पिताम्बर सिग्देल ।
फोटो :बासु क्षितिज, काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि पाँच करोड १८ लाख २४ हजार एक सय २२ क्युबिक फिट गोलिया काठ आवश्यक देखिएको छ।
भूकम्पबाट प्रभावित ४० जिल्लाका निजी घर, विद्यालय, मठमन्दिर तथा सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै निजी घरका लागि काठ आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ।सरकारले भूकम्पपछि चाहिने काठको आवश्यकता र उपलब्धता अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले आवश्यक काठमध्ये ६९ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रका लागि तथा ३१ प्रतिशत सहरी क्षेत्रमा आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
भूकम्पमा आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका घर, मठमन्दिर, स्कुल तथा सरकारी कार्यालयको अध्ययन गरी तीन करोड ५९ लाख ६ सय १७ क्युबिक फिट ग्रामीण भेगका लागि तथा एक करोड ५९ लाख २३ हजार पाँच सय चार क्युबिक फिट सहरी क्षेत्रमा चाहिने देखिएको छ।विज्ञ समितिले सहरी क्षेत्रमा पूर्ण क्षति भएका प्रतिघरका लागि ५० क्युफिट तथा आंशिक क्षति भएकालाई २० क्युफिट लाग्ने अनुमान गरेको छ।
सहरी क्षेत्रमा पूर्ण क्षति भएका घरमा एक सय क्युफिट र आंशिक क्षति भएका घरका लागि २५ क्युफिट आवश्यक हुने अनुमान गरेको हो। अध्ययन समितिका संयोजक रेशम डाँगीका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएका घरका काठ पुनः प्रयोग गर्न सकिने भए पनि सहरी क्षेत्रमा भने त्यो सम्भावना न्यून भएकाले फरक फरक आवश्यकता पहिचान गरिएको हो।
त्यस्तै पूर्ण क्षति भएका सरकारी भवनका लागि एक सय र आंशिक क्षति भएका लागि ८० क्युफिट काठ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण छ। पूर्ण क्षति भएका स्कुलका प्रतिकक्षाकोठा निर्माणका लागि २० क्युफिट तथा आंशिक क्षति भएका कोठालाई १० क्युफिट चाहिने निष्कर्ष छ।
क्षति भएका मठमन्दिरका लागि भने प्रतिमठमन्दिर औसत दुई सय क्युफिट काठ चाहिने देखिएको छ।गृह मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पले देशभरका ४० जिल्लामा पाँच लाख सात हजार दुई सय ३० घर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दुई लाख ७९ हजार सात सय ६५ घर पूर्ण क्षति भएका छन्।
त्यस्तै दुई हजार पाँच सय ४३ सरकारी कार्यालय, १९ हजार ६ सय १६ कक्षा कोठा र पाँच हजार मठमन्दिर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्।एकैपटक धेरै काठ माग हुने भएपछि काठ आपूर्ति सहज बनाउन पनि सरकारले विशेष योजना बनाएको छ।
प्रस्तावित योजनाअनुसार सामुदायिक वनबाट सबैभन्दा धेरै काठ निकालिनेछ। तर सामुदायिक वन समूहहरूले भने सरकारले वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा फिर्ता लिँदै प्रावधान संशोधन गरेमात्रै अपेक्षित काठ निकाल्न सकिने जनाएका छन्।
सामुदायिक वनको विश्व्यापी सञ्जालका संयोजक घनश्याम पाण्डेले भने, ‘चुरे संरक्षण क्षेत्रको घोषणा फिर्ता नलिएसम्म चुरेका सामुदायिक वनबाट काठ निकाल्न सहज छैन। समूहलाई बाइपास गरेर सरकार आफैंले काठ निकाल्न खोज्यो भने भ्रष्टाचारसमेत हुन्छ।’ सामुदायिक वनबाट काठ निकाल्दा समूह र स्थानीयलाई बढी सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै वन उद्यम खोल्ने प्रक्रियामा भएका झन्झटसमेत हटाउनुपर्ने माग सामुदायिक वनसमूहले गरेका छन्।सरकारले वार्षिक कटान अनुमतिका आधारमा सामुदायिक वनबाट सरल प्रक्रियाबाट काठ निकाल्न दिनेमा समेत समूहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्।
निजी वनका काठ कटानका लागि प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी सरकारको छ। सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखालगायतका जिल्लामा भने बूढो र उमेर पुगिसकेका रूख धेरै भएकाले विशेष कटानछटानको व्यवस्थाको निर्णय गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै चुरे तथा मधेसका ४३ जिल्लाका ढलापढा रूख संकलन गर्दा करिब २३ लाख काठ क्युफिट काठ निस्कने अनुमान छ। सुख्खा खडा रूख संकलन गर्दा करिब ५५ लाख क्युफिट काठ उपलब्ध हुने अनुमान छ।
त्यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाबाट समेत करिब सात लाख काठ उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्य छ। अन्य जिल्लाबाट नियमित रूपमा आपूर्ति हुने काठ तथा विशेष व्यवस्थापन गरी थप काठ निकाल्न सकिने समितिको निष्कर्ष छ।
पछिल्लो समयमा घर निर्माणका लागि आल्मुनियम तथा स्टिलको प्रयोगसमेत बढेकाले केही त्यसतर्फ आकर्षित हुने अनुमान कार्यदलको छ। ‘वैज्ञानिक रूपमा काठ कटान, छटान वृक्षरोपण प्रक्रिया अघि बढाउँदा काठको माग पूरा गर्न सकिने देखिन्छ,’ वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका बुझाइएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
सरकारले निजी वनमा किसानले लगाएका रूखबाट ठूलो हिस्सामा काठ उपलब्ध भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले सरकारले निजी रूख तथा काठ कटानमा सरल प्रक्रिया अपनाउन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
अन्नपूर्णपोष्ट डट कम बाट
