काठमाडौँ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकताका साथ सहभागी गराउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पत्र पठाएको छ ।
चौतारीले आज मन्त्री ढकाललाई पठाएको पत्रमा कानून संशोधनको प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितलाई अलग राख्दा समस्याले निकास पाउने नसक्ने अनुभव भएको हुँदा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउन माग गरिएको छ ।
पत्रमा विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर सबै सरोकारवाला पक्षको सहकार्यमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मार्गचित्र तयार पार्न, ऐन कानून एवं नीति तर्जुमा गर्न, कानून निर्माणका लागि पीडितसँग आवश्यक परामर्श गर्न एवं आयोगलाई विश्वसनीय र परिणाममुखी बनाउन माग गरेको छ ।
चौतारीले कानून संशोधनको अवसरको प्रक्रियामा पनि द्वन्द्वपीडितको माग र मुद्धा सम्बोधन हुन नसकेमा आयोगमा दर्ता भएका धेरै मुद्दा वैकल्पिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको बाटोमा जानुपर्ने बाध्यता हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
चौतारीले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न गत मङ्सिर ४ र ५ गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी वडापत्र जारी गरेको थियो । सो वडापत्रका विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिन चौतारीले माग गरेको छ ।
