएको भए त यो समस्या आउने थिएन नि ! राज्यको यस्तो विभेदकारी कानूनका कारण बाल अधिकारको हनन् भइरहेको छ । मानवअधिकार हनन् भइरहेको छ । यसकारण हामीले नयाँ संविधानमा नागरिकताको सवाल जोडतोडका साथ उठाएका हौं । संविधानमै लेखिनुपर्छ बाबु वा आमाबाट सन्तानले नागरिकता पाउने भनेर ।
यसमै अर्को समस्या पनि छ नि कयौं महिलाहरुसँग नागरिकता नै छैन । तिनीहरुबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता कसरी दिने ?
हो, यो समस्या पनि कम छैन । थुप्रै केस छन यस्ता । यो सम्झिँदाखेरी त कस्तो देशमा जन्मिएछु थुईक्क भन्ने पनि लाग्छ । भारतीय नागरिकलाई समेत नागरिकता दिएर सभासद बनाइसकेका छन् यहाँ तर नेपाली महिलाहरु नागरिकताबाट बञ्चित छन् । कुन दिन अर्को कोही भारतीयलाई नागरिकता दिएर प्रधानमन्त्री बनाउने हुन थाहा छैन । तर पुस्तौंदेखि नेपाली रहेका कयौं महिलाहरुलाई नागरिकता दिइएको छैन । योभन्दा दुखको कुरा के होला ?
त्यसैले नागरिकता नपाएका ती महिलाहरुलाई केही समय विशेष व्यवस्था गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउनुपर्छ । राज्यले विशेष कदम चाल्नुपर्छ । संविधानमा लेखाउनुपर्ने महिला अधिकारका अरुपनि कुरा छन नि हैन ! जस्तो कि पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार, सम्बन्ध विच्छेदपछिको अधिकार, राजनीतिक अधिकार आदि…….। यी लगायतका अरुपनि कयौं विषयमा दलहरुबीच यसअघि नै सहमति जुटिसकेको भनिएको छ । सहमति हुन बाँकी विषय नागरिकताको सवाल हो । त्यसैले यसमा हाम्रो ध्यान अलि बढी खिचिएको हो ।
अनि अहिले सर्वाधिक विवादको विषय बनेका राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जसता विषयमा महिला सरोकारका मुद्दाहरु केही छैनन ?
छन नि, किन नहुनु ? राज्य पुनरसंरचना पनि महिलाहरुको सरोकारसँगजोडिएको विषय हो । शासकीय स्वरुपको कुरा गर्दा महिलाको राजनीतिक अधिकार पनि जोडिएको विषय हो । राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाको स्थान कहाँनेर हो त ? के कस्तो किसिमको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने हो त ? यस्ता विषयहरु महिला सरोकारका मुद्दा हुन् । त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा पनि के कस्तो व्यवस्था गरिन्छ भन्ने कुराले हाम्रो अधिकारमा फरक पार्छ ।
यी समस्याहरुको वारेमा यहाँका नीति निर्माताको स्थानमा रहेका नेता र सभासदहरुसँग छलफल गर्दा के प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
अब हेर्नुस् के कुरा गर्नु ? लाजमर्दो स्थिति छ । कराउदा कराउदा हामी त थाकिसक्यौं । भेटेर कुराकानी गर्दा कोही पनि नेता हुन्न भन्दैन । सवैले ठीक कुरा उठाउनुभयो भन्छन् । सरकारी निकाय पनि संवेदनशील देखिन्छन् । तर व्यवहारमा कहिल्यै पनि कार्यान्वयन हुँदैन । मुखले ठिक्क, व्यवहारले दिक्क । तपाई भन्नुस् न कति कुरा गर्ने ? हँुदैन भनेर विरोध गर्ने भएपनि केही उपाय लाग्थ्यो । नेताहरु जहिलेपनि हुन्छ भन्छन् तर काम फुट्टी हुँदैन । स्थिति जस्ताको तस्तै छ ।
अघिल्लो संविधानसभाताका तपाईहरुले देशभरबाट महिलाहरु राजधानीमा जम्मा गरेर संविधान लेखनको लागि दवाव अभियान चलाउनुभएको थियो । यसपाली त्यस्तो केही कार्यक्रम छ कि छैन ?
हो, यसपटक पनि हामी त्यस्तो दवाव अभियान चलाउने योजनामा छौं । नोबेम्बर २५ देखि १६ दिने महिला हिंसा विरोधी अभियान चल्दैछ । अहिले हामी त्यसकै तयारीमा छौं । यसपाली पनि देशभरका महिलाहरु राजधानीमा भेला गराएर दवावमूलक कार्यक्रम चलाउदैछौं ।
त्यसको लागि खर्च कसरी जुटाउनुहुन्छ ?
मुख्यगरी महिलाहरु आफैले श्रोत जुटाउछौं । कैलालीमा महिलाहरुले घैटो अभियान चलाईरहेका छन् । चामल, दाल पनि संकलन गरिरहेका छौं । कुनै स्वदेशी महिला संघसंस्थाहरुबाट केही मात्रामा आर्थिक सहयोग जुटाउने जमर्को पनि चलिरहेको छ । तर विदेशीको रकम ल्याउदैनौं । विदेशीको पैंसा लिएर गरेको संघर्षमा स्वाभिमानको गुञ्जायस हुँदैन । त्यसैले हामी विल्कुल आफ्नै खुट्टामा उभिएर महिला अधिकारको आन्दोलन चलाईरहेका छौं ।
