लोकराज बराल

पछिल्ला वर्षहरूमा भारतको दबाबकारी भूमिका र नेपालको राजनीतिक एजेन्डा तय गर्ने मनसायबीच असहमति पैदा हुँदा नेपालको लोकतान्त्रिक परिपाटीको बाटो जटिल भएको हो ।

काठमाडौँ — हिजोआज नेपालको परराष्ट्र नीतिको सिलसिलामा भूराजनीति शब्दको निकै प्रयोग भएको पाइन्छ  । भौगोलिक निर्णायकवाद अर्थात् भौगोलिक अवस्थालाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख आधार मान्नु ठिकै हो  । किनभने यो भारतले तीनतिर र हालको चीनले एकतिर छेकिएको मुलुक हो । जति परराष्ट्र नीतिका विकल्प भए पनि यी दुई छिमेकीलाई अलग्याएर हेर्न सकिंँदैन । पहिले तिब्बत बीचमा ‘बफर’को रूपमा रहँदा चीन सोझै सम्पर्कमा नआए पनि ऐतिहासिक गतिशीलताले चीनसित प्राचीन कालदेखिको सम्बन्ध रहँदै आएको हो । तर चीन धेरै वर्ष कमजोर अवस्थामा रहँदा र दक्षिणतिर साम्राज्यवादको विगविगीले नेपाल दक्षिणतिर बढी झुकाव राख्ने अवस्थामा रह्यो । तर भारतसित यस्तो राजनीतिक सम्बन्धले मात्र दुई मुलुक नजिक भएका होइनन् । सम्बन्धका अनेक व्यापक पक्षले दुई देश सधैं नजिक रहेका हुन् । भूराजनीतिको स्वरूप, समय र विकासक्रमले निर्धारण गरको हुन्छ । ठाउँ (स्पेस) ले राज्यसितको सम्बन्ध र क्रियाकलापको अवस्थालाई दर्शाउँछ । औपनिवेशिक भारतवर्षको आकार ठूलो र व्यापक थियो । पछि आकार सानोमात्र भएन, सन् १९४७ को विभाजनकले भूराजनीति नै बद््लियो । यदि यस्तो विभाजन नभएको भए भारतको भूमिका र विकासक्रमको प्रक्रिया अर्कै हुन्थ्यो । चीनको ठूलो शक्ति बन्ने आकांक्षामा यसका वरिपरि सिर्जित अवस्थाले केही लगाम लगाएकै छ ।

अमेरिकाको भौगोलिक अवस्थितिले यसलाई ठूलो शक्ति हुने धेरै आधार छ । किनभने यसलाई कुनै लडाइँ या द्वन्द्वले अरू मुलुकलाई जस्तो असर पार्दैन । दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानले हमला गर्दा अमेरिकाको मुख्य भूभाग (मेनल्यान्ड) मा पुग्न सकेन र हवाइको पर्ल हार्वरमा यसले बम खसाल्यो । किनभने जापान र अमेरिकाको भौगोलिक दूरीले यसलाई छुन सकेन । अमेरिका र चीनको जतिसुकै कटु सम्बन्ध रहे पनि यी दुई देशबीच सीमा झगडा हुँदैन । विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षाले आआफ्ना घोषित प्रभाव क्षेत्रमा सक्रिय हुन उनीहरू समय–समयमा विवादमा पर्ने पक्ष अर्कै हो । ब्राजिल धेरै ठूलो देश भए पनि यो शक्तिकेन्द्र नभएकाले यसको तुलनात्मक फाइदा कम छ, भनिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा भूराजनीतिको क्षेत्र दुई छिमेकीसित मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको छ । हुन पनि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र विश्वका अन्य धेरै देशसितको राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध खुम्चिएको छ । किनभने ती देशको भित्री राजनीति र बाह्य सम्बन्धमा पर्ने प्रभावमात्र आँकलन गरिन थालिएको छ । भारतको प्रभाव व्यापक छ । किनभने नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक सम्बन्ध, जनता बीचको सम्बन्ध र खुला सीमाका कारण यस्तो अचम्मको सम्बन्ध अरू देशबीच विरलै पाइन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक उतार–चढाव, राजनीतिक घटना चक्र, प्राकृतिक प्रकोप र त्यसको असर एकअर्कासित सजिलै पर्छ । राजनीतिक रूपमा भारतमा औपनिवेशिक शासन चल्दा र त्यसपछिको लोकतान्त्रिक परिवर्तनको प्रभाव नेपालको परराष्ट्र र आन्तरिक राजनीतिमा परेको छ । राणा शासकले बेलायती शासकसित बढी हिमचिम बढाउँदा उत्तरको हालको छिमेकीको विश्व राजनीतिलाई पार्ने प्रभाव कम थियो । त्यसैले दक्षिणतिरै सम्बन्ध बढाउँदा राणाशाहीको स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थका रूपमा व्याख्या गरिँदा देशको स्वतन्त्रताको रक्षा भएको मानियो ।

२००७ सालको परिवर्तनमा भारतको राजनीतिक भूमिका प्रस्ट रूपमा देखियो र राणाशासन विरुद्ध क्रान्ति गर्ने शक्तिलाई परिवर्तनका गुह्य कुराको जानकारी भारत सरकारले पछि मात्र दिइँदा क्रान्तिका अगुवाहरू आश्चर्यचकित भए पनि राजा र राणाबीच भएको सम्झौतालाई क्रान्तिकारीहरूले स्वीकार गरी नेपाल फर्किएका हुन् । यसलाई दिल्ली सम्झौता भनियो । भारतले आफ्नो यस्तो भूमिकालाई पछि–पछिका परिवर्तनमा देखाएको हो । नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भारत नै प्रेरणाको स्रोत रह्यो । नेपालका धेरै नेता त्यतै दीक्षित भएकाले पनि उदार लोकतान्त्रिक परिपाटीप्रति आकर्षित भएका हुन् । यसलाई सैद्धान्तिक प्रभाव भन्न सकिन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा भारतको दबाबकारी भूमिका र नेपालको राजनीतिक एजेन्डा तय गर्ने मनसायबीच असहमति पैदा हुँदा नेपालको लोकतान्त्रिक परिपाटीको बाटो जटिल भएको हो । कहिले नेपालका दलहरूको भारतको सहयोग लिने चाहना र बाध्यता वा भारत आफैले केही एजेन्डा लागु गर्न दिइने दबाबलाई कसैले थोपरिएको हस्तक्षेप भन्ने र नेपाली पक्षबाट खोजिने भारतीय भूमिकालाई मैले आमन्त्रित हस्तक्षेप भन्ने गरेको छु । भारतको चाहनाका अनेक रूप र पक्ष देखिन्छन् ।

यसभित्र सरकार र दलका आआफ्ना मान्यतासाथै भारतको आफ्नो मूल चासोका विषय पर्छन् । मूल चासोमा उसको सुरक्षा संवेदनशीलता र अन्य बाह्य शक्तिहरूको नेपालभित्र पर्ने प्रभावप्रति संवेदनशील हुने कुराले भारत बढी सशंकित भई नेपाललाई सचेत गराउने र बेला–बेलामा दबाब दिने नीति लिने गरेको पाइन्छ । यस्तो हस्तक्षेप सन् १९८९ मा व्यापार र पारवहन सन्धि नविनीकरण नगरी भारतले नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी हो । यसको मुख्य कारण भारतले चीनबाट भारतलाई थाहै नदिई हतियार ल्याएको र यो सन् १९५० को सन्धि र यसैसित आदान–प्रदान गरिएको चिठी विपरीत भएको ठहर भारत सरकारको थियो । नेपालले बदलिएको परिस्थितिमा अर्को देशबाट पनि ल्याउन सक्ने जिकिर गरेको तर सम्वत् २०४६ (१९९०) को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सन् २०१५ को मोदी सरकारले लगाएको नाकाबन्दी बाहिरबाट हेर्दा राजनीतिक कारणका लागि देखिए पनि यसको सही उद्देश्य संविधान बनाउँदा हिन्दु राष्ट्र घोषणा नगरिएकोमा आक्रोश देखाएको भन्ने धेरैको तर्क छ । नेपालका केही प्रमुख दलका नेताहरूले भारतीय पक्षलाई यस्तो घोषणा गर्ने वचन दिएको तर नगरेकोले भारतले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको भन्ने छ । तर यसले मोदी नीति प्रत्युत्पादक (काउन्टर प्रडक्टिभ) सिद्ध भयो । यसले गर्दा नेपालमा अनावश्यक रूपमा भारत विरोधी भावना बढेकाले भारत सरकारले यस नीतिमा सुधारको बाटो पहिल्याएको हो ।

तर यस्ता थोपरिएका हस्तक्षेप विपरीत नेपालका साना–ठूला परिवर्तनका लागि नेपाली पक्षले भारतको भूमिका चाहेको तथ्य सही हो । चाहे २०४६ को परिवर्तन होस् या चाहे २०६२/६३ को परिवर्तन, भारतलाई सक्रिय रूपमा ल्याइएको हो । यसले पछि–पछि पनि आफ्नो यस्तै भूमिका खोज्दा सम्बन्ध चिसिने र बिग्रिने गरेको हो ।
भ्ूाराजनीतिमा चीनको भूमिका स्वाभाविक रूपमा आउने नै भयो । भारत र चीन बीचको प्रतिस्पर्धात्मक र बेलाबखत हुने शत्रुताको सम्बन्धले नेपालमा बाह्य प्रभाव झन् बढ्ने भयो । सन् १९६० को दशकमा अमेरिका र युरोप आदि देशको भूमिका बढेको पनि चीनको तिब्बत नीति विरुद्ध हो । यसैले भारत र नेपाली कांग्रेसले राजा महेन्द्रको सत्ता हडप (कू) को विरोध गर्दा चीन नेपालको नजिक भएको र फलस्वरूप कोदारी–काठमाडौं सडक सम्झौता भएको हो । यो भूराजनीतिलाई नयाँ आयाम थप्ने पाइलो भएकोले अब भारतले परिभाषित गरेजस्तो सुरक्षा किल्ला रहेन तथापि भूगोललाई परिवर्तन गर्न सकिँंदैन र भूराजनीतिलाई विकासशील र समय–सापेक्ष मात्र पार्न सकिन्छ । आज चीन, नेपाल र भारत यसै परिधिभित्र एकअर्कासित दुईपक्षीय या त्रिपक्षीय व्यवहार गर्दैछन् । नयाँ परिस्थिति र समय अनुसार व्यवस्थित (एडजस्टमेन्ट) हुन सिकिरहेका छन् ।

चीन अब राज्य–राज्य बीचको सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन, किनभने आजको नेपालमा एकमात्र शक्तिकेन्द्र छैन । जसरी पहिले दरबार थियो । सबै दलका नेता, सञ्चार माध्यम, शिक्षण संस्था आदि आज चीनका नजरमा पर छैनन् । त्यसमा नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढिरहेको र धेरै चिनियाँ व्यवसायी र अन्य रूपमा नेपालमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । चीनले अनेक अध्ययन केन्द्र खोलेको, विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूसित सम्बन्ध बढाएको र अनेक परियोजनामा सक्रिय भएकाले चीन अब एक मूकदर्शक राष्ट्रका रूपमा छैन । यस्ता परियोजनामा चिनियांँ संलग्नता बढाउन सरकारसित प्रभावकारी सम्बन्ध बनाई कतिपय परियोजना आफ्ना पोल्टामा पार्न सफल भएको छ । भूगोल र राजनीतिको अन्तर–सम्बन्ध समय–सापेक्ष हुने भएकाले यसका आयाम केही मात्रामा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी हुन सक्छन् । पहिले अमेरिकाको प्रभाव साना–ठूला सबै देशमा पथ्र्यो भने आज घुमाउरो प्रभाव परेको छ । उसले लगाउने नाकाबन्दीले विश्व अर्थ व्यवस्थामा उतार–चढाव ल्याउँछ । त्यस्तै उसका सम्बन्ध सुधार वा सम्बन्ध खराबले पनि हामीलाई असर पार्छ । चीनसितको उसको सुध्रिएको सम्बन्धले तिब्बती खम्पा समस्या नेपालमा रहेन । तर विश्व राजनीतिमा खेल्ने उनीहरूको सक्रिय भूमिकामा नेपालजस्ता देश अछुतो रहन सक्तैनन् । आफ्ना स्वार्थ रक्षाका लागि उनीहरू कसैमाथि मोलाहिजा गर्दैनन्, जसरी आज अमेरिकाले भारतमाथि पनि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने सोच राख्छ, चीनसितको त कुरै छाडौं । यो विश्व भूराजनीतीकरणको उदाहरण हो । आज आफ्नो हित आफैले गर्ने जमाना आएको छ, जसका लागि देशलाई समृद्धशाली बनाउनु हो । त्यसैमा राष्ट्रिय मान्यता र इज्जत निहित हुन्छ ।