काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले तोकिएभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ४/४ वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे र महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले २/२ वटा गाडी चढिरहेका छन् । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको
ऐनको दफा ७ मा संसद्का पदाधिकारीले एउटा मात्रै सवारी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
सचिवालयका अनुसार सभामुख महराले बा१झ १२६८ जिप, बा१झ ८८८२ स्कोर्पियो (नयाँ), बा२झ २८६३ नं।को कार (गृहबाट प्राप्त) र बा१झ ८४८४ नम्बरको स्कोर्पियो लिएका छन् । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले संसद् सचिवालयबाट चारवटा गाडी लिएको भए पनि सभामुखले एउटा मात्रै गाडी प्रयोग गरेको बताए । ‘सभामुखज्यूले नियमअनुसार एउटा मात्रै गाडी प्रयोग गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
सहसचिवस्तरका स्वकीय सचिवले सचिवालयको नियमअनुसार एउटा, निजी सचिवालयमा एउटा र औपचारिक कार्यक्रममा जान गृहले दिएको कालो गाडी प्रयोग हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, अध्यक्ष तिमल्सिनाले बा२झ ७८९४ जिप, बा २झ २८७० नयाँ स्कोर्पियो, गृहले उपलब्ध गराएको बा १झ ८२२९ कार र बा२झ १६९१ किया कम्पनीको कार सचिवालयबाट लिएका छन् ।
अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकार अशोक पौडेलले चारवटा गाडी लिए पनि अध्यक्षले दुईवटा मात्रै प्रयोग गरेको बताए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले दिएको कालो गाडी औपचारिक कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने, एउटा निजी सचिवालयले प्रयोग गर्ने र दुईमध्ये एउटा अध्यक्षले नियमित प्रयोग गरेको उनले बताए ।
‘अध्यक्षज्यूले चढ्ने एउटा गाडी सर्भिसिङमा पठाउँदा र बिग्रँदा प्रयोग गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बा२झ १६९० कार र बा२झ २८७३ नयाँ स्कोर्पियो लिएकी छन् । महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले ५ वटा गाडी लिएको कर्मचारीको आरोप छ ।
सचिवालयको रेकर्डमा भने उनले बा१झ ८२०६ र बा२झ १६८६ नम्बरको कार लिएका छन् । रेकर्डमा भएका दुईभन्दा अरू गाडी आफूले नलिएको भट्टराईले बताए । ‘मैले दुईवटा गाडी मात्रै लिएको छु,’ उनले भने । पदाधिकारीमध्ये राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले बा२झ २८७४ स्कोर्पियो लिएकी छन् । ‘मलाई एउटा भए पुगिहाल्छ । थप गाडी माग्न गइनँ, हामीसँग छ, लैजानुस् भनेर कसैले दिएका पनि छैनन्,’ उनले भनिन् । अरू पदाधिकारीको जस्तै उनले पनि चार जना रहेको निजी सचिवालय बनाएकी छन् ।
सचिवालयले सभामुख, अध्यक्षसहित पदाधिकारीका लागि थप सवारीसाधन खरिद गर्न २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको थियो । अर्थले ५ वटा गाडी किन्न ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
अन्य पदाधिकारीलाई आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गर्न अर्थले सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ । ‘पदाधिकारीले अहिल्यै ४/४ वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् भने थप गाडी किन किन्नुपर्यो ?’ संसदीय समितिका एक सभापतिले भने, ‘हामीले चढ्ने गाडी धकेलेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाका छन्, सभामुख र अध्यक्षले चाहिँ गाडीको लस्कर लगाउनुपर्ने ?’
ऐनमा भनिएको छ, ‘सवारीसाधन एक, इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराइनेछ ।’ ऐनअनुसार पदाधिकारीले प्राप्त गरेको इन्धन र मोबिलको बिल भौचर बुझाउनु पर्दैन । संसद् सचिवालयले एउटा मात्रै गाडीको मोबिल, पेट्रोलखर्च पदाधिकारीको तलबभत्तामै पठाइदिने गरेको छ । ‘अरू गाडीको तेल खर्च भ्रमण जाँदाको खर्चमा गाभेर लिने गरेको पाइएको छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले ऐनअनुसार निर्धारण गरिएको र अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गर्नु अनयिमितता भएको बताए । ‘कानुनले तोकेको भन्दा बढी गाडी प्रयोग गर्नु अनियमितता हो । राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग पनि हो,’ उनले भने, ‘कानुन बनाउनेले पालना नगर्नु त भएन । परिवारलाई पनि पुग्ने गरी सवारी लिनु भनेको ठूलो अनियमितता हो ।’ कान्तीपुर दैनीकमा खबर छ ।
