काठमाडौं । संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले डीपीआर विना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नहुने निश्कर्ष निकालेको छ । डीपीआर तयार गरेर मात्रै कानुन अनुसार काम अगाडि बढाई प्रक्रियागत रुपमा जानु पर्नेमा निष्कर्ष समितिका सचिव सुदर्शन कुईंकेलले जोड दिएका हुन् । ।
डीपीआर नै तयार नभइ धेरै चर्चाको विषय बनाइएकाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डीपीआर तयार गरी टेण्डर प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्नु पर्नेमा उनको भनाई थियो ।
स्थलगत निरीक्षण गर्न यही मंसिर २४ गते निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणस्थल पुगेको समितिको टोली २५ गते नै काठमाडौं फकिएको थियो । समिति सभापति दिलकुमारी रावल पार्वती भने शुक्रबार मात्रै काठमाडौं आइपुग्ने भएकाले सभापति आइसकेपछि समितिको औपचारिक बैठक बस्ने र स्थलगत निरीक्षणमा पाइएका विषयमा छलफल हुने सचिव कुईंकेलले जानकारी दिए ।
जग्गाधनी पूर्जा नभएका टाँगिया र गोठगाउँमा १५ सय ४५ घरधुरी रहेको र उक्त बस्ती उठाउनुपर्ने र त्यहिँबाट काम सुरु गर्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको समिति सदस्यहरु बताउँछन् । टाँगिया बस्तीका स्थानीयले भने आफूहरुलाई विमानस्थलभन्दा पाँच किलोमिटरको दुरीमा प्रतिपरिवार २ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।