काठमाडौँ : विश्वविद्यालय सम्बन्धमा गठन गरिएको कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलका संयोजक विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव प्रा डा देवराज अधिकारीको समूहले तयार पारेको सो प्रतिवेदन ‘विश्वविद्यालयले सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया वा मार्ग निर्देशन –२०७५’ मन्त्री पोखरेललाई बुझाउनु भएको हो ।
प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयले दिँदै आएको सम्बन्धन प्रक्रिया (नयाँ सम्बन्धन तथा थप कार्यक्रम) रोक्ने भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सङ्घीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म वा विश्वविद्यालय आफ्नो आङ्गिक क्याम्पसमा कार्यक्रम सञ्चालन भई कार्य प्रगतिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने संरचना वा प्रणालीको विकास नहुँदासम्म सम्बन्धनको प्रक्रियालाई स्थगन गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै विभिन्न विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सातै प्रदेशमा रहेका सामुदायिक तथा निजी क्याम्पस पाँच वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्राप्त गरी मानित विश्वविद्यालय अर्थात् मानितउन्मुख विश्वविद्यालयमा रुपान्तरित हुने लक्ष्य राखी काम गर्ने वा सामुदायिक, सामुदायिक–सामुदायिक, निजी–निजी, निजी क्याम्पस आपसमा जिल्लागत भूगोलभित्र गाभिन गई प्राज्ञिक र आर्थिक रुपले सवल बन्दै प्राज्ञिक स्वयतता जाने लक्ष्य राखी काम गर्ने भनिएको छ ।
यस्ता शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन हस्तान्तरण तत्तत् प्रादेशिक विश्वविद्यालयतर्फ रुपान्तरण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा राज्यले जनशक्ति प्रक्षेपण गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत आवश्यक शैक्षिक कार्यक्रम विश्वविद्यालयमा निर्माण गर्ने गराउने सम्बन्धमा योजनाबद्ध किसिमले लाग्नुपर्ने, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि वन तथा विज्ञान विश्वविद्यालयले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित आङगिक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रादेशिक विश्वविद्यालय ऐनअनुसार अस्तित्वमा आई आफ्ना सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम कम्तिमा एक शैक्षिक तह सञ्चालन गरी सकेपछि मात्र नयाँ सम्बन्धनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने, शैक्षिक प्राज्ञिक उन्नयनका लागि पाठ्यक्रममा फेरवदल गर्ने, पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने, पठनपाठन विधिमा विविधता ल्याउने, आफ्नो सहक्यालेण्डर आफै निर्माण गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, परिणाम प्रकाशित गर्ने लगायतका विषयमा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त क्याम्पसलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिने गरेको र विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रमाणित गर्ने गरेको हुँदा सो कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने, शैक्षिक कार्यक्रम अनुसरण गर्न नसक्ने, आर्थिक रुपमा जर्जर ‘घ’ वर्गका क्याम्पसलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी गाभ्न प्रक्रियामा जान अवसर दिने वा खारेज गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
प्रतिवेदनमा सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया पूर्ण रुपमा बन्देज गरी सेवामुलक शैक्षिक संस्थाको रुपमा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले विश्वविद्यालय ऐन र नियमावलीमा सम्बोधन गरी परिभाषित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले गत साउनमा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णयको अध्ययन, विभिन्न विश्वविद्यालयको ऐन, कानूनमा भएका सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्था र विश्वविद्यालयले सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाका बारेमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
