विराटनगर, २६ भदौ : प्रदेश नं १ को प्रदेशसभामा प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०८ बमोजिम प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।
सभामा प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९९ बमोजिम प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७४ मा प्राप्त संशोधनमाथि प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण तिवारीले छलफल गर्नुभएको थियो ।
आठ प्रदेशसभा सदस्यले सो विधेयक संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । संशोधित विधेयकलाई आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले स्वीकार गर्नुभएको थियो ।
सभामा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सोसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयक पारित भइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य शिवनारायण मण्डलले ऋण अनुदान विधेयक अलग्गै ल्याउनुपर्ने भनी बैठकमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । सदस्य राजन राईले सर्वोच्चता हासिल गरेको प्रदेशसभा समयानुकूल बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
श्रव्यदृश्यको माग
प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा शून्य समयमा उहाँले यन्त्र र प्रविधिको युगमा प्रदेशसभाको बैठकमा श्रव्य र छायाङ्कनको व्यवस्था हुन नसक्नु दुःखलाग्दो बताउनुभयो ।
सदस्य सीता थेवेले प्राकृतिक प्रकोपका कारण पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा भएको जनधन क्षतिमा प्रदेश सरकारले तत्काल राहत वितरण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सदस्य सूयर्माराज राईले मोरङ जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न लागेको ठेक्कामा छानबिन समिति बनोस् भनी माग गर्नुभयो । उहाँले गत वर्ष १४ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न लागेको ठेक्का र यस वर्ष २७ लाख घनमिटर निकाल्न लागेको ठेक्काबारे सही छानबिन हुनुपर्छ भन्नुभयो । यस वर्ष बाढी नआएको र नदीमा धेरै गिटीबालुवा नथुप्रिएकाले ठेक्काका कारण नदी उत्खनन भई मानवबस्ती जोखिममा पर्न सक्ने औँल्याउनुभयो ।
