३ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, September 19, 2026
३ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar यूएनको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार अमेरिका जाँदै News Polar छुट्टाछुटै दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु, एक घाइते News Polar जलवायु संकट न्यूनीकरणमा शक्तिशाली राष्ट्रले जिम्मेवारी लिनुपर्छ: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी News Polar यसपालीको पलेँटीमा गुञ्जदै छन् नीर शाहका गीत News Polar एसियाली खेलकुदले ओलम्पिकमा योगदान बढाउनुपर्छः कोभेन्ट्री News Polar भोटेकोशी बाढीः काभ्रेका ३७ जना सम्पर्कविहीन, तीनको कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि News Polar पाटनमा दश महाविद्या परिक्रमा पूजा सम्पन्न- फोटो फिचर News Polar अर्थमन्त्री डा वाग्लेद्वारा भारतीय उद्योगी, व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान News Polar एसियाली खेलकुदको भब्य उद्घाटन News Polar रास्वपा संविधानको स्टेकहोल्डर हो – रास्वपा सांसद न्यौपाने News Polar एशियन गेम्समा पदक जित्ने लक्ष्य छः दीपेन्द्र सिंह ऐरी News Polar संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल News Polar युद्धका क्रममा युक्रेनबाट कब्जा गरिएका क्षेत्रमा रुसद्वारा संसदीय निर्वाचन News Polar नेपाल भौगोलिक र राजनीतिक दुवै हिसावले संवेदनशील–विद्यादेवी भण्डारी News Polar होर्मुजमा तेलवाहक जहाजमाथि आक्रमण गरेको इरानको दाबी News Polar आर्थिक संकटबिच बोलिभियाले आईएमएफको एक दशमलव नौ अर्ब डलर ऋण लिने News Polar बाढीबाट प्रभावित पत्रकार/परिवारलाई महासङ्घको तत्काल रु एक लाख सहयोग News Polar खेलाडीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्छ- मुख्यमन्त्री थापा News Polar संविधानतः सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ– मुख्यमन्त्री शाही News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने

संविधान पारितसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित

संविधान पारितसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित
अ+ अ-

चितवन, भदौ ३१ । लामो समयको पर्खाइपछि नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान पारित भएपछि आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुक जाने भन्दै निजी क्षेत्र हर्षित भएको छ ।

स्थायी सरकार बन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै लगानीको पर्खाइमा रहेका स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नेमा पनि निजी क्षेत्र विश्वस्त बनेको छ ।

बन्द, हडतालका कारण निजी क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेका बेला संविधान पारित भएसँगै मुलुकले कोल्टो फेर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

पोल्ट्री क्षेत्रमा अरबौँको लगानी भएको र देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनमा औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै रु दुई सय अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको व्यवसायीको अनुमान छ ।

पर्यटन, पोल्ट्रीसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रमा चितवन अग्रणी मानिन्छ । देशभरमा पोल्ट्री क्षेत्रमा मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । जसमध्ये आधाभन्दा बढी चितवनमै लगानी भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष शंकरप्रसाद कँडेलले लामो समयसम्मको अस्थिरताका कारण धरापमा पुगेको यो व्यवसायले अब फड्को मार्ने बताए ।

क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका पूर्व अध्यक्ष गिरिधारी चौधरी नेपालमा संविधान जारी भएसँगै अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगत्मा जाने सकारात्मक सन्देश र त्यसपछि भित्रिने पर्यटकले देशको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउँछन् ।

देशमा स्थायी सरकार र शान्ति भयो भने सरकारको मुख ताक्न नपर्ने र पर्यटक भित्रिए भने देश विकास भैहाल्छ भन्दै उनले दलहरुको प्रतिबद्धताले जसरी देशमा संविधान आयो अब उनीहरु मिलेर आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार भएको बताए ।

उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले अब लगानीको वातावरण बन्नेमा व्यवसायी विश्वस्त रहेको भन्दै देशमा शान्ति कायम गर्ने जिम्मा सरकारको हो, लगानी हामी भित्र्याउँछौँ भने ।

संविधानमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न सकिने भन्दै उहाँले अस्थिरता कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सोच पुर्‍याउन सकिने बताए ।

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष कल्याण जोशीले स्थायी सरकार र शान्ति कायम हुन सक्यो भने मुलुकले फड्को मार्छ भने । देशमा अब बन्द हडताल अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै उहाँले आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

शैक्षिक क्षेत्रमा समेत यसको प्रभाव सकारात्मक रुपमा पर्ने शिक्षाविद्ले बताएका छन् ।

चितवनमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिस्टार प्रा. डा. सूर्यकान्त घिमिरेले नयाँ संविधानसँगै शिक्षा क्षेत्रको विकासमा पनि निजी क्षेत्रले अब फड्को मार्ने बताए ।

संघीय रुपमा मुलुक जाँदै गर्दा स्रोतसाधनको वितरणमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

सबै प्रदेश समान सम्पन्न नभएको भन्दै केन्द्रीय सरकारले कुन ढंगले सबै प्रदेशलाई स्रोत र साधनको बाँडफाँड गर्न सक्छ त्यसतर्फ अब बन्ने सरकारले ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । रासस