• १४ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   त्रिवि पत्रकारिता केन्द्रीय विभागको प्रमुखमा डा अर्याल ★   एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक पक्राउ ★   एसईईमा सबै विषयमा फेल भएका विद्यार्थीेले पनि मौका परीक्षा दिन पाउने ★   रवि लामिछानेले सोधे मुकुल ढकाललाई स्पष्टीकरण ★   चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु ★   हतारमा पार्टी एकताभन्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणलाई बढी जोड दिइन्छः प्रधानमन्त्री ★   एमालेबाट विद्रोह गरेर सही र न्यायोचित काम गर्यौँः अध्यक्ष नेपाल ★   सिएनएन निर्वाचन बहस: बाइडेन र ट्रम्पबीच नीतिभन्दा आरोप प्रत्यारोप बढी ★   हिना खानलाई स्तन क्यान्सर ★   कोशीमा १४ प्रतिशत रोपियो धान

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकाे बैठक सिंहदरबारमा शुरू



काठमाडौं । आइतबार सिंहदबारमा पहिलोपटक अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्दैछ । यस बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकाे सहभागिता रहेकाे छ । नयाँ संविधान बनेर संघीयता लागू भएपछि याे बैठक पहिलाे पटक बसेकाे हाे । बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा भाग लिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौं आएका छन् ।

पछिल्लो समयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा भेला आयोजना गरेर संघीय सरकारले अधिकारहरु नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश प्रहरी ऐनबारे प्रदेश २ र संघीय सरकारवीच विवाद भइरहेको छ । प्रदेश र संघवीच राजनीतिक अधिकारका विषयमा केही विवादहरु देखिएका कारण ती विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बैठक बोलाएका हुन् ।

प्रदेश र संघका विवाद टुंग्याउन गत भदौ २५ मा बोलाइएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थगित गरेपछि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन ।

के छन् एजेण्डा ?

यस बैठकमा कानून निर्माण, कर्मचारी समायोजन लगायतका साझा समस्याहरुका बारेमा छलफल हुने प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अनलाइनखबरलाई बताए । कानूनसँग सम्बन्धित एजेण्डा सबै प्रदेशको साझा हो । प्रदेशलाई नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तुरुन्त दिनुपर्‍यो भन्ने पनि हाम्रो सातै प्रदेशको साझा एजेण्डा रहेकाे बताइएकाे छ ।

त्यसैगरी सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन लगायतका साझा एजेण्डाहरुले बैठकमा प्रवेश पाउने मुख्यमन्त्री राईले अनलाइनखबरलाई बताए ।

उनले भने, ‘यस अतिरिक्त योजनाहरुको वर्गीकरण नगरिकन काम गर्न सकिन्न ठाउँमा म पुगेको छु ।’ठूला आयोजना केन्द्रले, मझौला प्रदेशले र साना आयोजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने गरी कुन आयोजना कसको मातहतमा रहने भन्ने स्पष्ट वर्गीकरण गरिनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।