काठमाडौं । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक लेखासमितिले गठन गरेको सांसद राजन केसी संयोजकत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिबेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीदेखि उनी भन्दा पहिलाका जीतेन्द्र देव र जीवन बहादुर शाहीलाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गरेको छ । तर उपसमितिले वाइडबडीको भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधाको निर्णय गरेको भनेर आरोपित जीतेन्द्र देवले त्यस्तो निर्णयनै नगरेको भनेर खुलासा गरेका छन् । देव पर्यटनमन्त्री नै नभएको बेला वाइडबडीको भुक्तानीका लागि सटही सुविधा दिने निर्णय गरिएको खुलेको छ । यो समाचार ‘साँघु’ साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
२०७४ जेठ २३ मा पुष्पकमल दाहाल सरकारको राजीनामापछि शेरबहादुर देउवा २०७४ जेठ २४ मा प्रधानमन्त्री भए । देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको पाँच दिनभित्रै २०७४ जेठ २९ मा उनकी श्रीमती आरजु राणा र साला भुषण राणाको दवावमा वाइडबडीको डलर सटही सुविधा दिने निर्णय सचिव शंकर अधिकारी मार्फत गराएको खुलेको छ ।
जीतेन्द्र देव देउवाले २०७४ साउन ११ मा गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा पुनः पर्यटनमन्त्री भएका थिए । सरकार गठन भएको पाँच दिनमै आरजु दिदीभाईले वाइडबडीको कमिशन हात पार्न सटही सुविधा दिएको पोल खुलेपछि देउवा गुटभित्रै भाँडभैलौ मच्चिएको छ ।
देव विजया गच्छेदारको कोटामा मन्त्रीको हल्ला पार्टीमा चलेपनि उनी सभापति विमलेन्द्र निधिको डिजाइनमा मन्त्री भएका थिए । गच्छेदारलाई कमजोर बनाउन निधिले देउवा सरकारमा मन्त्री बनाएका थिए । आफूले संरक्षण गरेको देवको नाम वाइडबडीमा मुछिएपछि निधिले उपसमितिको प्रतिवेदनदेखि सबै केस्रा केस्रा केलाए ।
जसमा देव मन्त्री भएको बेला कुनै निर्णय नभएको र देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको बेला भुक्तानीका लागि सटही सुविधाको निर्णय भएको पुष्टि भयो । वाइडबडी प्रकरणमा देउवाको संलग्नता प्रत्यक्ष देखिएपछि निधिले आइजीपी नियुक्ति प्रकरण देखि गच्छेदारलाई ठाउँ दिएर आफूलाई माइनस गरेको प्रतिसोध साँध्ने सही मौका ठाने ।
