• २२ मंसिर २०७९, बिहीबार
  •      Thu Dec 8 2022
Logo
Latest
★   ओली ,ठाकुर र यादबसंग सीके राउतको छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता ★   सर्वोच्चको प्रश्न : कुन संवैधानिक र कानूनले महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भयो ? ★   दिपशिखाको दु:खेसो : प्रिय माओवादी कमरेडहरू यस्तो यदुवंशिय शैलीले क्रान्ति बन्ने भए म अज्ञानी हुँ… ★   नेपाल टेलिकमको ब्रान्ड एम्बेसडरमा पारस खड्का र प्रियंका रानी जोशी नियुक्त ★   समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँटसहित दलहरूलाई पत्र ★   निर्वाचनमा खटिएका अधिकांश कर्मचारीको काज फिर्ता ★   आइएमईको अफरः चौध हजार पठाउँदा रू. १० लाख उपहार ★   राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस ★   संसद्का महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट ★   आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टुः नामिबियाद्वारा नेपाललाई २७६ रनको लक्ष्य प्रस्तुत

संविधानसभामा प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी



काठमाडौँ, २ पुस । संविधानसभाको आजको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन २०७१ माथिको छलफल जारी रहको छ ।

सङ्घीयता, शासकीयस्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका बारेमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका दलले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशसहितको अवधारणालाई समेटेर सो प्रतिवेदन समितिले संविधानसभाको बैठकमा पठाएको थियो ।

संविधानसभामा गत मङ्सिर २४ गते प्रवेश पाएको उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफल २९ गतेबाट प्रारम्भ भएको थियो । सो प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित हिजो र अघिल्लो बैठकमा गरी ६३ जना सभासद्ले धारणा राखिसकेका छन् ।

संविधानसभाको आजको वैठकमा उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सभासद् चन्द्रकान्त भण्डारीले माघ ८ गते जनताले चाहेको मुलुकलाई समृद्धि दिने प्रस्तावित नयाँ संविधान जारी गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

नेकपा (एमाले)का सभासद् युवराज ज्ञावलीले सबैको सर्वसम्मतिमा संविधान जारी गर्न सकिन्न भन्ने कटुसत्यलाई मनन गरेर धेरैभन्दा धेरै दल र आन्दोलनकारी शक्तिबीचमा सहमति कायम हुनुपर्छ भन्ने पक्ष र पाटोलाई ख्याल गरेर प्रक्रियामा गएर यो विषय टुङ्ग्याइनुपर्ने बताए ।

एनेकपा (माओवादी)का सभासद् जनार्दन शर्माले अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत बहुमतको धम्कीका आधारमा संविधान जारी गर्न खोजिए आफूहरुलाई मान्य नहुने धारणा राखे ।