काठमाडौँ । नेकपा निकट विप्लव सम्बद्ध राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालका महासचिव अमरसिंह ओलीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
माथिल्ला र तल्ला कर्मचारीहरुबीच विभेद गरिएको र वृत्तिविकास रोकिने खालको व्यवस्था अध्यादेशमा रहेका भन्दै विप्लव निकट कर्मचारीद्वारा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय विपक्षी बनाइएको छ । भने सर्बेच्चले रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि मंगलबार १० बजे समय तोकेको छ ।
समायोजन गर्दा ३५ दिन भित्र समायोजन भएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।अध्यादेशमा सात वटै प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा बरिष्ठ सहसचिवलाई मात्र सचिवका रुपमा समायोजन गरिने उल्लेख छ।
अहिले सबैजसो प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा कनिष्ट सहसचिवलाई मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ। ८६ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये ४१ हजारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ । माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र ७ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरी पठाइने व्यवस्था विभेदकारी भएको विप्लव समूहका कर्मचारीको ठहर छ ।
माथिल्लो पदका लागि योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई भने खाइपाइ आएको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि गरेर पठाइने संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका पदमा समायोजन गर्दा साविकमा कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदसाग मिल्दो पदमा पठाइनेछ जसका लागि अध्यादेश मस्यौदामा ५ वटा आधार प्रस्ताव गरिएको छ ।
अध्यादेशमा ज्येष्ठता, कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत प्राप्त गरेको अंक, स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानालाई आधार मानेर कर्मचारी समायोजन गर्ने उल्लेख छ ।समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति, पत्नीलाई एकै स्थानमा पारिनेछ । उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुन दुई वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन गरिनेछैन । कर्मचारी समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड कायम हुने प्रस्ताव गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
