१ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
राजनीतिका लागि बुद्धिजमलाई माध्यम बनाएर ठगी गर्न हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणअघि प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञको सुझावः ‘एक भिजिट, एक नेशनल गोल’ भारतीय अस्पतालमा आगलागी हुँदा दश जना नवजात शिशुको मृत्यु १६ को अवस्था गम्भीर ‘डोरी’मा अभिनेत्री अञ्जना बराइली अनुबन्ध, मङ्सिर दोस्रो साता फ्लोरमा जाने नबिल बैंक आठौँ पटक सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रुपमा सम्मानित विश्व म्याराथन मञ्चमा नेपालको दाबेदारी राष्ट्रिय कर दिवसः उत्कृष्ट करदाता सम्मानित स्थानीय तह उपनिर्वाचन: आइतबार बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मनोनयन लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः ११ जनाको मृत्यु स्पेनमा आगलागीबाट १० जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लेखा समितिका सभापतिले नै सक्कली प्रतिवेदन गायब बनाए : सांसद यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद एवम् वाईडबडी खरिद प्रकरण छानबिन उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले नै सक्कली प्रतिवेदन गायब बनाएको गम्भिर आरोप लगाएका छन् ।


सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले समितिका सभापतिले नै समितिको पूर्ण बैठकले मिडियाको रोहबरमा पारित गरेको प्रतिवेदनका मुख्य मुख्य अंशहरु नै परिवर्तन गरेर अख्तियारलगायत सम्बन्धित निकायमा पठाएको आरोप लगाए । उनले भने,‘सभापतिजीको यो कदमले आज मलाई संसदीय मर्यादा नै खत्तम भएको महशुस भएको छ । विभागीय मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारी ठहर गर्दै कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिश गर्नेगरि लेखा समितिको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयको पाना नै चोरी भएको छ ।’


क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफूले पनि बल्ल–बल्ल आजमात्रै मुश्किलले प्रतिवेदन हात पारेको सुनाए । उनले भने,‘प्रतिवेदन हेर्दा पो थाहा भयो, अब विभागीय मन्त्रीमात्रै होईन, कोही पनि ठूला नेताहरुलाई कारबाही हुँदैन् । यो प्रतिवेदन बास्तवमा रद्दीको टोकरीमा पर्ने निश्चित् भयो ।’ आफूले यस विषयमा समितिमा लिखित रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराउनेपनि जानकारी दिए ।


वाईडबडी खरिद प्रकरण नेपालको ईतिहासमा ठूलो घोटाला भएकोले यो प्रकरणमा कर्मचारीमात्रै नभएर ठूला नेतापनि दोषी रहेको उनको आरोप छ । यद्धपी उनले यो प्रकरणमा अब ठूला नेता वा मन्त्रीहरु कोहीपनि कारबाहीमा नपर्ने ठोकुवा गरे । उनले भने,‘भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेर जतिसुकै ठुला कुरा गरेपनि यो देशमा भ्रष्टाचार गर्ने ठूला माछा जालमा पर्दैनन् भन्ने अब प्रष्ट भयो । भ्रष्टाचार गर्ने ठूला माछा पर्ने महाजाल अहिलेसम्म नेपालमा बनेको छैन् ।’


फरक प्रसँगमा उनले उसमितिको प्रतिवेदनमा यस प्रकरणमा विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका तत्कालिन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम छुट्नुको मुख्य कारण लेखा समितिलाई विवरण पठाउने मन्त्रालयको नेतृत्व नै दोषी रहेको पनि आरोप लगाए । मन्त्रालयले पठाएको विवारण पत्रकारहरुसामू देखाउँदै उनले भने,‘लेखा समितिलाई मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार देउवाजीको नाम थिएन् । त्यही विवरणको आधारमा जीतेन्द्रनारायण देवलाई कारबाहीको लागि सिफारिश गरेका हौं ।’


यादवले वाईडबडी खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिव र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशकारलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने पनि माग गरे । उनले भने,‘उनीहरुले नै प्रमाण नष्ट गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई तत्काल निलम्बन नगरे प्रमाणहरु नष्ट हुन्छन् । सरकारले बनाएको न्यायिक समिति पनि गैरन्यायिक हुन्छ ।’ अहिले विभागीय मन्त्री अधिकारी यो प्रकरणमा आँफै धाँमी र आँफै बोक्सी बनिरहेको पनि उनले गम्भिर आरोप लगाए ।
भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका बहालवाला मन्त्री अधिकारीलाई वर्तमान सरकारले संरक्षण गरिरहेको पनि आरोप लगाए ।


फरक प्रसँगमा उनले दुई नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई नकुटेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सचिवले यो विषयमा मनगढन्ते कुरा गरे । मन्त्रीले उनलाई कुटेकै छैन् । सचिवले आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर गालीगलौज गरेपछि विवाद भएको हो । उहाँले कुटेर भनेको लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन् ।’


यादवले सचिव झाले नाटक मञ्चन गरेकोले उनलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्नेपनि बताए । यद्धपी उनले यस प्रकरणमा छानबिन समितिले सत्य, तथ्य बाहिर ल्याउने पनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘यदि मन्त्रीले कुटेको प्रमाण भेटिए, उनलाईपनि कारबाही हुन्छ ।’
सत्तारुढ दल नेकपाका नेता एवम् सांसद खगराज अधिकारीले वाईडबडी खरिद प्रकरणमा कोही पनि दोषी उम्किन नपाउने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘सरकारले भ्रष्टाचारबारे सुन्य सहनसिलता अपनाएको छ । यो प्रकरणमा पनि स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समितिले पनि काम गरिरहेको छ । दोषीले उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।’


वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार जरैदेखि उखल्ने अठोट लिएको सुनाउँदै उनले न्यायिक आयोगले अहिले छानबिन गरिरहेको सुनाए । उनले भने,‘न्यायिक समितिले निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गरिरहेको छ ।’


कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू यो प्रकरणमा संलग्न नभएको बरु ओली र प्रचण्ड नै संलग्न छन् भनेर आरोप लगाउनुभएको छ नि भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘यो देउवाको छटपटीको आक्रोश हो । आकाशतिर थुक्दा आँफ्नै अनुहारमा थुक पर्छ ।’

उनले भ्रष्टाचारी, ठग र ढाँटहरु देशका धमिरा भएकोले यीनीहरुलाई समाप्त पार्नुपर्ने जोड दिए । उनले भने,‘यो प्रकरणमा जत्रो नेता भएपनि कोही पनि दोषी उम्किन पाउँदैनन् ।’ उनले यो प्रकरणमा सरकारले ढाकछोप नगरेको पनि जिकिर गरे । अधिकारीले भने,‘सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाई खोजी–खोजी ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छ ।’


आफ्नो पार्टी यो प्रकरणमा मौन नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हाम्रो पार्टी बरु न्यायिक छानबिन समितिलाई प्रतिकुल असर नपरोस भनेर सचेत छ ।’ सरकारलेमात्रै नभएर सरकार, संसद तथा न्यायिक छानबिन समितिले पनि कार्यसम्पादन गर्दा जनतालाई गुमराहामा राखेर कसैको छाला बचाउने काम गर्न नहुने उनले धारणा राखे ।


फरक प्रसँगमा उनले अनशनरत गोविन्द केसीले उठाएका सबै माग पूरा भएको पनि जिकिर गरे । उनले भने,‘केसीले उठाएका शतप्रतिशत मागहरु पूरा भएका छन् । हामीले उहाँको सबै माग सम्बोधन गरेका छौं । उहाँले भनेकै मर्म र भावनाअनुसार विद्येयक आएको छ।’


पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता अधिकारीले केसी अहिले अनशन बस्नुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि जिकिर गरे । उनले तत्काल अनशन स्थगित् गरेर वार्तामा आउनपनि केसीलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘तपाईको भावनाविपरित विद्येयक छैन । शरिरलाई दुःख दिने काम नगर्नुहोस् ।’


प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री रामकृष्ण यादवले वाईडबडी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गर्ने जो कोही भएपनि दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले भने,‘गलत गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।’
यादवले यो प्रकरणमा आफ्नो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम कसरी मुछियो आफूलाई यसबारेमा थाहा नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘देउवाजीको नाम कसरी जोडियो ? मलाई थाहा छैन। सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनमा हाम्रो सभापतिको नाम छैन् । व्यक्ति विशेषलाई दोषारोपण गर्नुहुँदैन् । प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’


यद्धपी उनले यो प्रकरणमा गलत गर्ने जो कोही नेता तथा मन्त्री नै भएपनि कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारको तर्फबाट संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई ढाकछोप गर्ने काम गर्न नहुने धारणा राखे । सरकारले समितिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।