काठमाडौं, २९ मंसिर । संविधान सभाको बैठकमा आजबाट संबैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन माथि पुनः छलफल शुरु भएको छ । बैठकमा समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि प्रतिवेदन माथि छलफल शुरु भएको हो ।
आजको छलफलमा भाग लिंदै नेपाली कंग्रेसका सभासद रामचन्द्र पौडेलले, संविधानका विवादित विषयका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत केही दल मिलेर समिति समक्ष प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्रलाई समितिले लामो समयसम्म अड्काएर राखी राम्रो नगरेको बताए ।
उनले अब धेरै समय अड्किएर बस्नु नहुने भन्दै आउँदो माघ ८ गते भित्र देश र जनताले संविधान पाउने गरी सहमति गरेर अघि बढ्नु पर्ने तर्क राख्दै कांग्रेस–एमाले लगायतका दल मिलेर सात प्रदेश सहित प्रस्तुत गरेको अवधारणा देश र जनताको हितमा भएको जिकिर गरे ।
उनले उक्त साझा धाराणामा नै धेरेै भन्दा धेरै जनताको समर्थन रहेकाले सात प्रदेश, संसदीय शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायालय हुने गरी नयाँ संविधान जारी गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा जारी छलफलमा भाग लिंदै नेकपा एमालेका सभासद भिम रावलले पनि संविधानका विवादित विषयमा कंग्रेस–एमाले लगायत दलले संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समिति समक्ष प्रस्तुत अवधारणालाई संबैधानिक राजनीतिक समितिले एक महिनासम्म अड्काएर राम्रो नगरेको बताएका छन् ।
आउँदो माघ ८ गते भित्र नै संविधान जारी गर्ने गरी सबैं पार्टीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता र निर्णय अनुसार सहमति खोजेर अघि बढ्नु पर्ने बताउँदै सभासद रावलले सात प्रदेश र स्वतन्त्र न्यायपालिका रहने गरी संविधान सभाले कार्यतालिका हेरफेर गरेर संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाएर भए पनि निर्धारित समय भित्र नै संविधान जारी गर्नु पर्नेमा जोड समेत दिए ।
त्यसैगरि सोमबारको छलफलमा एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद कृष्णबहादुर महराले छिटो भन्दा छिटो सहमति बनोस् भन्नेमा माओवादी गम्भिर रहेको जिकिर गर्दै सहमतिमा नै संविधान जारी हुनु पर्ने भएकाले सहमतिको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
बहुमतले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँछ कि अल्पमतले ? भनी प्रश्न गर्दै सभासद महराले बहुमतले सरकार चलाउने अनि अल्पमतमा रहेकालाई दोष थोपरेर कोही उम्कन नसक्ने बताएका छन् । उनले अब बन्ने संबिधानमा सबैको भावना प्रतिबिम्वित होस भन्ने आफ्नो पार्टीको मनसाय रहेकाले बहुमतको आधारमा बन्ने संविधानले सबैलाई समेट्न नसक्ने पनि जिकिर गरेका छन् ।
संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको तर्फबाट संविधानसभामा चौथो पटक प्रस्तुत प्रतिवेदन माथिको छलफलमा भाग लिंदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सभासद् कमल थापाले, केही सिमीत राजनीतिक दलका केही सीमित नेताको स्वार्थ, अकर्मण्यता र सत्ता लिप्साले गर्दा संवाद समितिको छलफल असफल भएको बताएका छन् ।
उनले दुई तिहाइको बहुमतबाट संविधान पारित गर्ने विषयलाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै सम्वाद समतिमा सहमति हुन नसकेका विवादित विषयहरुलाई संविधान सभाको पूर्ण बैठकबाटै छिनोफानो गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
सभासद थापाले बैठकमा सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरुले संविधानसभाको चौथो ठूलो शक्ति राप्रपा नेपाललाई निषेध गर्ने परिपार्टीको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै केही सीमित नेताले बन्द कोठामा गरेका निर्णय र सहमतिलाई संबिधान सभामा रहेका सदस्यहरुले स्वीकार गरेर संविधान जारी गर्दा के यो सार्वभौम हुन सक्ला ? भनी प्रश्न समेत गरेका छन् ।
त्यसैगरि मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद डा. सुबोध पोखरेलले आउँदो माघ ८ भित्रै संविधान आउन जरुरी भएको भन्दै सहमति या प्रक्रियाको नाममा कोही पनि डराउन नहुने बताएका छन् ।
उनले राजनैतिक दलका नेताहरुले अझसम्म पनि सहमति गर्न नसकेकाले सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट आत्माआलोचना गरेर बिगतबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
छलफलमा सभासदहरु दिपक बोहरा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लक्ष्मणलाल कर्ण, सीपी मैनाली लगायतका सभासदहरुले विवादित विषयलाई छलफल र संवादको माध्यमबाटै सबैलाई समेट्ने गरी हल गरी आउँदो माघ ८ गते भित्र संविधान ल्याउने कुरामा धेरै विवाद बढाउन नहुने बताएका छन् ।
संविधानसभाको बैठकमा अझै पनि विभिन्न राजनैतिक दलका सभासदहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको छ ।
