१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मालपाेत कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा विस्तार, ४७ कार्यालयमा सेवाकाे थालनी



अ+ अ-

काठमाडौँ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकालगायत ४७ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा विस्तार गरेको छ ।उक्त मन्त्रालयले सर्वसाधारणको जग्गाको कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन चार महिना अघि ३७ कार्यालयमा अनलाइन सेवा उपलब्ध गराएकामा अहिले थप १० कार्यालयमा सो सेवा उपलब्ध गराएको होे ।

मन्त्री पद्मा अर्यालले सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याइएको अनलाइन सेवाले देशभरको जग्गाजमीनका करीब ७५ प्रतिशत कारोवार समेटने बताउनुभयो ।

अनलाइनमा व्यवस्थित गरिएका जग्गा सधैँका लागि सुरक्षित हुने हुँदा तमसुकका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण उक्त प्रणालीमा दर्ता गरी कार्यालयले प्रमाणीकरणसमेत गर्छ । जग्गा खरीद बिक्री गर्ने दुवै पक्षको फोटो, औँठाछाप कम्प्युटरमा व्यवस्थित गरिन्छ ।उक्त प्रणालीले कार्यालयमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीचको उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्ने र कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्तिको औँठा छाप व्यवस्थित गर्ने हुँदा कीर्ते तथा जालसाजी हुने जोखिमबाट जग्गाधनी सुरक्षित हुने जनाइएको छ ।

मालपोत कार्यालयका किनबेचको सम्पूर्ण विवरण अनलाइनमार्फत निगरानी गरेर यस क्षेत्रमा देखापरेका विकृति अन्त्य गर्न उक्त प्रणालीलाई देशभरका १३१ कार्यालयमै विस्तार गरिने सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुलुकमा सुशासन, र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न दिएको निर्देशनपछि उक्त मन्त्रालयले रजिस्ट्रेशनवापत हुने राजश्व छली रोक्न सो सेवालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन लागेको हो ।

अनलाइनमा राखिएका जग्गा सधैँका लागि सुरक्षित हुने हुँदा तमसुकका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण प्रणालीमा पनि दर्ता गर्ने गरिन्छ र त्यसलाई कार्यालयले प्रमाणीकरण गर्छ । जग्गा खरीद बिक्री गर्ने दुवै पक्षको फोटो, औँठाछाप कम्प्युटरमा व्यवस्थित गरिन्छ । गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न र एउटै जग्गा जालसाजी गरी फरक–फरक व्यक्तिलाई बेच्दै ठगी गर्न नसकुन् भनेर अनलाइन प्रक्रियामार्फत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण शुरु गरिएको हो ।

विगतमा मालपोतका कर्मचारी, घरजग्गा दलाल र लेखापढी व्यवसायीलगायतको मिलेमतोमा राजश्व छली, विभिन्न किसिमका अनियमितता सार्वजनिक हुन थालेपछि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जनताको काम चुस्तदुरुस्त रुपमा गर्न मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ ।यो प्रणाली शुरु भएका स्थानमा सेवाग्राहीले आफ्नो जग्गा के कति छ भनेर मोबाइलमार्फत नै जानकारी पनि लिन सक्ने भएका छन् ।