३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
मिस म्यानेजमेण्ट नहुने गरी काम गर्न नेपाल बैंक व्यवस्थापनलाई गभर्नर अधिकारीको निर्देशन समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारमाथि कास्की प्रहरीको दुर्व्यवहार स्पेनको वृद्धाश्रममा आगलागी हुँदा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो हेलो रोबोट ! तिम्रो नाम के हो ? ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्शन’को आवद्धता दुई वर्ष अगाडि नै छाडेको होः ऊर्जाराज्यमन्त्री तामाङ सुस्त, दुरुस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा: प्रधानमन्त्री ओली व्यवसायी लामामाथि आक्रमण गर्न आपराधिक समूह परिचालन भएको प्रहरी निष्कर्ष स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसको उम्मेदवार तय एनपिएलको टाइटल स्पोन्सर सिद्धार्थ बैंक, स्टार स्पोर्ट्समा लाइभ आउने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशद्वारा काठमाडौँ अदालतको सूक्ष्म निगरानी



अ+ अ-

काठमाडौँ, १९ पुस (रासस) : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अदालतको सूक्ष्म निगरानी गर्ने क्रममा आज काठमाडौँ जिल्ला अदालत निगरानी गर्नुभएको छ ।

राणाले आफ्नो सुनुवाइ तथा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा आफूले सबै अदालतको सूक्ष्म अनुगमन, निगरानी र गुनासामाथि जाँचबुझ समिति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएअनुसार आजदेखि नै अदालतको निगरानी शुरु गर्नुभएको हो । न्यायलयलाई भ्रष्टाचार र विचौलियाबाट मुक्त बनाउन आफूले काम गर्ने उहाँको कार्ययोजना छ ।

न्यायपरिषद् बैठकः जोशीलाई जिम्मेवारीमुक्त


न्यायपरिषद्को आजको बैठकले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुको हेरफेर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलास रहने निर्णय गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यसअघि संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी हुनुहुन्थ्यो । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबारदेखि नै जोशीलाई मुद्दामा पेशी तोक्नुभएको छैन भने आजदेखि संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारीबाट समेत मुक्त गरिएको छ ।

बैठकले न्यायाधीश जोशी मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष रहेको स्थानमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै उच्च अदालत जनकपुरमा बेथिति बढ्दै गएकाले नियन्त्रण गर्न उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेललाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीको छानविनका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी छानविन गरी कारवाही नगरेको विषयमा सांसदले प्रश्न उठाएका थिए ।