• १४ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   त्रिवि पत्रकारिता केन्द्रीय विभागको प्रमुखमा डा अर्याल ★   एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक पक्राउ ★   एसईईमा सबै विषयमा फेल भएका विद्यार्थीेले पनि मौका परीक्षा दिन पाउने ★   रवि लामिछानेले सोधे मुकुल ढकाललाई स्पष्टीकरण ★   चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु ★   हतारमा पार्टी एकताभन्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणलाई बढी जोड दिइन्छः प्रधानमन्त्री ★   एमालेबाट विद्रोह गरेर सही र न्यायोचित काम गर्यौँः अध्यक्ष नेपाल ★   सिएनएन निर्वाचन बहस: बाइडेन र ट्रम्पबीच नीतिभन्दा आरोप प्रत्यारोप बढी ★   हिना खानलाई स्तन क्यान्सर ★   कोशीमा १४ प्रतिशत रोपियो धान

प्रधानन्यायाधीशद्वारा काठमाडौँ अदालतको सूक्ष्म निगरानी



काठमाडौँ, १९ पुस (रासस) : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अदालतको सूक्ष्म निगरानी गर्ने क्रममा आज काठमाडौँ जिल्ला अदालत निगरानी गर्नुभएको छ ।

राणाले आफ्नो सुनुवाइ तथा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा आफूले सबै अदालतको सूक्ष्म अनुगमन, निगरानी र गुनासामाथि जाँचबुझ समिति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएअनुसार आजदेखि नै अदालतको निगरानी शुरु गर्नुभएको हो । न्यायलयलाई भ्रष्टाचार र विचौलियाबाट मुक्त बनाउन आफूले काम गर्ने उहाँको कार्ययोजना छ ।

न्यायपरिषद् बैठकः जोशीलाई जिम्मेवारीमुक्त


न्यायपरिषद्को आजको बैठकले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुको हेरफेर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलास रहने निर्णय गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यसअघि संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी हुनुहुन्थ्यो । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबारदेखि नै जोशीलाई मुद्दामा पेशी तोक्नुभएको छैन भने आजदेखि संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारीबाट समेत मुक्त गरिएको छ ।

बैठकले न्यायाधीश जोशी मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष रहेको स्थानमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै उच्च अदालत जनकपुरमा बेथिति बढ्दै गएकाले नियन्त्रण गर्न उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेललाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीको छानविनका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी छानविन गरी कारवाही नगरेको विषयमा सांसदले प्रश्न उठाएका थिए ।