• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   दाेस्राे चरणकाे छानबिनका क्रममा २० जना पक्राउ, १५ अझै फरार ★   कोपा अमेरिकाः क्यानडाले पेरुलाई हरायो ★   युरो कपः इंग्ल्यान्ड समूह विजेता र डेनमार्क उपविजेता बनेर नकआउट चरणमा ★   पोल्यान्डसँग बराबरीमा रोकियो फ्रान्स, एमबाप्पे र लेवान्डोस्कीले गरे गोल ★   युरो कपः नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै अष्ट्रिया समूह विजेता बनेर नकआउट चरणमा प्रवेश ★   चन्द्रमाको सतहबाट नमूना लिएर पृथ्वीमा फर्कियो चीनको यान ★   नेपालमा अष्ट्रेलियन लगानी ल्याउन पहल गर्छु: वाणिज्यदूत शर्मा ★   झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बिरुद्धको मुद्दा: सचिव र मेयरलाई सफाई ,अरु दोषी ठहर ★   ‘इट्स माइ शो’को विषयबारे अनमोलले के भने ? ★   अन्तर्राष्ट्रिय ‘मैथिली फिल्म फेस्टिभल’ सुरु

प्रधानन्यायाधीशद्वारा काठमाडौँ अदालतको सूक्ष्म निगरानी



काठमाडौँ, १९ पुस (रासस) : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अदालतको सूक्ष्म निगरानी गर्ने क्रममा आज काठमाडौँ जिल्ला अदालत निगरानी गर्नुभएको छ ।

राणाले आफ्नो सुनुवाइ तथा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा आफूले सबै अदालतको सूक्ष्म अनुगमन, निगरानी र गुनासामाथि जाँचबुझ समिति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएअनुसार आजदेखि नै अदालतको निगरानी शुरु गर्नुभएको हो । न्यायलयलाई भ्रष्टाचार र विचौलियाबाट मुक्त बनाउन आफूले काम गर्ने उहाँको कार्ययोजना छ ।

न्यायपरिषद् बैठकः जोशीलाई जिम्मेवारीमुक्त


न्यायपरिषद्को आजको बैठकले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुको हेरफेर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलास रहने निर्णय गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यसअघि संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी हुनुहुन्थ्यो । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबारदेखि नै जोशीलाई मुद्दामा पेशी तोक्नुभएको छैन भने आजदेखि संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारीबाट समेत मुक्त गरिएको छ ।

बैठकले न्यायाधीश जोशी मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष रहेको स्थानमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै उच्च अदालत जनकपुरमा बेथिति बढ्दै गएकाले नियन्त्रण गर्न उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेललाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीको छानविनका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी छानविन गरी कारवाही नगरेको विषयमा सांसदले प्रश्न उठाएका थिए ।