गाैरी बहादुर कार्की
काठमाडौँ — सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन दिन के भ्याएको थियो सरकार हडबडायो । नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणबारे उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा छलफल हुँदा नहुँदै सरकारले हतास मनस्थितिवश: हतारमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो ।
भ्रष्टाचार छानबिन तथा जाँचबुझ गर्ने काम सरकार वा जाँचबुझ आयोगको होइन । आन्तरिक रूपमा प्रशासकीय तबरले सरकारले प्रारम्भिक छानबिन भने गराउन सक्छ । भ्रष्टाचारमा कुनै कानुनी कारबाही चलाउन मिल्दैन र सक्दैन पनि ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संविधान बुझेको देखिएन । उनी जंगिए, ‘उपसमितिको प्रतिवेदन किन बाटा–बाटामा चुहाइयो ? उपसमिति सर्वेसर्वा होइन । समितिले छलफल गर्ला । भोलि अख्तियारले हेर्ला । सरकारले पनि हेर्ला ।’ खासमा सरकारले ‘हेर्ने’ होइन । प्रशासनिक कारबाही गर्ने हो । भ्रष्टाचारबापत अनुसन्धान र कानुनी कारबाही भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने हो ।
संविधानत: भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारले पाएको छ । अन्य निकायलाई त्यसको अधिकार छैन । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गरेर कुनै निकायको भ्रष्टाचार जाँचबुझ र छानबिन गराउन मिल्ने अवस्था छैन । जाँचबुझ आयोग सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठन गरिन्छ । जस्तो दासढुंगा दुर्घटना, जनआन्दोलन २०४६ को अनियमितताजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा हिजो सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन गरिए ।
त्यस्तै आयोग जहाज खरिद सम्बन्धमा पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पुस १९ गते तीन सदस्य जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ । त्यसमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य तोकिएका छन् ।
सरकारसमक्ष ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी आयोग गठन गरिएको भनिएको छ । आयोगले जाँचबुझपछि देखिएको निचोड र सरकारले मागेको भए सुझावसमेत प्रदान गर्छ । आयोगले भ्रष्टाचार भए/नभएको जाँचबुझ गरेर सरकारलाई सुझाव दिन्छ । भ्रष्टाचार देखिए पनि यो आयोगले केही कारबाही गर्न सक्दैन । प्रतिवेदन पाएपछि सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने भनेर तोकिएकामाथि कुनै काम कारबाही गर्न सक्दैन । प्रशासकीय छानबिन गरी दोषी पाएमा विभागीय कारबाही मात्र गर्न सक्छ ।
भ्रष्टाचार भएको किटान भए पनि कानुनी कारबाही बढाउन अख्तियारलाई गुहार्नुपर्छ । सरकारको अनुरोधपत्र पुगेपछि अख्तियारले प्रक्रियागत काम सुरु गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार प्रारम्भिक रूपमा देखिँदा मात्रै पनि अख्तियार नै गुहार्नुपर्छ । अख्तियारले सिधै अनुसन्धान गर्दा हुने ठाउँमा आयोग गठनले एउटै काममा दोहोरोपना आउँछ । सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग हुन्छ । छानबिनमा ढिलाइ हुँदा प्रमाण हराउन सक्छ ।
पहिले पनि समाज कल्याण परिषद्मा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । भ्रष्टाचार भएको भनी कारबाही अगाडि बढाउन प्रतिवेदन दिएको पनि थियो ।
सरकारका अहिलेसम्मका कामकारबाही हेर्दा तत्काल उठेका विवाद सामसुम पार्न मात्र यस्तो आयोग गठन गर्न लागेको देखिन्छ । जनउभार र व्यापक विरोध शान्त पार्न प्राय: यस्ता उपाय खोजिन्छन् । अहिलेको सन्दर्भमा संविधान र कानुन मिचेर भ्रष्टाचारी बचाउन संविधानविपरित आयोगलाई जाँचबुझ गर्न दिइन लागेको शंका उठेको छ ।
वाइडबडी विमान खरिदबारे महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनमै अनियमितता देखाइएको थियो । खरिद प्रक्रियामा कानुन छलेका/मिचेका, विमानको भार वहन क्षमता २ लाख ४२ हजार केजीबाट २ लाख ३० हजारमा झारेका लगायत पाइला–पाइलामा भएको भनिएका अनियमितता उदांग भएका थिए । त्यसबारे सरकार र संसद्ले सूचना दिए पनि/नदिए पनि अख्तियार आफैंले अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्छ । गर्न‘ पनि पर्छ । अख्तियारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
तसर्थ महान्यायाधिवक्ता, कानुन मन्त्रालयका विज्ञहरूले संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गएर जाँचबुझ आयोगलाई भ्रष्टाचार छानबिन गर्न लगाउन हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ । संविधान र कानुन मिच्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्लाई पनि छैन । कानुनको शासनको संविधानको प्रस्तावनाको परख सरकारका यस्तै कामकारबाहीबाट देखिने हो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता दर्शाउने सरकारले भ्रष्टाचार आशंका लागे अख्तियारलाई गुहार्नुपर्छ । अर्कै प्रयोजनका लागि बनेको ऐनको दुरुपयोग गरेर जाँचबुझ आयोग गठन गर्न मिल्दैन । यसरी भ्रष्टाचारको जाँचबुझ गर भन्न मिल्दैन । यो जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने नाटक अनियमितता गर्नेलाई केही समय बचाउने वा कारबाही ढिलो गराउने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने दुराशय हो भन्न किन नमिल्ने ? (कान्तिपुर दैनिकबाट साभार)
लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षहुन् । उनी चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझआयोगका पनि अध्यक्ष थिए ।
