• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नेविसंघद्वारा सरकारविरुद्ध सडकमै हवन गरेर बिरोध ★   सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह ★   एकीकृत समाजवादीः बागमती प्रदेशका पाँच जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न ★   राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण ★   अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको प्राथमिकताः डा सापकोटा ★   बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याई बन्धक बनाउने पक्राउ ★   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरे बजेट लेखन समिति गठन ★   मन्त्रिपरिषद् बैठकः सरकारद्वारा तथ्यांक नियमावली २०८० लाई स्वीकृत, यस्ता छन् अन्य निर्णयहरु ★   विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याउने शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   सुदूरपश्चिम सरकार छाड्न नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताद्वारा लिखित निर्देशन

अब सरकारी सेवामा नयाँ दरबन्दी नखुल्ने



काठमाडौं, भदौ २६ । सरकारले अब निजामती सेवामा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया रोक्ने भएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा जान लागेकाले सरकारले पुरानो संरचनाअनुसारको दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया रोक्न लागेको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित भएकाले कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना प्रक्रिया रोकिएको बताए ।

हरेक मन्त्रालय र निकायले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन र दरबन्दी थपको प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गर्ने गर्छन् । सचिव शर्माले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले कर्मचारी थपका लागि अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओ एन्ड एम) सर्भेको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, ती सबै प्रक्रिया हाल रोकिएको शर्माले जानकारी दिए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कानुनी प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि पदपूर्ति गर्न सामान्यले लोकसेवा आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ ।

थपिएका दरबन्दीका लागि आयोगले दरखास्त आह्वान गरी परीक्षा लिएर कर्मचारी छनोट गर्ने गर्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले नौ सहसचिवको दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरेको छ । गृहको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ

तर, सामान्यले थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । यसैगरी कृषि, स्वास्थ्य, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, भूमिसुधार मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी थप गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितको ओ एन्ड एम सर्भे प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छन् । ती मन्त्रालयको दरबन्दी मागबारे पनि सामान्यले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।