६ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, September 22, 2026
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar अमेरिकी प्रतिबन्धबीच उडान रोक्ने निर्देशन नआएको ‘इरान एयर’को दाबी News Polar चीनले नेपाललाई एआईयुक्त मौसम पूर्व–सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गर्‍यो News Polar महासभाको उच्चस्तरीय राजनीतिक बहस प्रारम्भ, नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री सहभागी News Polar भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि भूतपूर्व सैनिकद्वारा २४ लाख बढी सहयोग News Polar लोक कल्याणकारी विज्ञापनको बिल–बीजक बुझाउने समय थप News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर News Polar नेपाल–युगाण्डाबीच असंलग्न आन्दोलनको मन्त्रीस्तरीय बैठकबारे छलफल News Polar पर्यटन बोर्डको सीईओका लागि पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसहित ४२ जनाको आवेदन News Polar इजरायली नागरिक अपहरण भए गाजा सहरका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली रक्षामन्त्रीको चेतावनी News Polar इरान युद्ध, एआई र राष्ट्रसङ्घको भविष्यबीच ट्रम्पको राष्ट्रसङ्घमा पुनरागमन News Polar प्रधानमन्त्री शाहलाई कार्यकक्षबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वाग्लेद्वारा बिदाइ News Polar गगन सभापति, देउवा सम्मानित नेता बन्नुपर्छ : उपसभापति भुसाल News Polar जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिइने News Polar २०औँ एसियाली खेलकुदः महिला कबड्डीमा नेपाल विजयी News Polar राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री शाह न्युयोर्क प्रस्थान News Polar असोज ९ देखि ११ सम्म भारी वर्षा पूर्वानुमान ,विपद्को पूर्वतयारीमा जुट्न मन्त्रीद्वयको निर्देशन News Polar ‘नेतृत्व परिवर्तनको भाष्य निरर्थक’– महर News Polar एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा News Polar नेकपा संयोजन समितिको बैठकः दुई महिने राष्ट्रिय अभियान घोषणा, पार्टी एकताका लागि वार्ता टोली गठन News Polar रासायनिक मल आपूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट १० अर्बको स्रोत सहमति

पुल नै नबनाई फोमरबाट निर्बाचित मेयरले कुम्ल्याए ९० लाख

पुल नै नबनाई फोमरबाट निर्बाचित मेयरले कुम्ल्याए ९० लाख
अ+ अ-

रौतहट । रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा तीनवटा पक्की पुल नबनाई ९० लाख रुपैयाँ निकासा भएको खुलेको छ । उपभोक्ता समितिले कागजमा पक्की पुल निर्माण गरेको देखाई ९० लाख रुपैयाँ लिएको हो । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ ।

संघीय सरकारको बजेटबाट नगरपालिकाको १ र ६ नम्बर वडामा तीनवटा पक्की पुल बनाउन ९० लाख बजेट छुट्याएको थियो । पक्की पुल निर्माण हुनुपर्ने ठाउँमा ह्युम पाइप मात्र राखेर माटोले पुरिएको छ । तीनवटा पुलको भुक्तानी गरुडा नगरपालिकाको कार्यालयले दिइसक्दा पनि तोकिएको स्थानमा एउटा पुल बनेको देखिँदैन । उक्त पुल कागजमै निर्माण भएर सबै रकम निकासा भइसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७४(०७५ मा गरुडा नगरपालिकामा तीनवटा साना पक्की पुलहरू निर्माण गर्न संघीय सरकारबाट आएको रकमबाट तीनवटा उपभोक्ता समिति नगरपालिकाबाट गठन भई ३० लाखका दरले भुक्तानी दिएका थिए । गरुडा नपा–१ जयनगर टोलमा कल्भर्ट ९सडक पुल०, गरुडा नपा ६ लमहा नहरमा अमरपट्टिजाने बाटोको पुल र गरुडा ६ कै पोठियाही वडा कार्यालय पछाडिको सडक पुलका लागि तीनवटा उपभोक्ता समितिलाई नगरपालिकाले गत असार २९ गते नै भुक्तानी दिइसकेको भए पनि पुल निर्माण भएको देखिँदैन ।

योजना सम्पन्न भएर त्यसको अनुगमन निरीक्षणपछि मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने ठाउँमा नगरप्रमुख इन्नु रायले सीधै रकम बाँडेको स्थानीयको आरोप छ । पुल बन्नुपर्ने स्थानमा अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन । आफू नजिकका व्यक्तिहरूको उपभोक्ता समिति बनाएर नगरप्रमुख र वडा अध्यक्षले भ्रष्टाचार गरेको ४ नम्बर वडाध्यक्ष चुनचुन साहले आरोप लगाए । कामै नभएको योजनामा तीस लाखका दरले नगरपालिकाले भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै उनले पुलको नाममा केही काम नभएको देख्दादेख्दै पनि तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत तथा मेयरले पेस्की भन्दै रकम भुक्तानी गरे ।

गरुडा नगरपालिकामा अहिले रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले उपभोक्ता समितिलाई दिइएको सो भुक्तानी गलत रहेको बताए । ‘नगरपालिकाबाट उपभोक्ता समितिको खातामा पेस्की रकम दिएको देखिन्छ,’ उनले अगाडि भने, ‘असार २७ मा सरकारले निकासा दिएको र २९ गते उपभोक्ता समितिलाई नगरपालिकाले पेस्की दिएको योजना फाइलबाट स्पष्ट देखिन्छ ।’ सम्झौता गरेर काम सुरु भएपछि मात्रै पेस्की दिनुपर्ने ठाउँमा त्यस्तो नभएको देखिएपछि उपभोक्ता समितिको खाता रोक्का गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उपमेयर रंगिला देवी जयसवालले काम नभएको योजनामा पूरै भुक्तानी दिनुले सीधै भ्रष्टाचार देखिएको बताइन् । उनका अनुसार, पुलको केही काम नभएको देख्दादेख्दै मेयर र प्रशासकीय अधिकृतले सुटुक्क रकम दिएका हुन् । उपमेयरले पोल खोलेपछि गरुडा नगरपालिकाको उपभोक्ता समितिले झिकिसकेको रकम बैंकमा दाखिला गरेको छ । उपमेयरले कागजमा पुल बनाएर भुक्तानी लिने र दिनेबारे सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गराउने बताइन् ।