• ६ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   दाहाल, ओली र रविबीच भेटः राजनीतिक घटनाक्रमबारे समीक्षा ★   राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवमा मुरारीप्रसाद खरेल नियुक्त ★   चीनको केन्द्रीय बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरमाथि घुस लिएको आरोप ★   अल्पमत भयो भन्दैमा कुर्सी छोडेर हिँड्ने भन्ने हुँदैन, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छः उद्धव थापा ★   मुनाफा नभए पनि टेलिकमले दूरदराजमा गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छः मन्त्री शर्मा ★   सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका सोडारी नियुक्त ★   मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले गरे मन्त्रीपरिषद् बिस्तार ★   कोशी प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव टेबलः मागियो मुख्यमन्त्रीको राजीनामा ★   अरुको जस्तो मेरो पाइपलाइनमा १० वटा फिल्महरु छैनन्, अर्को फिल्म के हुन्छ थाहा छैनः अनमोल… ★   अल्पमत भयो भन्दैमा कुर्सी छोडेर हिँड्ने भन्ने हुँदैन, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ: उद्धव थापा

राज्यआतंक बढेको भन्दै हस्तक्षेप गर्न वान की मुनलाई फोरम पत्र



काठमाडौं, भदौ २४ । संविधानसभा बहिस्कार गर्दै आएको संघीय समाजवादी फोरमले ‘राज्यहिंसा’ बढको तथा सरकारले आन्दोलनकारीविरुद्ध सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर ‘मानवताविरोधी अपराध’ गरेको आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाएको छ ।

पत्रमा नेपालमा सबै पक्षबीच समझदारीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सत्तारुढ पार्टीलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।

फोरमले सोमबार नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याकगोल्ड्रिकमार्फत महासचिव वान की मुनलाई पत्र पठाएको हो । पत्रमा सरकारले राज्य आतंक मच्चाएको, सरकारले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको र सत्तारुढ पार्टीका गतिविधिले नेपाललाई पुनस् द्वन्द्वको संघारमा पुर्‍याएको आरोप लगाइएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।

पत्रमा तीन सातादेखि विभिन्नखाले आन्दोलन भइरहेको र मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायतले गरेको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले छाती र टाउकोमा ताकी–ताकी गोली हानेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारका गतिविधि नेपालको संविधान, विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिद्धान्तविपरीत भएको र सत्तारुढ पार्टीका सभासद् पनि यसको विपक्षमा भएको फोरमको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य रहेका र नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकले नेपालको परिस्थिति सहज बनाइदिन र बर्बर हत्यालगायत सरकारी दमन रोकेर राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न वातावरण बनाइदिनु जरुरी छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यो मानवताविरुद्धको अपराध हो । असन्तुष्ट पार्टीविरुद्ध सत्तारुढ दलले गरेको रबैयाले नेपाललाई गृहयुद्धतिर धकेल्न सक्छ र त्यसवेला परिस्थिति राजनीतिक दलको नियन्त्रणबाहिर आउन सक्छ । त्यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट सकारात्मक हस्तक्षेप अपेक्षा गर्दछौँ ।’