१ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जुनको उज्यालोमा मकै सुकाउने पर्व मादी नदीको ‘आर्क डिजाइन’ पुलमा ४५ प्रतिशत प्रगति कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा आज हल्का वर्षाको सम्भावना सूर्याेदय हेर्ने एक उत्कृष्ट गन्तव्य अन्तुडाँडा (फोटो फिचर) मन्त्रीलाई घुस दिएर लाइसेन्स लिएको आरोपमा हिमालयन टाइगर इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपको आपत्ति डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणः मंसिर १७ मा जाने, १८ मा राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता, २० मा फर्किने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा कोप–२९ सम्मेलन: नेपालद्वारा सात विषयगत समूह बनाई कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबीच शिष्टाचार भेट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले कंसाकारलाई निलम्बन नगर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । वाइडबडि बिमान खरिद प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दोषी देखिएका नेपाल वायुसेवा नियमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकरलाई सरकारले निलम्बन नर्गने भएको छ ।

वाइड बडी विमान खरीद प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न गठित उपसमितिले यही पुस १८ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त प्रकरणमा रु चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख घोटाला भएको ठहर गरेको थियो ।

समितिको आजको बैठकले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई संशोधनसहित पारित गरेको थियो । सोअनुसार बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई जहाज खरीद प्रकरण ‘बदनियत’ देखिएको छ भन्दै कारवाही माग गरिएको शब्दलाई परिमार्जन गरी नैतिक जिम्मेवारी भन्ने शब्द थपिएको थियो ।

विमान खरीद सम्बन्धमा बहालवाला पर्यटनमन्त्री अधिकारी तथा पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्रनारायण देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानूनसम्मत कारवाही गर्न समितिले सिफारिश गरेको थियो । समितिले बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन नगरी अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेका सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कानूनबमोजिम हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।

यस्तै पूर्व पर्यटन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी ‘तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिका सदस्यलाई अख्तियारीको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेका’ सम्बन्धमा छानबिन गरी हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि लेखा समितिले सरकार आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर, यसबारे न्यायिक आयोगसमेत गठन गरेकाले अहिले नै कुनै निर्णय नलिइने सरकार प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।