• १५ चैत्र २०८०, बिहीबार
  •      Thu Mar 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन ★   शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण ★   मन्त्रिपरिषद्को बैठक: सचिव पदमा लम्सालको बढुवा,चैते धानको मूल्य निर्धारण  ★   नेपालको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वमा प्रचार गर्नसके चार गुणा पर्यटक आउँछन्: सांसद राणा ★   इलाम २ मा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बू ★   एमडीएमएस खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा २० जनाबिरुद्ध मुद्दा दर्ता ★   कर्णाली नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएका युवक मृत फेला ★   सवारी दुर्घटनाबाट दैनिक ७ जनाको मृत्यु हुने प्रहरीको तथ्यांक ★   सादा पोशाकमा जनशक्ति परिचालन नगर्न गृहको निर्देशन ★   चीनमा आँधीको चेतावनी

अब सरकारी सेवामा नयाँ दरबन्दी नखुल्ने



काठमाडौं, भदौ २६ । सरकारले अब निजामती सेवामा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया रोक्ने भएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा जान लागेकाले सरकारले पुरानो संरचनाअनुसारको दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया रोक्न लागेको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित भएकाले कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना प्रक्रिया रोकिएको बताए ।

हरेक मन्त्रालय र निकायले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन र दरबन्दी थपको प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गर्ने गर्छन् । सचिव शर्माले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले कर्मचारी थपका लागि अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओ एन्ड एम) सर्भेको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, ती सबै प्रक्रिया हाल रोकिएको शर्माले जानकारी दिए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कानुनी प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि पदपूर्ति गर्न सामान्यले लोकसेवा आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ ।

थपिएका दरबन्दीका लागि आयोगले दरखास्त आह्वान गरी परीक्षा लिएर कर्मचारी छनोट गर्ने गर्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले नौ सहसचिवको दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरेको छ । गृहको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ

तर, सामान्यले थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । यसैगरी कृषि, स्वास्थ्य, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, भूमिसुधार मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी थप गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितको ओ एन्ड एम सर्भे प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छन् । ती मन्त्रालयको दरबन्दी मागबारे पनि सामान्यले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।