काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई वरिष्ठताबाट हटाउने, न्यायपरिषद् सदस्यबाट अलग्याउने र संवैधानिक परिषद्बाट हटाउने कार्य गरेको भन्दै यस कार्य प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बारका महासचिव खम्बबहादुर खातीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वतमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले तोकिँदै आएको इजलाससमेत नतोकिने कार्य गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको उल्लेख छ ।
बारले प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेका गैरकानूनी निर्णय तत्काल फिर्ता लिई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा, मानवअधिकारको सम्मान, विधिको शासन र न्यायको अनभूति दिलाउने माग गरेको छ ।
न्यायको धरोधर र आस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेको न्यायपालिका र संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले कतैबाट पनि दबाब र प्रभाव पर्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
