• २६ बैशाख २०८१, बुधबार
  •      Wed May 8 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   हैदरावादले लखनउलाई १० विकेटले हरायो, आईपीएल इतिहासमा १५० माथिको स्कोरको सबैभन्दा छिटो रन चेज ★   बायर्नलाई हराउँदै रियल मड्रिड च्यम्पियन्स लिगको फाइनलमा ★   हज समितिमा अनियमितता : सांसद अशिम शाह र पूर्व अध्यक्ष मियाँको भूमिका शंकास्पद ★   सरकारले सबैखाले विपदबाट क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने ★   सन्दिप प्रकरण: आफू बिरुद्ध ‘नियोजित षडयन्त्र गर्नेलाई’ कानूनी दायरामा ल्याउने पारस खड्काको चेतावनी ★   लेखन कुञ्जद्वारा समाजसेवी महिलालाई सम्मान ★   कार्यकर्तालाई इमान्दार बन्न एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह ★   पितापुर्खाको सीप पछ्याउँदै मह सिकार ★   संघ सरकारले कानून निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रदेशमा कानून कार्यान्वयनमा समस्या आयोः मन्त्री लेखी ★   भृकुटीमण्डपको खुला (हङकङ)बजार व्यवस्थित गर्न मन्त्री चौधरीको निर्देशन

राज्यआतंक बढेको भन्दै हस्तक्षेप गर्न वान की मुनलाई फोरम पत्र



काठमाडौं, भदौ २४ । संविधानसभा बहिस्कार गर्दै आएको संघीय समाजवादी फोरमले ‘राज्यहिंसा’ बढको तथा सरकारले आन्दोलनकारीविरुद्ध सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर ‘मानवताविरोधी अपराध’ गरेको आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाएको छ ।

पत्रमा नेपालमा सबै पक्षबीच समझदारीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सत्तारुढ पार्टीलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।

फोरमले सोमबार नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याकगोल्ड्रिकमार्फत महासचिव वान की मुनलाई पत्र पठाएको हो । पत्रमा सरकारले राज्य आतंक मच्चाएको, सरकारले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको र सत्तारुढ पार्टीका गतिविधिले नेपाललाई पुनस् द्वन्द्वको संघारमा पुर्‍याएको आरोप लगाइएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।

पत्रमा तीन सातादेखि विभिन्नखाले आन्दोलन भइरहेको र मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायतले गरेको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले छाती र टाउकोमा ताकी–ताकी गोली हानेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारका गतिविधि नेपालको संविधान, विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिद्धान्तविपरीत भएको र सत्तारुढ पार्टीका सभासद् पनि यसको विपक्षमा भएको फोरमको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य रहेका र नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकले नेपालको परिस्थिति सहज बनाइदिन र बर्बर हत्यालगायत सरकारी दमन रोकेर राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न वातावरण बनाइदिनु जरुरी छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यो मानवताविरुद्धको अपराध हो । असन्तुष्ट पार्टीविरुद्ध सत्तारुढ दलले गरेको रबैयाले नेपाललाई गृहयुद्धतिर धकेल्न सक्छ र त्यसवेला परिस्थिति राजनीतिक दलको नियन्त्रणबाहिर आउन सक्छ । त्यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट सकारात्मक हस्तक्षेप अपेक्षा गर्दछौँ ।’