• १३ मंसिर २०७९, मंगलवार
  •      Tue Nov 29 2022
Logo
Latest
★   कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुल्यो ★   २०४८ सालदेखि निरन्तर सांसद पाएको अर्घाखाँचीको गाउँ ★   नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको बृद्धि ★   समानुपातिक मतगणना: कति दलले पाउलान् राष्ट्रिय मान्यता ? ★   ट्रक चलाउँदै टिकटक ‘लाइभ’मा आएका चालकलाई ट्राफिक प्रहरीको कारबाही ★   अमेरिकी फ्रिडम पार्टीको घण्टी यहाँ पनि आयोः ओली ★   सबै दल मिलेर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा सखाप नै पार्ने भए: पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल ★   पर्यटकीय नगरी पोखरालाई विश्वसँग जोड्दै विमानस्थल ★   यु-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट: प्रदेश-१ विजयी ★   महानगर यस किसिमले अघि बढ्छ भन्ने सोचेका थिएनौँः राष्ट्रिय भूमि आयोग(भिडीयोसहित)

महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा अभियान



काठमाडौँ, १६ साउन ।
महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियानले संविधानमा महिलाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत करिब एक दर्जन सङ्घसंस्थाको साझा अभियानले संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न आइतबारदेखि दबाबस्वरुप विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनाएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च(एफडब्लुएलडी) का अधिवक्ता सुविन मुल्मीले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकताका सम्बन्धमा अझै पनि ‘आमा र बुबा’ भन्ने शब्द राखिएकाले यसलाई परिवर्तन गरी ‘आमा वा बुबा’ नराख्ने हो भने धेरै नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुन सक्ने बताउनुभयो ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र(ओरेक)का प्रतिमा शर्माले भन्नुभयो, “संविधानमा महिलामा भएका अधिकारलाई पनि कटौती गर्ने काम गरेकाले यसलाई महिलामैत्री बनाइनुपर्छ ।” ‘महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य’ शब्दलाई संविधानमा थप गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

महिला मानवअधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक विष्णुकला भण्डारीले संविधानलाई भाषालैङ्गिक संवेदनशील बनाई ‘राष्ट्रपति’ का स्थानमा ‘राष्ट्रध्यक्ष’, ‘पैत्रिक’को सट्टा ‘पुख्र्यौली’ र ‘धर्मपुत्र’ का ठाउँमा ‘धर्मसन्तान’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

एक्सन वर्कस् नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राधा पौडेलले केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै नागरिकताका सम्बन्धमा महिला विरोधी कुरा गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुका विरुद्धमा समेत विरोध कार्यक्रम गरिने जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यका तथा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा महिलामैत्री संविधान बनाउन दबाबस्वरुप सडक बहस, धर्ना, पदयात्रा, ज्ञापनपत्र बुझाउनेजस्ता कार्यक्रम गरिने बताइएको छ । रासस