काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले अजय सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानीको रकम नरोक्नु भनी दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको मंगलबार बसेकाे संयुक्त इजलासले सो उद्योगमा आएको सुमार्गीकाे लगानी नरोक्नु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण भएको निर्णय सुनाएकाे छ ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले गत पुस १० गते सो सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी नरोक्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बेलाएको थियो । सुनुवाईपछि पहिलो सुनुवाईमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
जोशीको इजलासले सो उद्योगको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी नरोक्न राष्ट्र बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । विवादास्पद उक्त अादेशलगत्तै सुमार्गीले साेही अादेशकाे अाधारमा यसअघि नै उक्त रकम बैंकबाट लिएकाे बताइन्छ ।
सुर्खेतमा रहेको सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सुमार्गीको खातामा जम्मा भएको थियो । उक्त रकमकाे स्राेत नखुलेकाे भन्दै मनि लाउन्डरिङ कानुन बमाेजिम सुमार्गीलाइ भुक्तानी हुन सकेकाे थिएन ।