सांसदका पिएलाई शाखा अधिकृतसरहको सुविधा दिने संसद् सचिवालयले उनीहरूबाट नागरिकताको फोटोकपी मात्र लिन्छ । सांसदका आफन्त नै भए पनि कम्तीमा शाखा अधिकृतसरहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने हो । तर, अहिले जागिर खाइरहेका पिएहरूको शैक्षिक योग्यता कति हो ? संसद्मा कतै अभिलेख छैन ।
सांसदले आफ्नो पिएको नागरिकताको फोटोकपी मात्रै संसद्मा प्रस्तुत गर्छन् । त्यसैका आधारमा सांसदको खातामा पिएको तलब पठाइन्छ । तलब सुविधासम्बन्धी संसद्को ऐनअनुसार सांसदका पिएले शाखा अधिकृतसरहको पारिश्रमिक पाउँछन् । तर, सांसदले श्रीमान्, श्रीमती, सालासाली र भान्जाभान्जीलगायत आफन्तलाई नियुक्त गरेका छन् । ‘सांसदहरूले आफ्नो पर्सनल असिस्टेन्ट आफैँ नियुक्त गर्नुहुन्छ ।
कति योग्यताको पिए आफूलाई चाहिने हो त्यो उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुहुन्छ । उहाँहरू आफैँले पिएलाई दिएको नियुक्तिपत्र, पिएको नागरिकताको फोटोकपी र सांसदको बैंक अकाउन्ट सचिवालयले माग गर्छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
संसदले ५ मंसिर ०७३ सालमा पारित गरेको संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनले सभामुखदेखि सांसदका पिएको पारिश्रमिक पिएकै खातामा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुन बनेको २ बर्ष बितिसक्दा पनि तलब सांसदकै खातामा जाने गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले एकजना सहसचिव, एकजना उपसचिव,एकजना शाखा अधिकृत सरहको पिए राख्न पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । साथै एकजना कम्प्युटर अपरेटर र २ जना कार्यालय सहयोगी गरी सभामुख र अध्यक्षको सचिवालयमा ६ जना रहन्छन् । त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता,उपसभामुख र उपाध्यक्षको निजी सचिवालयमा एकजना उपसचिव सरह पिए,राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी सरहको एकजना कम्प्युटर अपरेटर र २ जना कार्यालय सहयोगी गरी चारजना कर्मचारी रहन्छन् ।
राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र सत्तापक्षको मुख्य सचेतकको सचिवालयमा एकजना उपसचिव सरहको पिए,एकजना कम्प्युटर अधिकृत र एकजना कार्यालय सहयोगी गरी ३ जना रहन्छन् । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक,सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र समिति सभापतिको सचिवालयमा एकजना उपसचिव सरहको पिए, एकजना कम्प्युटर अधिकृत र एकजना कार्यालय सहयोगी सहित ३ जना कर्मचारी रहन्छन् । सांसदहरूको लागि भने शाखा अधिकृत सरहको एकजना स्वकीय नियुक्त हुनुपर्ने र सोहिअनुसारको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले ०५२ सालदेखि नै एकमुष्ट रुपमा सांसदहरूकै खातामा सचिवालयले स्वकीय सचिवको समेत पारिश्रमिक हाल्ने गरेको बताए । ‘हामीले एकमुष्ट माननीयज्यूहरूकै खातामा हाल्ने गरेका छौँ । पिएहरूबाट कुनै गुनासो आएको छैन । ऐनमा पिएकै खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने छ । अहिलेसम्म त्यो सिस्टम बनेको छैन । हामी बनाउदैछौँ’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । (नयाँ पत्रिकामा पुष्प ढुंगाना र कृष्ण कट्टेल)
