‘वर्तमान सरकारले संविधानको बर्खिलापमा काम गरिरहेको छ’
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवम् सांसद देवेन्द्र पौडेलले २५ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदले उठाउने प्रश्नको जवाफ दिने स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता पौडेलले भने,‘प्रधानमन्त्रीले अब बस्ने सदनको बैठकमा जवाफ दिनुपर्छ । सरकार जवाफ नदिई भाग्दैन । सरकारले दृढतापूर्वक सांसदले उठाएको प्रश्न फेश गर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुहुन्छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै पौडेलले सांसदले उठाएको प्रश्न प्रधानमन्त्रीलेमात्रै नभई सम्बन्धित मन्त्रीहरुले पनि दिने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरुले पनि दिनुहुन्छ । सरकार भाग्दैन । सभामुख पनि भाग्नुहुँदैन् ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो विषयमा ‘के निउँ पाउँ, कनिका बुकाउँ’ उखानजस्तै विरोधको लागिमात्रै विरोध गरेको उनको आरोप छ । उनले भने,‘हिजोको सदनमा सभामुख महराले बोल्न नदिने कुरै गर्नुभएको छैन् । सभामुखज्यूले एक जना माननीयको नाम पनि लिनुभएको थियो । तर, उहाँ मिनेन्द्र रिजालजीले बोल्न मान्नुभएन । बोल्न नदिएको भए उहाँहरु नारा लगाएर रोष्ट्रममा कसरी जानुभयो त?’
कांग्रेसले आरोप लगाएजस्तो वर्तमान सरकारले दुई तिहाईको दम्भ नदेखाएको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘कांग्रेसका साथीहरुले लगाएका आरोपहरु बिल्कुल गलत छन् । बोल्न पाईएन भने नारा किन लगाउनुभयो त ?’
पौडेलले सभामुख महराले संसदमा निरंकुशता लाद्ने कुनै सम्भावना नभएको पनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘बरु, यो सरकारको कामकारबाहीमा कतै ढिलासुस्ती भयो होला, तर सरकार कुनैपनि प्रकारको निरंकुशता लाद्न चाहँदैन् । सरकारले निरंकुशता लाद्न खोज्यो भनेर लगाईएका आरोपहरु झुठा हुन् । कसैलेपनि यसबारेमा भ्रम नपालौं ।’
उनले २५ गते नियमसंगत रुपमा सदन चल्नेपनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अझैपनि धेरै नियम, कानुन बनाउनुपर्नेछ । हिजो सदनमा सम्बोधन गर्दापनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीलाई पेलेर जाने कुरा गर्नुभएको छैन् । बरु, उहाँले सरकारको दश महिने कार्यकालमा भएका कामहरुको ब्रिफिङ् गर्नुभएको छ ।’
उनले सदनभित्र कुनैपनि प्रकारको अधिनायकवाद वा निरंकुशता नलादिने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘पर्सीको बैठकमा प्रश्नोत्तर हुन्छ । सांसदहरुले राखेका प्रश्नहरुको सरकारले जवाफ दिन्छ ।’
वाईडबडी खरिद प्रकरणबारे टिप्प्णी गर्दै पौडेलले भने,‘यस विषयमा कसैलेपनि उफ्री–पाफ्री नगरे हुन्छ । सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको छ । कसैले लेख्यो भन्दैमा कसैलाई कारबाही हुँदैन् । गल्ती गरेको भए कुनैपनि मन्त्री बच्ने छैनन् । तर, पूर्वाग्रही राखेर कसैको विरोधमा लाग्छु भनेर कसैले सोचेको भए सरकारले त्यसको प्रतिबाद गर्छ ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई किन विलाषिता चाहियो भनेर सोधेको एक प्रश्नमा उनले भने,‘राष्ट्रपति भनेको संस्था हो । यो निकायलाई सुरक्षाको निम्ति गाडीको व्यवस्था गर्ने कुरा वा सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने कुरा हुन्छ । यो संस्थाको लागि चाहिने साधनस्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो त राज्यको आवश्यकत्ता हो । तर, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले अहिलेसम्म मलाई यो चाहियो, उ चाहियो भनेर भन्नुभएको छैन् ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले वर्तमान सरकार सञ्चालनमा निरंकुश, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादको लक्षण देखिएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने,‘यो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । तर, यी सबै सिद्धान्तमाथि प्रधानमन्त्रीबाट आक्रमण भैरहेको छ । संसद भनेको सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संस्था हो । तर, हिजो सदनमा सांसदहरुलाई प्रश्न गर्नसमेत दिईएन् । हामी सबैले मिलेर बनाएको प्रतिनिधिसभा नियामावली–२०७५ को नियम २१९ उपनियम (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको हो । नियम २१९ को उपनियम (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा आधारित भएर प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ । हिजो प्रश्न सोध्न दिईएन् ।’
नेता बडुले प्रधानमन्त्रीले हिजो जवाफ दिनुपर्दथ्यो भन्ने धारणा राखे । उनले भने,‘सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । यो सरकार दुई तिहाईको हो । तर, दुई तिहाई भन्दैमा संविधानको बर्खिलापमा गएर काम गर्न हुँदैन । अहिले सरकारले संविधानको बर्खिलापमा गएर काम गरिरहेको छ ।’
उनले हिजो संसद जुन प्रक्रियामा पुगेर स्थगित् भएको हो अब पर्सी बस्ने बैठक त्यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । २५ गतेको संसद चल्छ ।’ सरकार जवाफ दिनबाट भागेको पनि उनले आरोप लगाए ।
उनले भने,‘२५ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तयार भएर जवाफ दिन आउनुपर्छ । हाम्रो स्ट्याण्ड कायमै छ । सार्वभौम अधिकारसम्पन्न संसदको अधिकारमाथि सरकारले प्रहार गरेको छ ।’
वाईडबडी खरिद प्रकरणमा संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन ल्याएको समयमा सरकारले नयाँ छानबिन समिति बनाउनु आपत्तिजनक भएको पनि उनले टिप्पणी गरे । उनले भने,‘सरकारले यो प्रकरणमा आँफैले छानबिन गर्छौं भनेर कसैलाई चोख्याउने काम गर्न लागेको छ । सरकारले संविधानविपरित कदम चालेको छ । निरंकुशता लाद्न खोजेको छ । न्यायालयमा पनि त्रास सिर्जना गरेको छ ।’
