काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशी दलहरुले आफूमाथि दबाब बढाउन थालेको बताएको केही दिनपछि नै गत हप्ता एकजना हत्याआरोपी रेशम चौधरीको सपथ भयो । उनी जेलबाट निस्किएर नेपालको संघीय सांसदको सपथ लिए र फेरि जेलभित्रै गए । यो दृश्य एकदमै हेर्न लायक थियो । राजपाको दबाबमा आफूले त्यसो गर्नु परेको भनी प्रधानमन्त्रीले स्पष्टिकरण दिएको भए पनि नेकपाकै नेताहरुले नेकपाभित्र नै स्पष्ट बहुमत रहेको सरकारलाई किन त्यस्ता विवादास्पद व्यक्तिलाई सपथ खुवाएर सांसद बनाएर नेकपाको बदनाम गर्नु परेको हो नबुझिएको बताएका छन् । यस्तो काम गर्द पनि पार्टीमा छलफल नभएको र दुई अध्यक्षले आफैले यसरी पार्टीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै बदनाम गर्ने काम गरेको भन्दै पार्टीभित्र व्यापक मात्रामा विवाद शुरु भएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले भने राजपाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएकोले यसो गर्नु परेको बताएका थिए । तर नेकपाका नेताहरु भन्छन्– प्रमलाई राजपाको समर्थन किन आवश्यक हो, दुई तिहाई बहुमत भएर के गर्न खोजेको हो आफूहरुले बुझ्न सकेका छैनौँ, यति बलियो सरकारले यी विवादस्पद व्यक्तलाई बोकेर किन बदनामी कमाइरहेका छन् भन्ने बारेमा हामी बुझ्न सकेका छैनौँ ।
यो त भयो सरकारलाई समर्थन मात्र दिएको दलको कुरा । सरकारमै सहभागी रहेको दल संघीय फोरमले पनि त्यसको लगत्तै शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई अर्काे दबाब दिएको छ । सो दलका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले नै शनिबार बालुवाटार पुगेरै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सो ज्ञापनपत्रमा उसले प्रधानमन्त्रीलाई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको र कमिसनखोरहरु झनै बढेको बताएको छ । साथै देशमा अराजकता र अस्थिरताको अवस्था देखिँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको बताएको छ । तर उक्त दलले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र भने संविधान संशोधनको मुद्धाबारे सम्झाउनका लागि दिएको भनेको छ ।
तर त्यो सम्झाउनमात्र फोरमले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र नदिएको अनुमान विश्लेषकहरुको छ । उनीहरु उता राजेन्द्र महतोको दबाबमा चौधरीलाई सपथ खुवाएलगत्तै यता फोरमले ज्ञापन पत्र दिनुलाई संयोगमात्र नहुन सक्ने बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार यतिखेर महतो र फोरमा अध्यक्ष यादवबीच ठूलो मतभेद छ । उता राजेन्द्र महतोलाई सरकारमा ल्याउने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेका बेला यता फोरमले सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न सकेन भनेर ज्ञापन दिनु सामान्य घटना होइन भन्छन् उनीहरु । उनीहरुले यदि महतोहरु सरकारमा जाने स्थिति आयो भने फोरमले सरकार छोड्न पनि सक्ने बताउँछन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीले यादवलाई फकाउनका लागि उनको विगत देखिकै माग रही आएको गृह मन्त्रालयल दिन सक्ने बताउँदै आइएको छ । राजेन्द्र महतोलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयल दिएर यादवलाई गृह मन्त्रालय दिँदा फेर यता कम्युनिष्ट पार्टीमा सन्तुलन बिग्रिन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले एक दुई ओटा बैठक पनि गरिसकेका बताइएको छ । अध्यक्षद्वयले पनि सरकारमा मधेशी दलहरुले दबाब बढाउन खोजेको रुपमा लिएका छन् ।
