प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्छ, ‘गृहमा बुझ्नू’, गृह भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय जानू’

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिवेदन बुझेपछि भनेका थिए, ‘यसबारे थप अनुसन्धान बढाइनेछ ।’ पाँच महिना भयो, कुनै अनुसन्धान बढाइएन । उल्टै छानबिनका क्रममा पक्राउ परेकाहरू छुट्दै गए । अब त प्रतिवेदनकै बारेमा सरकारी निकाय एकअर्कालाई औंला तेस्र्याउन थालेका छन् । 

संगठित सुन तस्करी अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कहाँ छ ? त्यसमा के भइरहेको छ ? गृह मन्त्रालयमा बुझ्दा प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझ्नुहोला । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाइएको हो ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा त्यस्तैजवाफ दिइयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले संवाददातासँग भने, ‘गृह मन्त्रालयको विषय भएकाले गृहमै बुझ्नू ।’गृहले त प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बुझ्नु भनेको छ भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दा उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ उच्चस्तरीय समितिका थप काम थाहा हुन सक्दैन ।’
टोलीले साउन १६ मा ७ सय ७२ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो ।गत वर्ष माघ ९ गते दुबईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै काठमाडौं भित्रिएको ३३ किलो सुन विमानस्थलबाट ओसार्ने क्रममा हराएको थियो ।
सुन खोज्ने क्रममा तस्कर समूहलाई व्यवस्थापन गरिरहेका भनिएका गोरे नामका चूडामणि उप्रेतीले मोरङका सनम शाक्यको हत्या गरेको अभियोग लागेको छ । हत्यापछि बाहिरिएको तस्करीको तथ्य अनुसन्धानमा संलग्न महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको शंकास्पद भूमिकापछि सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो ।
चैत १९ गते गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिले सुरुमा ४५ र पछि थप २५ दिन लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । बुझिएअनुसार प्रतिवेदनमा सुन तस्करी र संगठित अपराधका मिलेमतोसमेत खुलाइएको र शंकास्पद व्यक्तिको फेहरिस्त र तस्करी रोक्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदम सुझाइएको छ । थाहा भएअनुसार प्रतिवेदनमा अन्तरदेशीय सुन तस्करी रोक्न सरकारलाई सुझाव, आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिसहित अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्ति भनी झन्डै दुई सय शंकास्पदको विवरण समेटिएको छ ।
‘अनुसन्धानका बेला प्रधानमन्त्रीको उत्सुकतालेहामी अचम्मित थियौं । ‘ठूला माछा’ नै समातिन्छन् भन्ने लागेको थियो,’ समितिका एक सदस्यलेनाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘प्रतिवेदन हात परेपछि अनौठो मौनता देखियो ।’
ती सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा बजारको सुन माग व्यवस्थापन गर्न कार्यदल बनाउने, राजस्वलाई सक्रिय बनाउने, भन्सार र अध्यागमन सुधार्नेलगायत सुझाव समेटिएका छन् । त्यस्तै पक्राउ परेका भारतीय व्यापारी विमल पोद्दारभन्दा माथिको सम्पर्कसूत्र खोज्न सकिने, सुन तस्करीमा दुबई र भारतमा रहेर काम गर्नेमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने र संगठित अपराधको धन्दा चलाइरहेको दाउदका भारतीय प्रतिनिधिले नेपालका सुन तस्करीका एजेन्टसँग मिलेर काम गरेको देखिएकाले त्यसबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने तथ्य औंल्याइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका तथ्यले सुन तस्करीमा संलग्नमध्येका केहीबाट नेताहरूले समेत आर्थिक लाभ लिएको भेटिएको समिति स्रोतले दाबी गरेको छ ।
प्रतिवेदनपछि सरकार गुपचुप बस्नुको कारणबारे जानकारहरू तस्करीमा संलग्नहरूको उच्चस्तरीय पहुँचलाई कारण मान्छन् । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘विगतमा पनि संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धान राजनीतिक पहुँच र सम्पर्कमा पुगेर टुंगिन्थ्यो । अहिले पनि त्यस्तै देखियो ।’
साउन २९ मा संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुन तस्करीका ठूला माछा पक्राउ परिसकेको दाबी गरेका थिए । पछिल्ला तीन चार वर्षमा ३८ किलो सुन तस्करी भएको जनाउँदै उनले तस्करी जालो ध्वस्त पार्न सरकार सफल भएको बताएका थिए ।
अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्दा सुन तस्करीका घटना चली नै रहे । असार १६ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त नागढुंगाले काठमाडौंबाट भारत जान लागेको भारतीय नम्बरको कारबाट तीन केजी अवैध सुन बरामद गर्‍यो । भोलिपल्टै रसुवाको केरुङ नाकाबाट मोटरसाइकलमा काठमाडौं छिर्दै गरेका तेन्जिङ तामाङलाई नागढुंगाबाटै प्रहरीले ६ केजी सुनसहित पक्राउ गर्‍यो ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंले १६ असोजमा केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं भित्र्याउन आँटिएको अवैध ५ केजी सुन बरामद गर्‍यो । सुन र भरिया मात्रै पक्राउ पर्ने विगतका घटनाजस्तै यिनमा पनि प्रहरीले मालिक पत्ता लगाउन सकेन । पुस ३ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फेरि आधा केजीभन्दा धेरै सुन बरामद भयो ।
पछिल्ला पाँच महिनामा त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएका ठूलो परिमाणका बरामद सतहमै ल्याइएन । विमानस्थल हुँदै बाहिरिन लागेको १५ किलो ६ सय ७२ ग्राम अवैध सुन प्रहरीले बरामद गरेको देखिन्छ । विमानस्थल प्रहरीको रेकर्डमा साउनमा दस किलो ६ सय ९७ ग्राम, भदौमा ७ सय ८१ ग्राम, असोजमा १ किलो ९ सय २ ग्राम, कात्तिकमा ६ सय २३ ग्राम र मंसिरमा १ किलो ६ सय ६८ ग्राम सुन बरामद भएको विवरण छ ।
अपूरो अनुसन्धाननिजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा भएको संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धान आलोचित मात्रै भएन, समितिले प्रतिवादी बनाएकाहरू अदालतबाट धमाधम छुटेपछि त्यसकै हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्यो ।
‘बयानमुखी र छिरलिएको अनुसन्धानको फाइदा सुन तस्करीको धन्दामा संग्लनले लिए,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘प्रमाण कम र आरोप बढी भएको कमजोर मिसिलबाट गतिलो नतिजाको अपेक्षा गरिएको थिएन ।’
समितिले करिब डेढ महिना अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसैका आधारमा गत वैशाख २६ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत मोरङमा बहालवाला प्रहरी अधिृकतसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यसमा गोरेसहित भारतीय व्यापारी पोद्दारसम्म थिए । अभियोगपत्रमा गोरे समूहले ३८ सय किलो सुन तस्करी गरी १७ अर्ब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याएको दाबी गरिएको थियो ।
बयानमुखी प्रमाण, विकेन्द्रित अनुसन्धान र गम्भीर प्रकृतिको संगठित अनुसन्धानको अनुभव नभएका अधिकारीका कारण आरोपित धमाधम छुट्टै गए । यसले संगठित तस्करीमाथिको सरकारी अनुसन्धान कमजोर रहेको प्रमाणित गर्छ ।
मंसिर अन्तिम साता उच्च अदालत विराटनगरले आरेक ज्वेलर्स न्युरोडका सञ्चालक आरके भनिने राजेन्द्रकुमार शाक्य र विमल पोद्दारलाई जनही दस लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । पक्राउ परेकामध्ये ९ जना साधारण तारेखमा रिहा भइसकेका छन् ।
तत्कालीन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी दिवेश लोहनीदेखि पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल, महाशाखाका डीएसपी प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सन्जेल, हवल्दार विष्णु खडका, प्रहरी जवान अमर थापा छुटेका हुन् ।
उच्चस्तरीय समितिले पनि विमानस्थलबाट बाहिरिएको ३३ केजी सुन कहाँ पुग्यो भन्ने पत्ता लगाउन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सुन कसरी हरायो भन्नेबारे महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले एउटा गोप्य अनुसन्धान गरेको थियो ।
सरकारबाट जिम्मेवारी नपाईकन थप अनुसन्धान गर्नु महाशाखाका निम्ति सजिलो थिएन । आरोपीहरूको कल डिटेललगायत प्राविधिक सूचनाबिनै महाशाखाले विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन कसरी हरायो भन्नेबारे केही तथ्य उधिनेको थियो । महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले नै थप चासो नदेखाएपछि हामीले प्राप्त गरेका सूचना कहाँ र कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा अन्योल भयो ।’
समितिले पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा भित्रिएको ३८ क्विन्टल सुनमा एमके भनिने मोहनकृष्ण अग्रवाललगायतको लगानी रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । एमकेभन्दा माथिल्लो तहमा अन्य ककसको लगानी थियो र दुबई हुँदै काठमाडौं भित्रिने सुन कुन भारतीय बजारमा पुग्थ्यो भन्ने प्रश्न अझै सुल्झिएको छैन । समितिले मुख्य लगानीकर्ता मानिएका र भारतीय लगानीकर्तासँग सम्पर्कमा रहेको भनिएका एमकेलाई पक्राउ गरे थप सूचना पाइने आसमा भारतसम्म प्रहरी परिचालन गरे पनि सफलता पाएन ।
नखोतलिएको पाटोमंसिर २१ मा कलकत्ताबाट दिल्ली जाँदै गरेको एक कारबाट ३३ किलो सुनसहित दुई नेपाली पक्राउ परे । अनुसन्धानमा खटिएका सरकारी अधिकारीले नेपालबाट हराएको भनिएको सुन त्यही हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
भारतीय राजस्व अधिकारीहरूले दुवै जनालाई पक्राउ गरी कोलकातास्थित महावाणिज्यदूतलाई पत्राचार गरेका थिए । महावाणिज्यदूतले उक्त सूचना तत्काल गृह मन्त्रालय पठाए तर सरकारले अनुसन्धान गर्न चासो नै दिएन । परराष्ट्रका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भारतमा भेटिएको सुनबारे बुझ्न गृहबाट कुनै अनुरोध नआएको बताए ।
संगठित सुन तस्करीमा भारतीयको संलग्नताबारे नेपाली अधिकारी पनि जानकार नभएका होइनन् । दुबईबाट आएको ३३ किलो ५ सय ७७ ग्राम ४० मिलिग्राम सुन त्रिभुवन विमानस्थलबाहिर बरामद भएकै दिन भारतको दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबई लैजान आँटिएको एक करोड भारुबराबरको साउदी मुद्रा रियाल र यूएई मुद्रा दिराम पनि बरामद भएको थियो ।
विमानस्थलको डाइरेक्टर अफ रेभिन्यु इन्टेलिजेन्सले सुराकीका आधारमा विमानस्थलको शौचालयमा नगद रहेको ब्याग साट्न लागेका बेला अवैध विदेशी मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालमा बरामद सुन र भारतमा बरामद अवैध मुद्राको गन्तव्य एउटै रहेको भन्दै ‘कनेक्सन’ खोज्ने प्रयास थाले पनि नेपाली पक्षले कुनै पहल गरेन । (साभारः कान्तिपुर दैनिक)