काठमाडौं । सोमबार बिहान बसेको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । उक्त समितिले दुई पूर्वसहित वहालवाला पर्यटनमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । बिहान १० बजे बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । तर, गृहसचिव प्रेम राईले भने क्लिन चिट पाएका छन् । उनलाई लेखा समितिको बैठकले संलग्न नरहेको भनी कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
समितिको सोमबारको बैठकमा उपससमितिको प्रतिवेदन संशोधन गरेर पेश गरिएको थियो । संशोधनपछि पनि यो निर्णय आएको हो । उता समितिको बैठक बस्ने थाहा पाएर नै यता आज बिहानै बहालवाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले भने आफूलाई पूर्वाग्रहका आधारमा यस्तो निर्णय लेखा समितिको उप समितिले गरेको बताएका थिए । उनले आफ्नो संलगनता नरहेको स्पष्ट गरेका छन् ।
जसमा ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सम्परीक्षण र बेरुजु फस्र्याैट गर्ने विम्मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रुपमा मन्त्रालयका सचिवको प्रमुख दायित्व हुने र सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत हुने गरी अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अगाडिढ बढ्दा पनि विभागीय मन्त्रीको रुपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाएको देखिँदा’ वहालवाला र पूर्वमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी मात्र लिनुपर्ने उल्लेख रहेको थियो ।
तर, उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरुले संशोधित प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाएका छन् । उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादव, चन्दा चौधरी लगायतले मन्त्रीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस नगरे फरक मत राख्ने अडान लिए ।
उता नेपाल सरकारले यस भ्रष्टाचार काण्डको छानबीनको लागि भन्दै अर्काे समिति गठन गरेको छ । तर पनि सो समितिलाई प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र लेखा समितिले नै अवैध भनेको छ ।
सार्वभौम संसदको लेखा समितिले गरेको सिफारिशका विरुद्धमा गरिने यस्तो कुनै पनि आयोग वा समिति वैध नहुने सांसदहरुको भनाई छ ।
