काठमाडौँ, २ पुस । संविधानसभाको आजको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन २०७१ माथिको छलफल जारी रहको छ ।
सङ्घीयता, शासकीयस्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका बारेमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका दलले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशसहितको अवधारणालाई समेटेर सो प्रतिवेदन समितिले संविधानसभाको बैठकमा पठाएको थियो ।
संविधानसभामा गत मङ्सिर २४ गते प्रवेश पाएको उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफल २९ गतेबाट प्रारम्भ भएको थियो । सो प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित हिजो र अघिल्लो बैठकमा गरी ६३ जना सभासद्ले धारणा राखिसकेका छन् ।
संविधानसभाको आजको वैठकमा उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सभासद् चन्द्रकान्त भण्डारीले माघ ८ गते जनताले चाहेको मुलुकलाई समृद्धि दिने प्रस्तावित नयाँ संविधान जारी गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
नेकपा (एमाले)का सभासद् युवराज ज्ञावलीले सबैको सर्वसम्मतिमा संविधान जारी गर्न सकिन्न भन्ने कटुसत्यलाई मनन गरेर धेरैभन्दा धेरै दल र आन्दोलनकारी शक्तिबीचमा सहमति कायम हुनुपर्छ भन्ने पक्ष र पाटोलाई ख्याल गरेर प्रक्रियामा गएर यो विषय टुङ्ग्याइनुपर्ने बताए ।
एनेकपा (माओवादी)का सभासद् जनार्दन शर्माले अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत बहुमतको धम्कीका आधारमा संविधान जारी गर्न खोजिए आफूहरुलाई मान्य नहुने धारणा राखे ।
