काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेहरुमाथि नियन्त्रण राख्न भन्दै सरकारले नयाँ कानुन मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदा अनुसार अब कानुनको खिल्लि उडाउनेलाई कठोर कारवाहीको गरिने भएको छ ।
संघीय संसदमा पेश हुन लागेको उक्त नयाँ विधेयकमा अबसामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, सामाजिक सद्भाव विथोल्ने र साइबर बुलिङ गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरेको छ । अब नेपालमा सामाजिक संजालकै भरमा कसैमाथि आक्षेप र दुव्यबहार गर्न नपाउने भएको छ । यसबाट के प्रष्ट भईन्छ भने अब राजनिति,सामाजिक र छिमेकसँगको सम्बन्धमा खल्ल पुग्ने खालका शब्दमा रोक लाग्ने छ ।
त्यस्तै अनलाइन समाचार पोर्टलमा अपुष्ट,आक्षेप लगाउने खालको, व्यक्तिगत धारणको भरमा समाचार लेख्ने र हावादारी कुरा सम्प्रेषण गर्ने, अरुको कपी पेष्ट गर्ने तथा अनधिकृत रुपमा डोमेन सञ्चालन गर्नेलाई पनि नयाँ कानुनमा काठोर सजाय हुने भएका छ । यसबाट अनाइन समाचार पोटलमा अस्वास्थ्य समाचारको बिगबिगी कम हुने सरकारको बिश्वास रहेको छ । तर अरुको पोटलको सहकार्यमा भने समाचार सम्प्रेशन गर्न पाईने व्यबस्था गरेको छ ।
अब सामाजिक सञ्जाल तथ विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी काम गर्नेहरुमाथि कसूर अनुसार अधिकतम दश लाख जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुबै हुने व्यबस्था सहितको नयाँ बिधेयक संसदमा पेश हुन लागेको हो । यसबाट समाजमा हुने कलह,झगडा,हत्या र आलोचना कम हुने सरकारी पक्षको भनाई रहेको छ ।
सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन नसक्दा हालको लागि विद्युतीय कारोबार ऐन,२०६३ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति गठन आदेश २०५८ अनुसार कारवाही गरिरहेको थियो । तर उक्त ऐन समयअनकुल परिर्वतन गर्न नसकिएका कारण पुरानो ऐनलाई खारेज गरी सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारीमा छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट तयार पारिएको विधेयकमा कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
